काठमाडौं । नेकपा एमालेका पूर्वउपाध्यक्ष भीम रावलले आफूलाई पार्टीबाट निकाला गरेकामा हालका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति चर्को रोष प्रकट गरेका छन्। उनले ३१ पृष्ठको लिखित भाषण गर्दा ४९ पटक ओलीको नाम लिएका छन्।

रावलले ओलीलाई स्वेच्छाचारी, निरंकुश, तानाशाही, ध्वंसात्मक, कुण्ठाग्रस्त, षड्यन्त्रकारी, पूर्वाग्रही, अलोकतान्त्रिक, संगठनको नेतृत्व गर्न नसक्ने, निषेधकारी, द्वेषी, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, अन्यायी, दुष्ट, धोकेबाज, अविश्वसनीय, झुट, असहिष्णु, स्वार्थी, सिद्धान्तहीन, आदर्शहीनजस्ता शब्द प्रयोग गरी विभिन्न आरोप र लाञ्छना पनि लगाएका छन्।

उनी तुलनात्मकरूपमा माधव नेपालप्रति भने निरपेक्ष देखिएका छन्। माधव नेपालको १४ ठाउँमा नाम लिँदा उनीप्रति कुनै आरोप वा गुनासो छैन। बरु आफूले महाधिवेशनमा अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिँदा प्रश्न गर्नेले पहिला माधव नेपालसँग किन प्रतिपस्पर्धा गरेको भनेर ओलीतिरै प्रश्न सोझ्याएका छन्।

ओलीको पूरा नाम नलिएर केपी ओली मात्र (बीचको शर्मा पनि नभनी) भनेका रावलले अर्का नेता नेपालको नाम लिँदा भने प्रत्येकपटक माधवकुमार नेपाल भनी पूरा नाम उच्चारण गरेका छन्। एमालेको हालको संस्थापनलाई उनले १४ ठाउँमा ओली गुट भनेर सम्बोधन गरेका छन्। एक ठाउँमा केपी गुट भनेका छन्।

आफूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने ओलीलाई उनले ७४ बुँदामा प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

उनले करिब २ घण्टा (३० पृष्ठ) ओलीको आलोचनामा खर्च गर्न अन्तिम ५ मिनेट (१ पृष्ठ) मात्र आगामी योजना सुनाएका छन्।

हेर्नुहोस् भीम रावलको वक्तव्यको पूर्ण पाठ:

राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र समृद्धिको झण्डा उठाऔं !
मनपरीतन्त्र, कुशासन, भ्रष्टाचार र विकृतिका विरुद्ध जुटौं !

स्वेच्छाचारी, निरंकुश र तानाशाही निर्णय र कामहरूविरुद्ध तथा राष्ट्र र जनताको हित रक्षा र अभिवृद्धिका लागि मातृभूमि जागरण अभियानको आवश्यकता
(२०८१ साल पुस १७ गते पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत)

मैले पाँच दशक काम गरेको पार्टी देश र जनताको लागि उपयोगी होस् भन्ने उद्देश्यले यसका घोषित सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम, विधि र उद्देश्य विपरीत केपी ओलीबाट भइरहेका क्रियाकलाप औंल्याउँदै आएँ। कतिको आलोचना गर्दै रहे। सुध्रिनुको साँटो झन आफैले प्रतिगामी भनेकाहरूसंग साँठगाँठ गर्दै देशभक्त, मूल्य र मान्यतमा हिड्नेहरू केपी ओली गुटको कोपभाजनमा पर्नथाले। यस्तै कोपभाजनमा पारेर निरंकुश र अन्यायपूर्ण किसिमले सदस्यता नै खाए पछि पार्टीको कर्मठ सदस्यका रुपमा जीवन पर्यन्त रहिरहने मेरो अवस्था रहेन र आज देश र जनताको सर्वोपरि हितका खातिर विकल्प बाटोमा हिँड्न बाध्य भएको छु।

२०८१ साल कार्तिक ६ गते मलाई पठाइएको कथित स्पष्टीकरण पत्र हेर्दा एमालेको इतिवृत्तान्तको सम्झना भयो। आश्चर्य लाग्यो। स्पष्टीकरण पत्र हो या द्वेषपत्र, द्विविधा भयो। पत्रमा मलाई सदस्य वा महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य केही पनि सम्बोधन गरिएको छैन। यो केपी ओली गुटको म प्रतिको चरम द्वेष, पूर्वाग्रह र निषेधात्मक मनस्थितिको प्रतिविम्ब होइन र?

विद्यार्थी आन्दोलनको क्रममा तत्कालीन पञ्चायती सरकारले २०३२ सालमा केन्द्रीय कारागारमा थुनेको बेला त्यहीं नै मैले राधाकृष्ण मैनालीको हातबाट पार्टी सदस्यता पाएको थिएँ। अखिल नेपाल क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट को–अर्डिनेसन केन्द्र (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) २०३५ सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) का रुपमा पुनर्गठन भएपछि कारागारमा ‘प्रतिक्रियावादीहरूको घेरामा लिएको सदस्यता मान्य नहुने’ भन्दै पुनः सदस्यता लिएको थिएँ। पार्टी सदस्यता लिनुभन्दा दुई वर्ष अघि देखि नै म प्रगतिशील राजनीतिमा क्रियाशील थिएँ। यसरी ५१ वर्षको राजनीतिक जीवनमा मैले विद्यार्थी, बुद्धिजीवि, मानव अधिकार र पार्टी संगठनको निर्माण, सञ्चालन र विस्तारमा निरन्तर योगदान गरेँ। पार्टी र सरकारका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर देश, जनता र पार्टी प्रति इमान्दारीका साथ कुशलताका साथ काम गरेँ। पार्टीमा विभिन्न समयमा उत्पन्न आन्तरिक समस्या र विभाजनलाई समेत मध्यस्थ÷वार्ताकार भएर समाधान गर्न र रोक्न भूमिका निर्वाह गरेँ। यातायात र सञ्चारको अभाव भएको सुदूरपश्चिममा पार्टी संगठन निर्माण र विस्तारमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलें। पार्टीका ठूला नेताहरूको प्रयासबाट समेत विस्तार हुननसकेको प्रवास क्षेत्रको कामको जिम्मेवारी दिइएपछि संसारका २४ देशहरूमा नेपालीहरूका बीच संगठन निर्माण र विस्तारको कार्य गरेँ। शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण लगायतका जटिल र कठीन कामहरूमा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी अनुसार भूमिका पूरा गरेँ। मैले जति पनि जिम्मेवारी लिएँ वा काम गरें सदैव देश र जनताको हित, स्वाधीनता, स्वाभिमानलाई सर्वोपरि राखेर गरेँ। सिद्धान्त, आदर्श र इमान्दारीलाई आत्मसात् गरेँ।

तर मेरो ४९ वर्षको पार्टी सदस्यता खोस्ने र ५१ वर्षको राजनीतिक जीवन समाप्त गर्न खोज्ने तर पार्टीले प्रतिक्रियावादी र देशघाती भनेकाहरू, भ्रष्ट, अनैतिक, विचौलिया र दलालहरूसंग साँठगाँठ गरी केपी ओलीले देशमा के सुशासन र समाजवाद ल्याउन खोज्नु भएको भनी पत्याइ दिनु पर्ने हो र?मलाई महाधिवेशनमा अध्यक्षको पदमा किन उठेको भन्ने जस्तो प्रश्न गरेको पढ्दा प्रतिप्रश्न गर्न मन लाग्योः तपाई केपी ओली आठौं महाधिवेशनमा झलनाथ खनाल र नवौं महाधिवेशनमा माधव कुमार नेपालसंग प्रतिस्पर्धा गरी किन अध्यक्षमा उठ्नु भएको हो? के कुनै ठाउँमा जन्मेको, कुनै थर भएको र कुनै शिक्षाको सीमा भएकोले मात्र मात्र अध्यक्ष पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइने भन्ने एमालेको विधि र मान्यता हो र?

एमाले पार्टी बनाउन कुनै योगदान नगरेका र अँझ ध्वस्त पार्न खोज्नेहरूलाई मित्र र विभिन्न समयमा पार्टीमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न र विभाजनलाई रोक्न भूमिका निर्वाह गर्ने, अत्यन्त कठीन स्थितिमा स्वदेश र प्रवासमा पार्टी संगठन निर्माण तथा विस्तारको काम गर्ने, शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण लगायतका जटिल र कठीन कामहरूमा पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र जनताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै सिद्धान्त, आदर्श र इमान्दारीलाई आत्मसात् गर्नेलाई सदस्यबाट निकाल्ने कामले नेतृत्व गुटको कुत्सित मनसायलाई छर्लङ्ग पार्दैन र?

एकल र सर्वसम्मत सिफारिश भएर पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्यको उम्मेदवारबाट बञ्चित गर्ने, निर्वाचित सदस्य रहेको बेला अछाम जिल्ला कमिटीको बैठकमा नबोलाउने, ‘भीम रावललाई भेटेमा नम्बर काटिन्छ, योजना पाइदैन’ भनी प्रचार गर्ने, पार्टीका कार्यक्रममा सहभागी हुननदिने जस्ता शत्रुवत् व्यवहार तपाई केपी ओली नेतृत्व गुटको निर्देशनमा नै भएका होइनन् र? समाचार माध्यममा कसैले अन्तरवार्तामा भनेको तथ्यहीन कुराको खण्डन गरी सत्य कुरा बोल्दा प्रदेश कमिटीका अध्यक्षलाई अघि सारेर ‘चेतावनी’ दिने को हो? यस्तो व्यवहार जनताको बहुदलीय जनबाद र लोकतान्त्रिक मान्यताविरोधी हो कि होइन?

उक्त प्रकारले शत्रुवत् व्यवहार गरिएपनि मैले पार्टी छोडिन। हजारौ सदस्यहरूको परिश्रमबाट बनेको पार्टी देश र जनताको लागि अँझै सार्थक बनोस् भनी कामना गरि नै रहें। कुनै पदको आकांक्षा राखिन, माग गरिन। अन्तरविरोध, राजनीतिक र वैचारिक मतभेदको निराकरण होस् भनी मैले “वार्ता टोली”सँग २०८० वैशाख २१ गते र केपी ओलीसँग साउन २८ गते कुरा गरेँ। इमानका साथ सकारात्मक धारणा राखें। मलाई फेरी खवर गर्ने भनिएको, किन गरिएन? वार्तालाई भ्रम सिर्जना गर्ने नाटक किन बनाइयो?

गत जेठमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली, कार्तिकको दोस्रो हप्ता स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको निकै प्रयासपछि अध्यक्ष केपी ओलीसँग कार्तिक १३ गते कुरा गर्ने तय भएकोमा हठात् केपी ओलीबाटै रद्द गरियो। यसो गरिए तापनि मैले राम्रो आशयका साथ सोही दिन अपरान्ह केपी ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव र सचिवसँग फोन गरी कुरा गर्न समय मिलाउन आग्रह गरेँ। समय मिलाउने भनियो। खवर नआएपछि सोझैं केपी ओलीलाई फोन गर्दा उठेन र पछि कुनै जवाफ आएन। कार्तिक १४ गते उपमहासचिव विष्णु रिमाल, १५ गते प्रदीप ज्ञवाली, १६ गते उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डे, १७ गते वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोख्रेल, सचिव गोकर्ण बिष्ट र स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्मा, १८ गते विष्णु पौडेलसँग कुरा गरी अध्यक्ष ओलीसँग वार्ताको प्रस्ताव गरेको थिएँ। यही अवधिमा सचिवालयका केही सदस्यहरूसँग फोन गर्ने प्रयास सफल भएन भने उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सचिव योगेश भट्टराईलाई फोन गर्दा पछि गर्ने भनिएकोमा कुरा हुन सकेन। यस सम्बन्धमा केपी ओली निकट भनिएका प्रदेश र जिल्लाका कतिपय नेताहरू समेतसँग मेरो कुरा भयो। यति गर्दा पनि मसँग कुरा नगर्नुको कारण केपी ओलीमा रहेको दम्भ, वदला, निषेध, दुराग्रह र असहिष्णु प्रवृत्ति थियो भन्ने स्पष्ट हुँदैन र? अनि अहिले आएर ‘भीम रावलले पार्टीसँग सम्पर्क गरेन र कुरै गर्न चाहेन’ भन्नु कुप्रचारको भद्दा शैली होइन र?पार्टी विरोधी, विचौलिया र दलालहरूसँग हातेमालो गर्ने तर मसँग कुरा सम्म गर्न नचाहने र सदस्यबाट निष्काशन गरिएको निर्णय गर्नेहरूले उल्टै मैले ‘कुरा गर्न र सुन्न नचाहेको’ भनी कुप्रचार गर्नु दुष्टता ठहरिँदैन र?

राष्ट्रिय हित, सिद्धान्त, आदर्श, जनअधिकार, विधि, पद्धति तथा पार्टी एकतालाई गौण ठान्दै पद र स्रोतका लागि तल्लीन हुनेले देशभक्त, समानता, न्याय, विधि, सुशासन र इमान्दारीको पक्षधरलाई दुत्कार्नु मलाई आश्चर्य लागेको छैन। केपी ओलीको त्यस्तै सोच, चरित्र र व्यवहार तथा निरंकुश, स्वेच्छाचारी र तानाशाही सत्ता उन्माद मेरो सदस्यता खारेजीको कारण बनेको छ। पार्टीको गरिमा माथि धब्बा नलागोस् भनी अभिव्यक्ति दिनुहुने स्थायी कमिटी सदस्य डा. विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय कमिटी सदस्य उषाकिरण तिमिल्सिनालाई निलम्बन गरिएको छ। केपी ओलीले हामीहरूलाई कथित कार्वाईको प्रस्ताव राख्दा त्यसको विरोध गर्ने सचिवालयका सातजना नेताहरूलाई धन्यवाद दिन चहान्छु। उहाँहरूले भनेको कुराप्रति केपी ओलीको बेवास्ताले निरंकुशताको झल्को दिदैन र?

सदस्यताको खारेजीबाट मेरो मन–मस्तिष्कमा अंकित मातृभूमि नेपाल र नेपालीहरूको सर्वोपरि हित, स्वाधीनता, स्वाभिमान, गौरव र समृद्धिको लागि कटिबद्ध रहने संकल्प मेटिने छैन। त्यस्तै पार्टी कार्यकर्ता तथा जनसमुदायको हृदयमा म प्रति रहेको धारणा, सद्भाव र स्नेह मेटिने छैन। मैले ५० वर्ष अघि राजनीतिमा पाइला टेक्दा देश र जनताको सर्वोपरि हित, स्वाधीनता र स्वाभिमानका लागि जुन संकल्प, दृढता र समर्पणको बाटो समातेको थिएँ अहिले पनि त्यसमा म उच्च मनोबलका साथ दृढ छु। देशभक्त, न्यायप्रेमी जनताको साथ निरन्तर मात्र होइन अँझ व्यापक हुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु।

मलाई विगतका कुरा कोट्याएर घाउ कोट्याए जस्तो गर्न मन लागेको थिएन। तर कथित स्पष्टीकरणमा र सदस्यबाट हटाउने अन्यायपूर्ण निर्णय पछि पुराना कुरा समेत कोट्याउँदै केपी गुटले झुटा र निराधार प्रचार तथा भ्रम सिर्जना गर्ने दुस्प्रयास गरेकोले सत्य–तथ्य भन्न बाध्य भएको छु।

जीवन र जगतमा झैं पार्टीमा अन्तरविरोध थिए, छन् र हुनेछन्। अन्तरविरोधको व्यवस्थापन गर्ने दायित्व नेतृत्वको हुन्छ। तर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण पछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा अन्तरविरोधको सिर्जना गर्ने, चर्काउने प्रमुख पात्र केपी ओली नै भएको तथ्यले पुष्टि गर्छ।

अब कथित स्पष्टीकरणको चर्चा गरौंः
नेकपा (एमाले), केन्द्रीय कार्यालयको चलानी र महासचिव शंकर पोखरेलको हस्ताक्षर भएको “स्पष्टीकरण पेश गर्ने सम्बन्धमा” भन्ने पत्र २०८१ साल कार्तिक ६ गते हात पर्‍यो। मैले पत्रलाई राम्ररी गम्भीर किसिमले पढें। एकपटक मेरो मानसपटलमा नेकपाको ७५ वर्ष र अखिल नेपाल क्रान्तिकारी को–अर्डिनेशन केन्द्र (मार्क्सवादी–लेनिनवादी) देखि हालसम्मको एमालेको इतिवृत्तान्तको सम्झना भयो। अनि आश्चर्य लाग्यो। स्पष्टीकरण पत्र हो या द्वेषपत्र भन्ने द्विविधा भयो। पत्र “क.भीमबहादुर रावल, नेकपा (एमाले)” लाई सम्बोधन गरी लेखिएको रहेछ। मेरो नाममा सदस्य वा पद उल्लेख गरिएको छैन। म छक्क परें, पार्टीको सदस्य या कुनै स्थान नभएको व्यक्तिलाई स्पष्टीकरण सोधिन्छ र ! मैले भनिरहनु पर्दैन, म कार्तिक ६ गतेसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य नै हुँ। गाउँ–वस्तिमा जाँदा मलाई कुनै पद नभएको भनी निषेध गर्न लगाइए पनि उक्त पद भएकालाई महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को सदस्य भनी आशन ग्रहण गराइएको मैले देखेको र जानेको थिएँ। म सदस्य पनि त हुँ नि! तर मलाई पार्टी गतिविधिमा निषेध गरिएका अनेकौं घटनक्रमले सम्झायो–यसरी कुनै स्थान उल्लेख नहुनु केपी ओली गुटको मप्रतिको चरम द्वेष, पूर्वाग्रह र निषेधात्मक मनस्थितिको प्रतिविम्ब हो। मलाई विगतका कुरा कोट्याएर घाउ कोट्याए जस्तो गर्न मन लागेको थिएन। तर कथित स्पष्टीकरणमा दुई–तीन वर्ष अघिका कुरा कोट्याउँदे झुटा र निराधार कुरा गर्दै भ्रम सिर्जना गर्ने दुस्प्रयास गरिएकोले सत्य–तथ्यमा प्रकाश पार्न बाध्य भएको छु।

क) कथित स्पष्टीकरणबारे केपी ओलीले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने
कुनै संस्थामा कार्यरत व्यक्ति वा त्यसको सदस्यलाई तत्काल गरिएको कुनै कामबाट संस्थाको विधान वा हित विपरीत काम भएको लागेमा वा देखिएमा व्यक्तिको पृष्ठभूमि र पर्नसक्ने असरलाई ध्यानमा राखेर पहिले छलफल वा कुरा गरिन्छ। राजनीति त झन आस्था, विश्वास र पारस्परिक सम्मानको आधारमा सञ्चालन हुने हुँदा छलफल र संवादले प्राथमिकता पाउँछ। निर्देशनको आधारमा चल्नु पर्ने प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत लिखित रुपमा कसैसँग स्पष्टीकरण सोध्नु अघि कुरा गर्ने सामान्य परिपाटी छ। यस्तो सामान्य परिपाटी विपरीत केपी ओलीबाट म जस्तो पार्टीमा पाँच दशक अनेकौं जिम्मेवारी र योगदान गरेको व्यक्तिसँग छलफल र कुरा नगरी सोधिएको कथित स्पष्टीकरण प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र निषेधको मानसिकताको उपज भएको स्पष्ट हुन्छ। अँझ एक देखि तीन वर्ष अघिका कुरा कथित स्पष्टीकरणमा सोधिनु हास्यास्पद छ। अतः यस्तो कथित स्पष्टीकरणको मैले जवाफ दिनुभन्दा स्वयं केपी ओलीले नै नेकपा (एमाले) को देशभक्त, इमान्दार पंक्ति र नेपाली जनतालाई थुप्रै प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने देखिएको छ। पहिले कथित स्पष्टीकरणकै सन्दर्भ हेरौंः

१. महाधिवेशनलाई “एकताको महाधिवेशनका रुपमा” हुन नदिएको
१.१ पत्रमा महाधिवेशनको बन्दसत्रको “हल र पार्टी अध्यक्ष समेतले तपाईलाई पार्टी उपाध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएर महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशनका रुपमा सम्पन्न गर्न गरिएको आग्रह अस्वीकार गरी तपाई स्वयंले निर्वाचनमा जान चाहेको” भनिएको रहेछ। कति हास्यास्पद र झुटा!

महाधिवेशनको कार्यक्रम तय गर्नको लागि पूर्व तयारीका लागि केन्द्रीय कार्यालय,च्यासलमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा मैले पार्टीमा विभाजन आएको बेला नेतृत्व चुन्ने महाधिवेशनमा कसरी जाने, सहमति गर्ने कि स्वच्छ निर्वाचन गर्ने भनी प्रश्न गर्दै छलफल गरौं भनेको थिएँ। अध्यक्ष ओलीले छलफल नै गर्न नदिएपछि र अरु सबै मौन रहेपछि मैले भनेको थिएँ – यस विषयमा छलफ नहुने हो भने म केन्द्रीय कमिटीको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिन्छु। तर दम्भपूर्ण शैलीमा “जसले जेमा उठे पनि हुन्छ” भन्दै छलफल गर्ननदिने तपाई केपी ओली होइन र? तर पनि पार्टी द्वन्द्व र फुटको चक्रमा परिरहेको बेला विगतमा पार्टी एकताको लागि आफूले खेलेको भूमिकाको सम्झना गर्दै मैले भोलिपल्ट नै तपाईको बालकोट स्थित घरमा गएर झण्डै एक घण्टा कुरा गरी नेतृत्व चयनको बारेमा स्पष्ट भएर महाधिवेशनमा जान आग्रह गरेको थिएँ। तर “धनकुटा र नेपालगञ्ज जान्छु, अहिले केही सोचेको छैन” भनी पन्छिने तपाई नै होइन र? वस्तुतः महाधिवेशनको मुखमा पार्टीको रकम खर्च गरेर हेलिकप्टरबाट प्रचारमा जानु आफैमा एमालेको परम्परा विपरीतको अनैतिक काम थिएन र?

१.२ महाधिवेशन नेतृत्व चयनको लागि आयोजना गरिएको थियो। त्यहाँ जो कोहीले जुनसुकै पदमा उम्मेदवारी दिन पाउने अधिकार थियोे। मैले त पहिले नै घोषणापत्र सहित अध्यक्षको पदमा उम्मेदवारी दिइसकेको थिएँ। तर उद्घाटन सत्रमा तपाई केपी ओलीको गुणगान गाउन वृत्त चित्र सहित प्रसारण गर्न लगाइयो। यस्तो पक्षपातपूर्ण पद्धति नेकपा (एमाले) को कुन विधान, पद्धति र शैली अन्तर्गत पर्दथ्यो? यथार्थमा त्यसो गर्नु सत्ताको दुरुपयोगयुक्त धाँधली थिएन र?

उद्घाटन सत्रको अघिल्लो दिनको साँझ म सौराहा पुगेको थिएँ। बस्ने ठाउँको अत्तोपत्तो थिएन। आफ्ना पक्षधरहरूका लागि भने रोजेको र खोजेको व्यवस्था गरिएको थियो। म आफ्नै व्यवस्थामा बसेको होटल बाहिर रक्सी ख्वाएर केटाहरूलाई नाराबाजी गर्न लगाइयो। मेरो आग्रहमा सशस्त्र प्रहरीको टोलीले नारा लगाउनेहरूलाई त्यहाँबाट धपायो। मेरो विरुद्ध त्यसरी नाराबाजी गर्न लगाउनु कथित एकता महाधिवेशन गर्ने आशयको परिचायक थियो र? तपाईले आफू र पार्टीको वरियतामा मभन्दा पछि रहेका चार जनालाई विशेष होटलमा बस्ने व्यवस्था गरी मलाई अरु स्थायी कमिटीका सदस्यहरू रहेको घरमा एउटा कोठा मात्र दिएर मेरो चालक र अंगरक्षकलाई समेत बस्ने ठाउँ नदिनु “एकता र सहमति” को संकेत थियो र?

१.३ महाधिवेशनको व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार, बजेट र स्वयंसेवक जस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा एकलौटी मनपरी गरियो। स्वयंसेवकहरूलाई मलाई कुनै सहयोग नगर्नु भन्ने मात्र होइन मंसिर ११ गते पछि महाधिवेशनको बैठकमा समेत भरसक छिर्नु नदिनु र प्रतिनिधिहरू बसेका होटलहरूमा जान नदिनु भनि दिइएको निरंकुश र स्वेच्छाचारी निर्देशनको कुरा मैले केही स्वयंसेवकबाट सौराहामा नै थाहा पाएको थिएँ। यो जनताको बहुदलीय जनबादको धज्जी उडाउने कुकर्म थिएन र? यस्तो एमालेको दिशा र शैली, पद्धति विपरीतको कार्य तपाई केपी ओलीको निर्देशनमा हुनु लज्जास्पद होइन र?

१.४ मंसिरमा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा अध्यक्ष मण्डलको गठन लगायत महाधिवेशन सञ्चालनको मोटामोटी रुपरेखा तय भएको थियो। अध्यक्ष मण्डलको गठन गर्दा मैले कम्युनिस्ट पार्टीको विगतको व्यवस्थाबारे स्मरण गराउँदै अध्यक्ष मण्डलको गठन महाविधेशनको बन्द सत्रको पहिलो बैठकबाट हुनुपर्छ र अध्यक्ष मण्डल गठन भइसकेपछि केन्द्रीय कमिटी भंग हुने प्रणाली कायम हुनुपर्छ भनेको थिएँ। तर तपाईले मेरो कुरा अस्वीकार गर्दै अध्यक्ष मण्डलको गठन स्थायी कमिटीबाट गर्ने र त्यसको अध्यक्ष आफै हुने तानाशाही प्रस्ताव जबर्जस्ति थोपरेको होइन र? कम्युनिस्ट पार्टीको अभ्यास र महाधिवेशनको निष्पक्षता र स्वच्छता विरोधी प्रस्तावको मैले विरोध गर्दागर्दै बलात् थोपरियो। त्यसो गर्नु के “एकताको महाधिवेशन” गर्ने आशयको द्योतक थियो र? त्यसैगरी महाधिवेशनमा मतदानका लागि यन्त्र प्रयोग गर्ने प्रस्ताव स्वयं तपाई केपी ओलीबाट राखियो। अध्यक्ष मण्डलमा तपाई आफै बस्नु र मतदान यान्त्रिक रुपमा गर्ने कुरा गरिनु धाँधलीको पूर्व तयारी थिएन र?

यान्त्रिक मतदानको व्यवस्थाप्रति मैले असहमति जनाएको थिएँ। तर यसमा पनि जोरजबर्जस्ती गरियो। मेरो कडा प्रतिवाद पछि यन्त्र–उपकरण केन्द्रीय कार्यालयमा झिकाएर हेर्ने कुरा भयो। यन्त्र झिकाइए पछि त्यसको विश्वसनीयताबारे मैले विभिन्न प्रश्न र जिज्ञासा राखेको थिएँ। विश्वस्त हुने स्थिति थिएन तर मैले मात्र त्यसको प्रयोग रोक्न सक्ने अवस्था थिएन।

१.५ स्थायी कमिटीको अन्तिम बैठकमा महाधिवेशनको खुला उद्घाट्न सत्र मंसिर १० गते गर्ने, साँझ ८ बजे केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठक बस्ने, मंसिर ११ गते बिहान खाना पछि उम्मेदवारी मनोनयनको सबै प्रक्रिया पूरा गर्ने र १२ गते विहान ८ बजेदेखि मतदान गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भएको थियो। तर त्यस निर्णयलाई कुल्चदै मंसिर १० गते ८ बजे केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरिएन। मनपरी किसिमले दिनभर थाकेका सदस्यहरूलाई राती १०.३० बजे निद्रा लाग्ने बेला बोलाइयो। बैठकमा केन्द्रीय कमिटीका थोरै सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। कति उँघिरहेका थिए। बैठक बस्ने होटल बाहिर झापा समेतका अनाधिकृत मानिसहरू र ठूलो संख्यामा “स्वयंसेवक” को जमघट गराइएको थियो। स्थायी कमिटीको कुनै बैठक नगरी केन्द्रीय कमिटीको संख्या २२५ रहने विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको व्यवस्थालाई कुल्चदै हठात् ३०१ सदस्य रहने निर्णय सुनाइयो। यसरी प्रस्ताव ल्याउने निर्णय कुन बैठकबाट भएको थियो?

१.६ स्थायी कमिटीको पूर्व निर्णय अनुसार मंसिर ११ गते बिहानको खानापछि उम्मेदवारी दर्ताको प्रक्रिया सुरु गर्न दिइएन। यसबारे अध्यक्ष मण्डलको बैठक बोलाइएन। आफू र निकटका तीन जनाका लागि छुट्टै बस्ने व्यवस्था गरी त्यहींबाट गुट सञ्चालन र षडयन्त्र गर्दै महाधिवेशनको बैठक दुई दिनसम्म हुन नदिने काम तपाईबाट भयो। अध्यक्ष मण्डलको बैठक नगरी, कसैलाई उम्मेदवार हुननदिई स्वेच्छाचारी किसिले केन्द्रीय कमिटीका ३०१ जना सदस्यहरूको नाम मंसिर १२ गते राती बोलाइएको महाधिवेशनको बैठकमा वाचन गर्न लगाइयो। मैले तपाई केपी ओलीलाई पदाधिकारीहरूको नाम खै त भनेर सोधे पछि मेरै अगाडि आफै सबैको नाम लेखेर वाचन गराइयो। के यस्तो काम “एकताको महाधिवेशन” को कुरा सँग मेल खान्थ्यो र? सबै पदाधिकारीको नाम मनलाग्दि लेखेर पढ्न लगाउने अधिकार तपाईलाई कसले दिएको थियो? यस्तो कार्य नेकपा (एमाले) को विधि, पद्धति र परम्पराको विपरीत भएकोले मैले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधिहरूको चुन्ने र चुनिन पाउने अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको हो। के तपाई केपी ओली वा निकटका कुनै व्यक्ति वा अध्यक्ष मण्डलको बैठक बोलाई मलाई नेतृत्वको चयन कसरी गर्ने तथा कसको के जिम्मेवारी हुने भन्नेबारे आग्रह वा जानकारी गराइएको थियो र? दुई दिनसम्म प्रतिनिधिहरूलाई अलपत्र पार्दै उपगुटका केहीलाई साथमा लिएर आफूले मन नपराएका सम्भावित उम्मेदवारहरूलाई एक–एक गरी बोलाउँदै धम्क्याउने र प्रलोभन दिने कार्य गरिएको होइन र? के त्यस्तो कार्य मार्क्सवाद–लेनिनवाद, जनताको बुहदलीय जनवाद, न्याय, समानता र लोकतन्त्रसँग मेला खान्थ्यो र त्यसलाई मानिदिनु पथ्र्यो र?यदि चुन्ने र चुनिन पाउने वा उम्मेदवार हुनपाउने अधिकार नेकपा (एमाले) को महाधिवेशनमा अभ्यास गर्नु नै अनुचित थियो भने आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि तपाई स्वयं झलनाथ खनालसँग र नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपालसँग किन प्रतिस्पर्धा गरेको त?

१.७ मैले सहमतिका लागि स्थायी कमिटीको बैठकमा र तपाईको घरमा गएर गरेको आग्रहलाई लत्याइए पछि, महाधिवेशन दुई दिनसम्म हुन नदिई अध्यक्ष मण्डलको बैठक नै नगरी जबर्जस्ति मनपरी किसिमले नामावाली वाचन गरिएपछि त्यसको विरोध गरेको हुँ। महाधिवेशन प्रतिनिधि र बैठकको गरिमा र औचित्यको रक्षा गरियोस् भनी आवाज उठाएको हुँ। अडान राखेको हुँ। यस्तो तथ्यको विपरीत पार्टी अध्यक्ष र वैठकले गरेको आग्रहलाई मैले अस्वीकार गरेको भनी कुप्रचार गर्नु झुटा कुरा गरेर आफूलाई सही देखाउने व्यर्थको अभ्यास बाहेक केही होइन। यस्तो षडयन्त्रपूर्ण काम र कुरा पार्टी र देशको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले गर्नु आपत्तिजनक हुँदैन र? अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिए वापत “स्पष्टीकरण” खानु पर्ने र मेरो सदस्यता नै तपाईले खान मिल्छ र?

२. पदाधिकारीको उम्मेदवार स्वतः केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुने व्यवस्था नमानेको
२.१ २०७८ साल असोज १५ देखि १७ गतेसम्म भएको विधान महाधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको बैठकमा मैले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने व्यक्तिको सदस्यमा स्वतः उम्मेदवारी रहने व्यवस्थाको बारेमा अबको विधानमा के हुने भन्नेबारे कुरा उठाएको थिएँ। तपाइले त्यस्तो पदेन व्यवस्थाले “पार्टीमा समस्या भयो अब त्यस्तो व्यवस्था रहँदैन” भन्नु भएको होइन र? सोही अनुसार विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा ६१ मा त्यस्तो व्यवस्था राखिएन। मैले सोही अनुरुप दशौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएपछि केन्द्रीय सदस्यमा मेरो उम्मेदवारी नरहनु स्वाभाविक होइन र? दशौं महाधिवेशनको “संशोधन सहित” भनी प्रकाशित विधानको धारा ६१ (३) मा “केन्द्रीय कमिटीको पदाधिकारीमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति खुला तर्फको सदस्य पदको समेत उम्मेदवार हुनेछ” भनी लेखिएको देख्दा मलाई आश्चर्य लागेको छ। यस्तो विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको व्यवस्था भन्दा फरक विषयमा दशौं राष्ट्रिय महाधिवशेनमा कहीं, कतै र कहिल्यै पनि न छलफल भयो न त यस्तो विषय पारित नै भयो। उम्मेदवारी दर्ता गर्ने बेला सम्म त पार्टीको संगठनात्मक वा नीतिगत कुनै पनि कुरामा महाधिवेशनको कुनै बैठक नै गरिएन। विधानमा राखिएको व्यवस्था स्वेच्छाचारी किसिमले पछि थपेर राखिएको छ। यसो गर्नु नेकपा (एमाले) को विधि, पद्धति, मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरीत भएन र?

२.२ अझ “तपाईँले केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारी नदिएको खुलासा गर्दै प्रतिनिधिहरूलाई मतदान नगर्न समेत अनुरोध गर्नुभयो” भनी पत्रमा लेखेको देख्दा यतिसम्म झुटा कुरा लेख्न कसरी सम्भव भयो होला भन्दै मलाई आश्चर्य लागेको छ। पहिलो कुरा त, मैले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएपछि पत्रकारले के पदमा उम्मेदवारी दिनुभयो भनी सोधेको प्रश्नको उत्तरमा मैले अध्यक्ष पदमा दिएँ भन्ने बाहेक केही भनेकै छैन। दोस्रो, सौराहामा मैले “सदस्य पदमा मतदान नगर्न” भनी प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेको भन्नु भ्रम सिर्जना गर्ने तल्लो तहको दुस्प्रयास मात्र हो। मेरो पक्षमा रहेका प्रतिनिधिहरूलाई हप्कीदप्की गर्ने, धम्क्याउने, मेरो घोषणापत्र थुतेर च्यात्ने, प्रतिनिधिहरूलाई मेरो नजिक जान नदिने र प्रतिनिधिहरू बसेको स्थानमा मलाई जान नदिने जस्तो अत्यन्त निरंकुश कार्य तपाई केपी ओलीको निर्देशनमा भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ। यस्तो स्थितिमा मैले अध्यक्ष पदमा मत माग्नका लागि प्रतिनिधिको बीच जानसक्ने वातावरण त थिएन भने सदस्य पदमा मतदान नगर्नु भनेर प्रतिनिधिहरूलाई अनुरोध गरेको भन्नु हास्यास्पद छ।

२.३ “पार्टीको विधान अनुरुप स्वतः कायमै रहेको …सदस्यको उम्मेदवारीमा निर्वाचित हुन पर्याप्त मत हासिल नभएको कारण पदाधिकारीसँगै केन्द्रीय सदस्यमा समेत तपाई निर्वाचित हुननसकेको” भनी पत्रमा लेखिएको पढ्दा तपाईको गुटलाई झुटा कुराको सहारामा राजनीति गर्ने लत बसेछ जस्तो लाग्यो। मंसिर १४ गते राती निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष विजय सुब्बाले बन्द सत्रमा विजयी उम्मेदवारको नाम वाचन गर्दा भीम रावल ९०४ मत सहित विजयी भएको घोषणा गर्नुभएको थियो। मलाई स्वयं तपाई केपी ओलीले सदस्य पदको शपथ लिन आग्रह गर्नु भएको होइन र? महाधिवेशन पछि मेरो विरुद्ध कार्यकर्ता उचाल्न “केन्द्रीय सदस्यमा शपथ लिन नमानेको” भनी तपार्यलार्ई “बा” भन्नेहरूद्वारा प्रचार गराइएको होइन र? यस्तो तथ्य माथि फेरी “स्पष्टीकरण” को टालो हाल्न तिर किन लागेको?
विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानमा पदाधिकारीमा दिएको उम्मेदवारी सदस्यमा स्वतः नरहने भएकोले मैले केन्द्रीय सदस्यमा कसरी जितें भन्ने प्रश्न गर्दै शपथ लिन नमानेको हुँ। अहिले आएर पत्रमा सदस्य पदमा म “निर्वाचित नभएको” भन्ने उल्लेख भएको देख्दा सोध्न चहान्छु–महाधिवेशनको बन्द सत्रमा गरिएको घोषण ठीक थियो कि, अहिले पत्रमा फरक किसिमले लेखिएको कुरा साँचो हो? बन्द सत्रमा गरिएको घोषणा साँचो थियो भने अहिले पत्रमा झुटा कुरा लेख्नेलाई कार्वाइ किन नहुने? महाधिवेशनमा निर्वाचन आयोगका अध्यक्षले गरेको घोषणाभन्दा फरक कुरा कहाँ बाट आयो? दुई मध्ये जसले यस्तो संवेदनशील विषयमा झुटा कुरा गरेको छ, त्यसलाई कार्वाइ हुनुपर्ने कि नपर्ने?

२.४ पत्रमा मलाई “आफ्नै कारणले कार्यकारी भूमिकाबाट बाहिरिएको” “…पार्टीले कुनै जिम्मेवारी नदिएको र दिन नचाहेको…” जस्ता प्रचार गरेको आरोप लगाइएको रहेछ। विगतमा तपाई स्वयं लगायतका विभिन्न नेताहरू विभिन्न महाधिवेशनमा पराजित भएका थिए। त्यसरी पराजित नेताहरूसँग विजयी नेताले राजनीतिक छलफल र परामर्श गरी यथोचित जिम्मेवारी दिने गरेको नेकपा (एमाले) को पद्धति, शैली र अभ्यास रहेको होइन र? तर के मसँग जिम्मेवारी बारे अध्यक्ष तपाई केपी ओली लगायत कसैले कुरा या छलफल गरेको थियो र? महाधिवेशनमा जसरी पार्टीमा पाँच दशक निरन्तर काम गर्नुका साथै उच्च पदको जिम्मेवार वहन गरिसकेको र अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिएको मसँग तपाई वा अध्यक्ष मण्डलको बैठकबाट जिम्मेवारीबारे कुनै कुरा गरिएन त्यसरी नै महाधिवेशन पछि मसँग जिम्मेवारीबारे तपाई लगायत कसैले पनि कहिल्यै कुरा गरेन। यस्तो तथ्यमाथि पर्दा हाल्न “आफ्नै कारणले…बाहिरिएको” भन्नु लज्जास्पद छ। मैले कुनै जिम्मेवारीका लागि कसैसँग आजसम्म माग गरेको छैन केवल मलाई जिम्मेवारीबारे प्रश्न गर्नेहरूलाई यो अधिकार प्राप्त नेतृत्वले जान्ने कुरा हो, मेरो हातको कुरा होइन भनी यथार्थ कुरा आएको मात्र हुँ।

३.सल्लाहकार सदस्यमा नबसेको भन्नेबारे
जिम्मेवारी दिनु अघि सम्बन्धित व्यक्तिसँग परामर्श गर्नु र निजको राय लिनु नेकपा (एमाले) को जन्मकाल देखि नै गरिएको अभ्यास हो। यो जनवादी शैली पनि हो। यही शैलीको कारण पार्टीको विस्तार पनि भएको हो। महाधिवेशन निकै ठूलो अन्तरविरोधको बीचमा भएको र त्यहाँ मलाई पार्टीको विधि, पद्धति र मान्यता विपरीतको व्यवहार गरिएको कुरा माथि नै उल्लेख भइसकेको छ। महाधिवेशनको समापन बैठकमा निर्वाचित अध्यक्ष लगायतका व्यक्तिहरूलाई पराजित अध्यक्षले बधाई ज्ञापन गर्ने सामान्य परम्परा र अभ्यास अनुरुप मैले बधाई ज्ञापन गर्छु भन्दा त्यसो गर्न समेत नदिइएको तीतो पृष्ठभूमिमा स्थिति सामान्य बनाउन महाधिवेन पछि पार्टी अध्यक्ष तपाई वा तपाई पक्षधर कुनै नेताले मसँग राजनीतिक विषय वा जिम्मेवारीबारे कुरा सम्म गरेको थिएन। बरु सत्ताको दुरुपयोग गर्दै मेरो विरुद्धमा निरन्तर प्रहार गर्ने कार्य जारी थियो। त्यस्तो अवस्थामा मसँग एक वचन नसोधी, कुनै जानकारी नदिई सल्लाहकार परिषद्को सदस्य बनाउने भनिएको कुरा मैले सञ्चार माध्यमबाट अछाममा थाहा पाएँ। के यस्तो व्यवहारले साँच्चि नै पार्टीमा मलाई यथोचित भूमिका र जिम्मेवारी दिने आशयबाट सल्लाहकारको कुरा गरिएको भन्ने बुझाउँछ र? यदि मलाई साँच्चै त्यही जिम्मेवारीमा पनि स्वच्छ मनले राख्न खोजेको भए मेरो असमति पछि मलाई बोलाएर सल्लाकार परिषद्मा राख्नुको कारण र त्यहाँ रहेर काम गर्नुपर्ने परिस्थितिबारे नेतृत्व तहबाट विधिवत् जानकारी गराइन्थ्यो होला नि। के त्यसो भयो त? पार्टीले नसोधी वा कुनै व्यक्तिको इच्छा विपरीत कुनै जिम्मेवारी दिएको स्थितिमा विगतमा सम्बन्धित व्यक्तिले नमानेका दर्जनौं घटना मैले देखेको र जानेको छु। राजनीति भनेको सिद्धान्त, नीतिको आधारमा पारस्परिक विश्वास र भावनात्मक एकताको आधारमा चल्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ भनिरहनुपर्छ र?

४. महाधिवेशन पछि पार्टी केन्द्रसँग सम्पर्क नगर्नेबारे
महाधिवेशन पछि पार्टी केन्द्रसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने भनेको के हो? मैले को को सँग, कहाँ, कहाँ गएर कस्तो सम्पर्क गर्नुपथ्र्यो? मैले लामो समय पार्टीमा काम गर्दा कुनै मतभेद वा अन्तरविरोध उत्पन्न भएमा त्यसको समाधानमा स्वयं सम्बन्धित नेतृत्वले पहल गरेर सम्बन्धित व्यक्तिसँग छलफल गरी टुंगो लगाउने पद्धति देख्दै र आफू जिम्मेवारीमा हुँदा अभ्यास गर्दै आएको हुँ। के पार्टीमा उत्पन्न अन्तरविरोध र समस्याको समाधान गर्ने अधिकार र भूमिकामा म थिएँ? आफैले कार्यदल गठन गरी स्थायी कमिटीका ११ जना नेताहरूले निकै मेहनत गरी तयार गरेको १०–बुँदे सहमतिलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरी कार्यान्वयका लागि अन्तरपार्टी निर्देशन जारी भइसकेको अवस्थामा समेत कार्यान्वयन गर्ननदिने तपाईको गैरजिम्मेवार व्यवहारबाट सिर्जित अन्तरविरोध र समस्याको समाधान गर्ने जिम्मेवारी के मेरो थियो र मैले धाउनु पथ्र्यो? कि पार्टी केन्द्रसँग सम्पर्क गर्ने नाममा बिना काम मैले अमुक व्यक्तिहरूको नियमित रुपमा “दर्शन” गर्नुपथ्र्यो? माधव नेपालको विरुद्ध गुटबन्दी गरी राष्ट्रिय स्तरमा नै छाया समिति बनाएर काम गरिरहेको बेला वा बैठक नभएको वा कुनै निश्चित काम नभएको बेला बल्खुको केन्द्रीय कार्यालय वा माधव नेपालको घरमा तपाई केपी ओली धाउनु हुन्थ्यो र? अँझ तपाईले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समेत ढिलो आउने, लामो बोल्ने र अरुको कुरा नसुनी बैठक छोडेर हिड्ने गरेको त्यस बेलाका केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यहरूलाई थाहा छैन र? त्यस्तो गर्ने व्यक्तिले कम्युनिस्ट पार्टीमा “पार्टी केन्द्रसँग सम्पर्क” गर्नुपर्ने भनेको के हो, स्पष्ट गर्नुपर्दैन र? यदि बोलाउँदा जाने कुरा गरिएको हो भने तपाईले र वार्ता कमिटीले बोलाउँदा तत्परताका साथ म केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा गएको होइन र? अतः मैले पार्टी केन्द्रसँग सम्पर्क नगरेको भन्ने कुरा कथित स्पष्टीकरणमा राखिनु हास्यास्पद एवं भ्रमपूर्ण छैन र?

५. पार्टीका नीति, निर्णय र नेतृत्व विरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको भन्नेबारे
“पार्टीका नीति, निर्णय र नेतृत्व विरुद्ध शृंखलाबद्ध अभिव्यक्ति सार्वजनिक” गरिएको भन्ने पत्रमा लेखिएको रहेछ। देश र जनताको नेतृत्व गर्ने, विधि, पद्धति र कानुनी शासनका कुरा गर्ने तथा तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउने मान्यता बोकेको पार्टीले सतही, काल्पनिक र अमूर्त कुरा गरेर कसैलाई कुनै आरोप लगाउन मिल्दैन। म सोध्न चाहन्छु– मैले नेकपा (एमाले) को कुन नीति, निर्णयको विरुद्ध कहिले, कसरी, कुन अभिव्यक्ति दिएँ? नेतृत्वको विरुद्ध कहाँ, कहिले, के कुरा भनेर कस्तो अभिव्यक्ति दिएँ भनेर किन नखुलाएको? त्यसरी खुलाएको भए म त्यस विषयमा यस्तो हो भनेर स्पष्ट भन्न सक्थें होला। अतः यो भनाई निराधार र अमूर्त कुरा गरी कार्यकर्ता र जनतालाई भ्रमित गर्दै मेरो विरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने कुत्सित आशयबाट प्रेरित छ किन नभन्ने?

६. कार्यदलसँग छलफल गर्न अनिच्छा देखाएको भन्नेबारे
६.१ ”पार्टीद्वारा गठित कार्यदलसँग छलफल गरी निस्कर्षमा पुग्न अनिच्छा देखाउँदै ‘पार्टी अध्यक्षसँग आफै छलफल गर्ने’ भन्दै पन्छिनु भयो” भन्ने वाक्य पत्रमा लेखिएको देख्दा यति हदसम्म झुटा प्रचार गरी भ्रमको खेती गर्नेहरूले देश र जनतालाई ढाँडन के मात्र बाँकि राख्छन् होला भनी म विस्मित भएको छु। २०८० साल वैशाख ३ गते केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा विहान मेरो पार्टी उपाध्यक्ष विष्णु पौडल संयोजक तथा सचिव लेखराज भट्ट र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापा सदस्य रहेको कार्यदलसँग वार्ता भएको थियो। सो अवसरमा अन्य कुराका साथै मैले भनेको थिएँ– मेरो तपाईँहरू र कसैसँग पनि व्यक्तिगत केही छैन। मेरा केही राजनीतिक, वैचारिक र विधिगत कुराहरू छन्। यसबारे अध्यक्षसँग छलफल गरौं। तपाईहरूले समय मिलाउनु होस्। सबैजना जाऔं। उहाँसँगको कुरा पछि फेरी हामीहरू बसेर कुरा गरौंला। मेरो कुरामा सबैको सहमति भयो। यस्तो तथ्यको विपरीत पार्टी महासचिव जस्तो व्यक्तिले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा मैले कार्यदलसँग कुरा गर्न “अनिच्छा देखाउँदै अध्यक्षसँग आफै छलफल गर्ने” भनेको भनी सरासर झुटा कुरा गर्नु पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने व्यक्तिको इमान्दारी र विश्वसनीयताको तह कति तल झरेछ भन्ने स्पष्ट हुँदैन र?

६.२ सहमित अनुरुप कार्यदलको तर्फबाट न कुनै समय मिलाइयो नत अध्यक्षसँग नै कुरा भयो। बरु उक्त सहमति अनुरुप कार्यदलको तर्फबाट कुनै पहल गरिएन र वार्तालाई फगत नाटक र धोकाको पर्याय बनाइयो।

कार्यदलसँग मेरो कुरा भएको चार महिना पछि साउन २८ गते मात्र कार्यदलका संयोजक विष्णु पौडेलले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्ने कुरा फोनमा गर्नुभयो। कुराकानीको यो प्रबन्ध म समेत सहभागी छलफलमा भएको सहमति अनुरुप थिएन। मसँग वार्ता भएको ४ महिनापछि भएको कुरालाई कार्यदलले “अध्यक्षको भेटको प्रबन्ध मिलाएको” भन्नु ब्यर्थ छ। यद्यपि मैले वार्ताका लागि सहमति जनाएँ र २०८० साल साउन ३० गते केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा तपाई केपी ओलीसँग दुई घण्टा कुरा भयो। तर कुराकानीमा कार्यदलका कसैको पनि उपस्थिति थिएन। त्यहाँ त उपमहासचिव विष्णु रिमालको उपस्थिति थियो। के यो कार्यदलमा भएको सहमति अनुरुप थियो त? तर पनि मैले भरसक मिलाउने किसिमले सहजरुपमा कुरा गरेँ। तपाईले कुरा गर्ने सिलसिलामा “ मसँग तपाईले त चुनाव लड्दिन भनेकोले टिकट नदिएको हो” भनेपछि अति भयो भन्ने लागेर “तपाई र मेरो बीचमा कहिले कुरा भयो र मैले चुनाव लड्दिन भनें, यस्तो कुरा त साह्रै भएन” भनेको थिएँ। तपाई चुप लाग्नु भएको थियो। अरु कुरा ध्यान पूर्वक सुनेको थिएँ र तपाईका कुरा सकिए पछि आफ्ना कुरा राखेको थिएँ। तपाईले घडी हेरे पछि मैले भनेको थिएँ ः आज यत्ति गरौं, फेरी कुरा गरौं। तपाईले मेरा सबै कुरा सुन्नु होस्, म तपाईका सबै कुरा सुन्छु। तपाईले समय दिनुहोस्, तपाई स्वाभाविक रुपमा व्यस्त हुनुहुन्छ। जहिले भन्नु हुन्छ, म कुराको लागि तयार छु। ७÷८ दिन म यहीं छु। यस बीचमा बोलाउनु भयो भने आइहाल्छु। त्यसपछि भने अछाममा भूकम्पले चर्किएको घर बनाउनु पर्ने छ। म एक महिना जति त्यहीं हुन्छु। त्यसपछि म कुराको लागि तयार छु। खवर पाउँ।

प्रतिउत्तरमा तपाईँले हुन्छ भने। भेटघाट पछि पत्रकारहरूको प्रश्नको उत्तरमा मैले “भेटघाट सद्भावपूर्ण वातावरणमा भयो….फेरी बस्ने कुरा भएको छ” भनेको थिएँ तर पत्रमा “भेटघाट सकारात्मक भयो…पुनः बस्ने र काममा संलग्न हुने… सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिदै विदा हुनुभएको तपाई तत्पश्चात् पार्टीको सम्पर्कमा आउनु भएन” भन्दै झुटा कुरा गरिएको छ। के वार्ताका लागि खवर गर्ने जिम्मा तपाई केपी ओलीले मलाई दिनु भएको थियो वा मेरो हातमा त्यसो गर्ने अधिकार थियो र? समय मिलाउने जिम्मेवार या तपाई स्वयं या पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको होइन र? के म देश बाहिर वा सम्पर्क गर्नै नसकिने ठाउँमा थिएँ र?

६.३ तपाईसँग सहमति भए अनुसार ७-८ दिनमा न कुनै खवर आयो, न त अछामबाट फर्केपछि कुराका लागि बोलाइयो। उल्टै मेरो विरुद्धमा तपाइलाई “बा” भन्नेहरूले सुदूरपश्चिमका जिल्लाहरू, विशेषतः अछाममा “भीम रावलसँग भेटे वा कुरा गरेमा नम्बर काटिन्छ, योजना पाइने छैन” भन्ने जस्तो कुप्रचार तीब्र पारे। कार्यदलका कुनै पनि व्यक्तिले मसँग सम्पर्क र कुराकानी गरेनन्।

स्थायी कमिटीका सदस्य कर्ण थापाले कुरा गरौं भन्दा मैले सहमति जनाउँदै मेरै घरमा भेटौन भन्दा उहाँ घरमा आउन सहमत नहुँदा अन्यत्र बसेर झण्डै एक घण्टा कुरा भएको थियो। कुराकानीमा मैले राजनीतिक, वैचारिक तथा विधिगत विषयमा मतभेद भएकोले पार्टी अध्यक्षसँग यसबारे छलफल गर्न तयार रहेको कुरा गरेको थिएँ। तर तत्सम्बन्धमा कुनै खवर आएन। कार्यदलका अन्य व्यक्तिहरूले कुनै चासो र सरोकार राखेनन्। कुनैपनि विवाद वा समस्याबारे पार्टीले औपचारिक रुपमा कार्यदल गठन गरिसकेपछि त्यसले यथोचित अध्ययन र छलफल गरी वस्तुगत रुपमा सुझाव प्रतिवदेन दिनु कर्तब्य हुन्छ। कार्यदल गठन गर्नेले सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ। तर न कार्यदलले म सँग गम्भीर छलफल गरी कुनै सुझाव प्रतिवेदन दियो नत सचिवालयले कुनै निर्णय नै गर्‍यो। यसरी कार्यदल र वार्ता केवल कार्यकर्ता पंक्तिलाई देखाउनका लागि र सार्वजनिक खपतका लागि रचिएको नाटक मात्र थियो भन्ने समयक्रममा स्पष्ट भएन र? यसको थप पुष्टि तपाईलाई भेट्न गएका कतिपय नेता र कार्यकर्ताले भीम रावलको विषयमा उचित निर्णय र जिम्मेवारीबारे सोच्नु पर्‍यो भन्दा “चिन्ता गर्नु पर्दैन गम्भीर कुरा भइरहेको छ, छिटै टुंगोमा पुगिन्छ” भन्ने गरेबाट हुन्छ। यी तथ्य विवरणले के मैले कार्यदलसँग कुरा गर्न “अनिच्छा देखाएको” पुष्टि गर्छन् र? तथ्य र घटनाक्रमले तपाईको निर्देशनमा कार्यदलले नै वार्तालाई नाटकमा परिणत गरेको स्पष्ट हुँदैन र?

७. नेतृत्वका विरुद्ध काम गरेको, पार्टीको निर्देशनको अवज्ञा गरेको तथा समानान्तर गतिविधि गरेकोबारे
७.१ पत्रमा “कार्यकर्तालाई नेतृत्वका विरुद्ध भड्काउने तथा अनास्था र अविश्वास पैदा गर्नेगरी गतिविधि गर्दै….स्थानीय पार्टी कमिटीको निर्देशनलाई समेत अवज्ञा गर्दै समानान्तर गतिविधिहरू गर्नेगरेका गुनासाहरू पार्टी केन्द्रमा आएका छन्” भनिएको रहेछ। यदि पत्रमा भनिए जस्तो मैले गरेको रहेछ भने कहाँ, कहिले कुन नेताका विरुद्ध कसलाई, कसरी र के भनेर “भड्काउने” र निजप्रति “अनास्था र अविश्वास पैदा गर्ने” काम गरेको रहेछु भन्न सक्नु पथ्र्यो। यस्तो काम गर्नको लागि गर्ननहुने के “गतिविधि” कहिले र कहाँ गरेको रहेछु भन्न सक्नु पथ्र्यो। किन नभनेको? काल्पनिक र भ्रमपूर्ण कुरा गरेर पार्टी पंक्ति र जनतालाई वास्तविकताबाट बञ्चित गर्न खोज्नु गैर जिम्मेवार र मार्क्सवाद मान्छु भन्नेका लागि अत्यन्त अनुचित हुँदैन र?

७.२ पत्रमा भनिए झैं स्थानीय पार्टी कमिटीले यदि मेरो विरुद्ध “गुनासो” गरेको रहेछ भने त्यस्तो गुनासो कुन कमिटीले, कहिले र कुन निर्णयको बारेमा लिखित वा मौखिक रुपमा गरेको रहेछ? मलाई कुन स्थानीय कमिटीले दिएको के निर्देशनको कहिले अवज्ञा गरेको रहेछु? “गुनासो” कथित स्थानीय कमिटीले निर्णय गरेर केन्द्रमा पुर्‍याएको थियो वा कुनै व्यक्ति विशेषले निहित उद्देश्यबाट मनोगत रुपमा साखुल्य हुनका लागि कुनै केन्द्रीय नेतालाई पोखेको थियो भन्ने बारे मलाई बोलाएर जान्न–बुझ्न पर्दैन थियो र? मलाई बोलाएर छलफल किन नगरेको त? म कुनै स्थानीय पार्टी कमिटीको अधिनस्थ जिम्मेवारीमा नरहेकोले त्यस्तो कमिटीले मेरो विरुद्ध भनेको कुराका सम्बन्धमा केन्द्रीय नेतृत्वले मसँग यथा समयमा सोध्नु र छलफल गर्नुपर्ने होइन र? एकतर्फी कुरा लगाउनेहरूबाट प्रभावित भएर वा सुनियोजित किसिमले त्यस्ता कुरा कथेर अहिले आएर “स्पष्टीकरण” सोध्नु प्रतिशोध, पूर्वाग्रह र निषेधको दुराशयबाट प्रेरित रहेको देखिन्न र?

७.३ पार्टीमा समानान्तर गतिविधि भन्नाले कुनै कमिटी वा जिम्मेवार व्यक्तिले कुनै समयमा गरेको कुनै भेला, कार्यक्रम र संगठन निर्माणको काम जस्तै सोही समयमा अन्य कसैले गरेमा त्यसो समानान्तर गतिविधि ठानिन्छ। मैले कुन संगठनले वा कसले, कस्तो र कुन समयमा गरेको जस्तै गतिविधि गरें र? किन भन्न नसकेको? के मैले पाँच दशक लामो समय काम गरेको राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र सदस्य तथा शुभेच्छुक जनतासँग भेटघाट गरेको वा कुनै सामाजिक कार्यक्रममा सहभागी त्यहाँ पार्टीका कार्यकर्ताको समेत सहभागित हुँदा समानान्तर गतिविधि ठहरिन्छ र? के नेकपा (एमाले) मा कुनै नेताले कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्न वा कुरा गर्न तपाईँ वा तपाईँले खटाएको व्यक्तिसँग सोध्नु पर्ने हो र? तपाईले जहिले, जहाँसुकै र जोसँग पनि जुनसुकै समयमा भेटवार्ता गर्न हुने पाँच दशकदेखि निरन्तर यो पार्टी निर्माणमा कटिबद्ध मैले कार्यकर्ता र जनतासँग भेट्न र भलाकुसारी गर्नै नहुने हो र? स्मरीणय छ, विगतमा तपाई प्रमुख नेता नरहेको बेला विभिन्न कालखण्डमा नेकपा (एमाले) मा पार्टी संगठन र जनसंगठनमा समानान्तर कमिटीहरू बनेर सञ्चालन गरिदा पनि कसैमाथि “स्पष्टीकरण” को डण्डा नचलाएको र राजनीतिक छलफल, विचार–विमर्शबाट समस्याको समाधान गरिएको थियो। अँझ तपाईले गुटबन्दी गर्दै देशभर छाया केन्द्रीय समिति बनाएर चरम गुटबन्दी गर्दा समेत कुनै “स्पष्टीकरण” नसोधिएको किन सम्झना नगरेको? सत्य र तथ्य बोल्न र भन्न नपाइने, पार्टीका घोषित सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमको पक्षमा तर्क गर्न नपाईने, राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानको पक्षमा धारणा राख्न नपाईने, जनतामा माथि भएको अन्यायको विरोध गर्न नपाईने र पार्टी देश र जनताको हितको लागि बनाइएको साझा संगठन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको पक्षमा उभिन नपाइने भए मार्क्सवाद–लेनिनवाद, द्वन्द्ववाद र जनताको बहुदलीय जनवादको कुरा के देखावटी रट मात्र हो र?

८. सार्वजनिक अभिव्यक्तिले पार्टीको प्रतिष्ठामा आँच पुर्‍याएकोबारे
पत्रमा “आम सञ्चारका माध्यममा सार्वजनिक भएका तपाईका कतिपय अभिव्यक्ति र … गतिविधिहरू पार्टीको नीति, विधि, निर्णय विपरीत मात्रै छैनन्, तिनीहरूले पार्टीको प्रतिष्ठा एवम् मर्यादामा गम्भीर आँच पुर्‍याएको…” भनिएको रहेछ। मैले कुन सञ्चारका माध्यममा कहिले दिएको कुन अभिव्यक्ति र गतिविधि पार्टीको कुन नीति, विधि र निर्णय विपरीत भएछ तथा त्यसले पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा कसरी र कहाँ “आँच पुर्‍याएको” रहेछ भन्ने किन स्पष्ट नगरेको? त्यसरी स्पष्ट नगरी “कतिपय अभिव्यक्ति” भन्दै भ्रम सिर्जना गरी मैले देश, जनता र पार्टीका घोषित सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिको पक्षपोषण गर्दै बोलेको र लेखेकोलाई ओझेलमा पार्ने दुस्प्रयास गर्नु नै के जनताको बहुदलीय जनवादको मर्म हो र? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २००६ साल देखि नै तथा को–अर्डिनेशन केन्द्र, नेकपा (माले) हुँदै नेकपा (एमाले) सम्मका घोषित सिद्धान्त, कार्यक्रम र नीतिहरू एवम् महाधिवेशन र बैठकका दस्तावेजहरूमा उल्लेख भएका नीति, विधि र निर्णित विषयहरूको मैले दृढतापूर्वक पक्षपोषण गर्दै आएको हुँ। यसो गर्दा नेकपा (एमाले) को प्रतिष्ठा र मर्यादामा “आँच पुर्‍याएको” भन्नु हास्यास्पद र पूर्वाग्रहपूर्ण हुनुका साथै उक्त नीति, विधि र दृष्टिकोणबाट विचलनको द्योतक मात्र हो। अतः मलाई “कावाई” गर्ने भनी उल्लेख गरिएको धारा यहाँ आकर्षित हुनसक्दैन।
यथार्थमा चुनावी गठबन्धन देखि, फौज्दारी मुद्दाका अभियुक्त, अनैतिक, भ्रष्ट तथा पार्टी निर्माणमा एक थोपा पसिना नबगाएकाहरू एवं विचौलिया र दलालहरूलाई संरक्षण गर्नुका साथै त्यस्तैको स्वार्थमा काम गर्ने नेतृत्वका क्रियाकलापहरू नै पार्टीको सिद्धान्त र नीति विपरीत छैनन् र? तिनले पार्टीको प्रतिष्ठा, मर्यादा र प्रगतिमा आँच पुर्‍याएका छैनन् र?

मलाई सोधिएको कथित स्पष्टीकरण पूर्वाग्रह, दुराग्रह र प्रतिशोधको दुर्भावानाबाट ग्रसित छ भन्ने कुरा पार्टीमा सबैलाई समान र निष्पक्ष व्यवहार हुनुपर्छ भनी आवाज उठाउँदै आएका सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी र अछाम जिल्ला कमिटीमा आवद्ध कतिपय नेताहरूलाई मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको भोली पल्टै “कार्वाई” को धम्की दिदै “स्पष्टीकरण” सोधिएबाट र कतिलाई “निलम्बन” छर्लङ्ग हुँदैन र?

९. स्पष्टीकरण सात दिनमा दिनुपर्नेबारे
जति बेला तपाई केपी ओली ज्यान मुद्दामा झ्यालखानामा हुनुहुन्थ्यो, झापा संघर्षमै झ्यालखानामा परेका साथीहरूसँग नमिलेर अलग्गै बस्नु–खानु हुन्थ्यो। किन यस्तो भयो भनी उहाँहरूले सोध्दा तपाईलाई “अवसरवादी” भएकोले भन्ने जवाफ पाइएको थियोे। अत्यन्त प्रतिकूल स्थिति भएको बेला जनसमुदायको बीचमा म समेतका धेरै व्यक्तिले पार्टी संगठन निर्माणको जोखिमपूर्ण काम गरेका थियौं। म समेतले राजकाज लगायतका मुद्दा झेल्दै पटक–पटक बन्दी हुनु परेको थियो। यसरी अनेकौं कठीन चरणहरू र क्षणमा पार्टी संगठनको निर्माण, विस्तार र रक्षामा पाँच दशकसम्म योगदान गरिएको थियो। पार्टी र सरकारका विभिन्न महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी इमानका साथ वहन गर्दै पूरा गरिएको थियो। यस्तो तथ्य तपाईको जानकारीमा भएकोले मलाई बोलाएर अन्तरविरोध र समस्या बारे छलफल गरी आरम्भ गरिएको वार्ता प्रक्रियाको टुंगो लगाइएला भन्ने मेरो अपेक्षा थियो। विगतमा पार्टीमा उत्पन्न विभिन्न अन्तरविरोध र गम्भीर समस्याको समाधान राजनीतिक छलफल र पारस्परिक विश्वासको आधारमा गरिएको परिपाटी सम्झदै त्यसबाट तपाई विमुख भइसकेको भन्ने मलाई लागि हालेको थिएन। तर एकतर्फी रुपमा सुने–सुनाइएका कुराको आधारमा जस्तो भाषा र विषयमा “स्पष्टीकरण” सोधियो त्यसको कुनै औचित्य देखिएन। राजनीति भनेको निश्चित सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति, आदर्श र पारस्परिक सम्मान एवम् विश्वासमा आधारित हुन्छ। कसैले कसैलाई धाक–धम्की, दमन र प्रताडित गरेर ज्यू–हजुर गरिरहनु पर्छ भन्ने मान्यता अलोकतान्त्रिक, मार्क्सवाद र जनताको बहुदलीय जनवाद विरोधी कुरा होइन र?

सत्ताको खेल देश एवं जनताको आवश्यकता र अपेक्षा विपरीत तथा अत्यन्त अनैतिक दिशामा जान थाले पछि मैले २०७८ साल साउन ३ गते “अनैतिक राजनीति, स्वेच्छाचारी व्यवहार, देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा नीजि स्वार्थ, अहं, प्रतिशोधी र षड्यन्त्रकारी चरित्रको मतियार हुनुभन्दा अलग हुनु श्रेयस्कर” भन्दै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ। देश, जनता तथा मूल्य र मान्यताको लागि पदबाट नै राजीनामा गर्ने कटिबद्ध व्यक्तिलाई तपाईको कलुषित स्पष्टीकरणको टालोले केही पनि छुदैन भन्ने कसरी बिर्सनु भयो?

“कारबाही” को नियोजित र पूर्वनिर्णित षड्यन्त्रपूर्ण स्पष्टीकरणको जवाफ केन्द्रीय कार्यालयमा सात दिनभित्र बुझाइरहनुको मैले कुनै औचित्य देखिनँ। तथ्यसत्य कुरा नेकपा (एमाले) पंक्ति र जनता समक्ष खुला रुपमा राख्नु सर्वथा उचित हुने हुँदा त्यसरी नै यहाँ प्रस्तुत भएको छु। यही अनुरुप बुझिदिन सम्पूर्ण न्यायप्रेमी, देशभक्त पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्दछु !

ख) केपी ओलीले एमाले पंक्ति र जनतालाई जवाफ दिनैपर्ने थप विषय र प्रश्नहरू
सार्वभौम देशको जिम्मेवार दल र नेताले सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय स्वार्थ र जनताको हितलाई सबभन्दा माथि राख्नु पर्छ। देशभक्तिको भावनाबाट ओतप्रोत भएर आफूलाई देश र जनताको सेवामा समर्पित गर्नुपर्छ। आफ्ना घोषित सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति र वचनलाई इमान्दारीका साथ पछ्याउनु पर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। देशको संविधानको मार्ग निर्देशन, विधि, जनताको आकांक्षा र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरुप काम गर्नुपर्दछ। फराकिलो दृष्टिकोण तथा निष्पक्ष व्यवहार र स्वच्छ भावबाट दल र देशलाई नेतृत्व दिनु पर्छ। यसो भए मात्र देश र जनता निश्चित् गन्तव्यमा अघि बढ्न सक्छन्। प्रतिस्पर्धि र अन्तरविरोधयुक्त विश्वमा आफ्नो विशिष्ट स्थान, विकास र सुरक्षाको मार्ग सुनिश्चित र सुरक्षित हुनसक्छ। यसका लागि कानुन र विधि, पद्धति, प्रणाली र देश तथा जनताको सर्वोपरि हित साधानाको आदर्श पनि साथसाथै आत्मसात् गरिरहनु पर्छ। तर यसको विपरीत तपाईले दल र राजनीतिलाई निहित पद, स्वार्थ, वैभव र चरम महत्त्वाकांक्षाका लागि माध्यम बनाएर पार्टीलाई विकृति, विसंगति, अन्तरविरोध र समस्याको भुमरी तर्फ किन धकेल्नु भयो? यसरी देशकै राजनीतिलाई विकृति, अवसरवाद र अनिश्चयको गन्तव्यहीन मार्गमा किन घचेट्नुभयो?

राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक–साँस्कृतिक क्षेत्रमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएका छन्। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, राष्ट्रिय सुरक्षा, भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, परराष्ट्र नीति र सम्बन्ध, शासन–प्रशासन, उद्योग–व्यवसाय, प्राकृतिक साधन–स्रोतको सदुपयोग, जनसंख्या नीति, आप्रवासन, विदेश पलायन, प्रवासी नेपालीहरूका समस्या, नागरिकता, पूर्वाधारको निर्माण जस्ता राज्यका विभिन्न क्षेत्र र विषयमा समस्या, विकृति र जटिल स्थिति सिर्जना भइरहेको छ। यस्ता गम्भीर विषयमा केन्द्रित हुनुको साँटो तपाईले आफू र पार्टी पंक्तिलाई सत्ताको खेलमा लिप्त बनाउने तर्फ किन निर्देशित गर्नुभयो? कम्युनिस्ट पार्टीले भन्दै आएका मान्यताका विरुद्ध मात्र होइन नेपालको संविधानको मार्गनिर्देशन र मर्मविपरीत काम–कुरा किन गर्नुभयो?। अतः देशभक्त, लोकतान्त्रिक, न्यायप्रेमी जनता र नेकपा (एमाले) पंक्तिको तर्फबाट देश र जनताको हितका लागि उठाइएका निम्नलिखित विषय एवं प्रश्नहरूको तपाई केपी ओलीले जवाफ दिनुपर्छ र स्पष्ट गर्नुपर्छ। अन्यथा तपाईले भन्दै आउनु भएको “मिशन ८४” मिशन पतन साबित हुनेछ।

१. २०७४ साल मंसिर १० गते भएको आम निर्वाचनमा नेपाली जनताले एमाले–माओवादीको पार्टी एकीकरण हुने घोषणा सहितको गठबन्धनलाई संसदमा झण्डै दुई तिहाइ स्थानमा विजयी गराएका थिए। २०७४ साल फागुन ३ गते तपाई प्रधानमन्त्री भएपछि कम्युनिस्ट पार्टीले लामो समयदेखि अघि सारेको कार्यक्रम, नीति र धारणा अनुसार जनताका अपेक्षा, आकांक्षा र देशको आवश्यकता पूरा गर्न लाग्नुपर्नेमा विरोधी विचार र बाटो भएकाहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सहित उपप्रधानमन्त्री, राज्यमन्त्री र शहरी विकास मन्त्री दिने काम तपाईले कुन नियत पार्टीको कुन बैठकमा निर्णय गरी मन्त्रिपरिषद्मा कुन नियत र उद्देश्यले राख्नु भयो? आफ्नो दलको बहुमत भएको बेला आफ्नै नीति र कार्यक्रम लागु गरेर जानुपर्ने होइन र? तपाईले मन्त्री परिषद्को हेरफेरमा बनाइएका मन्त्रीहरू हेर्दा पार्टी प्रतिको निष्ठा र इमान देखिन्थ्यो कि समाप्त भएको झल्कन्थ्यो?

२. सरकार गठन भए लगत्तै तपाईले सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन भनी नेता वामदेव गौतमको संयोजकत्वमा गठित मसमेत नौ जना रहेको कार्यदलले निकै नै मेहनत गरी तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नु त परै जाओस् रद्दिको टोकरीमा मिल्काए झैं गरेर अनुत्तरदायी व्यवहार किन गर्नुभयो? चुनावी घोषणापत्रका बाचा विपरीत सरकार सञ्चालन गर्दै राजनीतिक नियुक्ति समेत मनपरी किसिमले किन गर्नुभयो?

३.स्थायी कमिटीलाई कुनै जानकारी नगराई पालैपालो प्रधानमन्त्री हुने गोप्य सम्झौता गर्नुभएको हो कि होइन? प्रधानमन्त्री हुने भएपछि जनताको बहुदलीय जनवादलाई तपाईले तिलाञ्जली दिनुभएको हो कि होइन?

२०७५ साल जेठ २ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमाल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग प्रधानमन्त्री पद अढाई÷अढाई वर्ष बाँडिचुडी खाने निहित स्वार्थ केन्द्रित पाँच बुँदे गोप्य सम्झौता गरी पार्टीमा अन्तरविरोध र समस्याको विजारोपण किन गर्नुभयो? त्यस बेला पार्टीको विधि, नीति र निर्णय परिपाटीको सम्झना किन भएन?

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा विगतका विभाजन र फुटका शृंखलाको अन्त्य गर्दै त्यसको पुनरावृत्ति नहुने उद्घोषका साथ २०७५ साल जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का बीच एकीकरणको उद्देश्य केवल प्रधानमन्त्रीको पद हत्याउने मात्र रहेछ भन्ने घटनाक्रमले पुष्टि गरेन र?

४. २०७५ साल फागुनमा सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी विधेयकमा परिषद्को बैठक नै नबोलाई प्रधानमन्त्रीले नै सेना परिचालन गर्नसक्ने प्रावधान राख्न लगाउनुको तपाईको उद्देश्य तानाशाहा बन्ने कुआकांक्षा थियो होइन र?

५. २०७५ साल फागुन २४ गते राष्ट्रिय सभागृहमा चन्द्रकान्त राउतसँग दुई देशका प्रतिनिधिहरूका बीच झैं सम्झौता गरी “स्वतन्त्र मधेश” को धारणा स्वीकार गर्नु के स्वाधीन र अखण्ड नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउने काम थियो? लगत्तै “एसियाको नयाँ देश स्वतन्त्र मधेश” नारा अंकित तुल राख्ने र ५० जनाको डफ्फाको परेडप्रति तपाईको मौनता सभागृहमा गरिएको सम्झौताकै परिणाम थिएन र?

६. २०७६ साल असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भई नेपालमा आयात हुने फलफूल, तरकारी, माछा–मासु लगायतका खाद्यान्नमा विषादीको परीक्षण गरिने भएपछि त्यसको विरोधमा भारतीय दूतावासले धम्कीपूर्ण पत्र पठाउँदा उक्त परीक्षण नगर्न मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गरेर लम्पसार पर्ने र दूतावासबाट पत्र आएकै छन् भनी ढाट्ने तर पत्र सार्वजनिक भएपछि माफी माग्न बाध्य हुने तपाई नै होइन र?

७. भारतीय चलचित्रमा योगदान गरे बापत त्यहाँका चलचित्रकर्मीहरूलाई दिने आइफा पुरस्कार वितरणको आयोजना नेपालमा २०७६ साल असार महिनामा गरी सरकारी कोषबाट एक अर्ब बढी खर्च गर्ने र त्यसमा नेपाल सरकारको कुनै नियन्त्रण र भूमिका नरहने एवं त्यसबाट प्राप्त हुने सबै किसिमको लाभ भारतीयहरूले नै लिने काममा तपाईंले गति छाडेर लाग्नुको पछि के स्वार्थ थियो? नेपालका सांसद, संसदीय समिति, चलचित्रकर्मी र जनसमुदायबाट तीब्र विरोध भएपछि तपाईं पछि हट्न बाध्य हुनुभएको हो कि होइन? अर्कोतर्फ नेपालका चलचित्रकर्मी पी.एस्.राणाको निधन हुँदा पशुपतिमा अन्त्यष्टि गर्ने रकम नभई चलचित्रकर्मीहरूले चन्दा उठाएर अन्त्यष्टि गरेको तर्फ भने ध्यानै गएन, होइन र?

८. काठमाण्डौमा परम्परादेखि चल्दै आएको गुठी प्रणालीबारे सरोकारवालहरूसँग कुनै छलफल नगरी त्यसलाई विश्रृंखलित पार्ने विवादास्पद गुठी विधेयक किन ल्याउनु भयो? त्यसको विरुद्ध नेवार समुदाय लगायत उपत्यकाका जनता सशक्त रुपमा उत्रेपछि तपाई पछि हट्न बाध्य हुनुभएको थियो, होइन र?

९. २०७५ साल पुस २ गते बसेको नेकपा, स्थायी कमिटीको बैठकमा मैले कोशी उच्च बाँध, खुकुलो नागरिकता, युनिफिकेशन चर्च र युनिभर्सल पिस फाउण्डेशनको कार्यक्रम अघि नबढाउन तथ्य प्रस्तुत गर्दै अनुरोध गरेको थिएँ। तर त्यसतर्फ कुनै सरोकार नराखी सोल्टी होटलमा दुई दिन बास बसेर त्यहाँ आयोजित समारोहमा होक्जा मुनको घोर कम्युनिस्ट विरोधी मन्तव्य स्वादका साथ सुन्नुका साथै निजबाट सम्मान र रकम प्राप्त गरी स्वाधीन नेपालको प्रधानमन्त्रीको गरिमामा नै आँच पुर्‍याउने तपाईं नै होइन र?

१०. असमान र अपमानजनक गोर्खा भर्ती सन्धि खारेज हुनुपर्छ भनी देशभक्त नेपालीहरू र कम्युनिस्ट पार्टीले माग गर्दै आएकोमा तपाई प्रधानमन्त्री भएपछि उल्टै सन्धिमा समेत नभएको नेपाली महिलाहरूलाई गोर्खा भर्तीमा जान दिएर तपाईले नेपाली जनताको स्वाधीनताको भावनामा प्रहार किन गर्नुभयो?

११. सवारी साधनमा राखिने ‘नम्बर प्लेट’ मा इम्बोड्स नम्बर अंग्रेजी भाषामा राख्नुका साथै त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्याङ्क विदेशीको हातमा पुग्ने निर्णय रोक्नको लागि देशका म समेतका सांसद, भाषाविद्, बुद्धिजीवि, राजनीतिकर्मीले व्यापक रुपमा उठाएको माग प्रति तपाईंले कसको स्वार्थका लागि बेवास्ता गर्नुभयो?

१२. नेपाली कांग्रेसले समेत २०४९ सालमा ल्याएको कानुनमा साना घरेलु उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गरेकोमा त्यसको विपरीत यस्तो व्यवसायमा विदेशीले लगानी गर्न पाउने कुरा गरी तपाईले २०७५ साल फागुनमा राष्ट्रिय हित विपरीत निर्णय किन गर्नुभयो? नेकपा (एमाले) ले लामो समयदेखि उक्त प्रकारका व्यवसायमा विदेशी लगानी आउनु नहुने भनी राख्दै आएको धारणाको विरुद्ध तपाई किन जानु भयो?

१३. नेकपा, केन्द्रीय कमिटीको २०७६ साल माघमा बसेको दोस्रो बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको धारणा अमेरिकी मिलेनियम च्यालेञ्च कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सम्झौताले नेपालको स्वाधीनता र रािष्ट्रय हितमा आँच पुर्‍याउने हँुदा त्यसालाई अगाडि बढाइनु हुन्न भन्ने थियो। तर बैठकमा निर्णय हुननिदई तपाई समेतले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र म रहेको अध्ययन–सुझाव कार्यदल गठन गर्नुभयो। कार्यदलले ठूलो मेहनत गरी बुझाएको प्रतिवेदनलाई तपाईले स्थायी कमिटीको बैठकमा किन छलफल गर्नदिनु भएन? २०७७ साल जेठमा कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनाल र मैले हस्ताक्षर गरी प्रतिवेदनमा छलफल गरी समस्याको अविलम्ब निराकरण गरियोस् भनी ६ पृष्ट लामो पत्र पठाउँदा पनि तपाईंले कुनै सुनुवाइ नगर्नुको दुराशय के थियो? स्थायी कमिटीका अत्यधिक सदस्यहरूको मागको कारण स्थायी कमिटीको बैठकमा उक्त सम्झौताबारे छलफल गर्ने कार्यसूची तय भएपछि तपाई बैठकमा नआएको र त्यसपछि प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्नुभएको होइन र?

२०७६ साल पुस ६ गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा मैले एमसीसीसँगको सम्झौता अनुमोदन गरिनु हुन्न र त्यस विषयमा गहन छलफल हुनुपर्छ भन्दै लिखित रुपमा फरक मत दर्ज गरेको थिएँ। तर तपाईंले कुनै ध्यान दिनुभएन। पछि पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड” प्रधानमन्त्री भएको बेला कथित व्याख्यात्मक घोषणाको आवरणमा एमसीसीसँगको सम्झौतालाई प्रतिनिधिसभामा राती अनुमोदन गर्न लागे पछि त्यसबारे धारण राख्न र छलफल गर्न सांसदहरूलाई बञ्चित गरी अनुमोदनलाई सहज तुल्याउन तपाईले संसदमा कथित अवरोधको नाटक गर्नुभएको होइन? तपाईले सम्झौता अनुमोदन गर्न नरोक्ने तर नाराबाजी गरेर सांसदहरूलाई बोल्न नदिने खेल खेल्नु भएको होइन? यसको पुष्टि उक्त सम्झौता अनुमोदन भएको दुई दिन पछि तपाईले कथित संसद अवरोधको कार्यक्रम फिर्ता लिएबाट भएको होइन र?

१४. तपाईले संविधानको मार्ग निर्देशन र पार्टीका घोषित कार्यक्रम एवं नीति तथा निर्वाचन घोषणापत्रमा गरेका प्रतिबद्धताहरू (उदाहरणको रुपमा तल उल्लेख गरिएका) पूरा गर्नेतर्फ कुनै इमान्दार प्रयास किन गर्नुभएन? उल्टै २०७६ साल फागुन देखि नै एकातर्फ सरकार ढाल्ने षडयन्त्र भइरहेको भन्ने र अर्कोतर्फ त्यस्तो गम्भीर विषयमा पार्टीमा कुनै छलफल नगरी राजनीतिलाई अस्थिर तुल्याउने तर्फ किन लाग्नुभयो?
दुई वर्षमा पेट्रोलले चल्ने वाहनलाई विद्युतीय वाहन बनाउने।

एक वर्षमा विद्युतीय राष्ट्रिय परिचय पत्र दिने।
एक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समग्र विकासको गुरु योजना बनाउने।
एब वर्षमा पूर्व–पश्चिम र रसुवागढी–काठमाण्डू–वीरगन्ज ७६५ के.भी.विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने।
एक वर्षमा तुइनलाई झोलुंगे पुलले विस्थापित गर्ने।
दुई वर्षमा संक्रमणकालिन न्यायको काम पूरा गर्ने।
दुई वर्षमा देशभर वडा केन्द्रसम्म ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सञ्चालन गर्ने।
तीन वर्षमा द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाहरूको पुनः निर्माण गर्ने।
चार वर्षमा काठमाण्डू–तराई द्रुत मार्ग बनाउने।
पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम ६ लेनको राजमार्ग बनाउने।
पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल, काठमाण्डू चक्रपथ रेल, मेट्रो, मनोरेल, ट्राम बनाउने।
दश वर्षमा ५ हजार प्रतिव्यक्ति आय पुर्‍याउने।
गरिवीको रेखा मुनिका वेरोजगारहरूलाई रोजगारी र व्यवसायमूलक कार्यक्रमको सञ्चालन गर्ने।
भारतसँगको १९५० को सन्धि लगायत सबै असमान सन्धि–सम्झौताको पुनरावलोकन र प्रतिस्थापन तथा सीमा समस्याको समाधान गर्ने।
अझ तपाईँले प्रधानमन्त्री भएर यस्ता कुरा पनि ठूलो स्वरले सार्वजनिकरुपमा गर्नुभएको थियो, के गर्नुभयो त?

घर–घरमा खाना पकाउने ग्यासका पाइप।
काठमाण्डू–पोखरा–लुम्बिनी तथा पोखरा–वागलुङ–मुस्ताङ विद्युतीय रेल।
समुन्द्रमा नेपालको पानी जहाज।
अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै अन्तरिक्ष यान।
तर तपाईँका कतिपय काम उक्त प्रतिबद्धता विपरीत किन भए भने? तपाईको कार्यकालमा देशको वाह्य ऋण अभूतपूर्व रुपमा किन बढ्यो? काठमाण्डू– मुग्लिन र नारायणगढ–बुटवल सडक अस्तव्यस्त किन भयो?

१५. मन्त्री परिषद् विस्तार गर्दा सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर ज.ब.रा. का जेठान नेपालगञ्ज निवासी गजेन्द्र हमाललाई प्रधान न्यायाधीशको “कोटा”बाट २०७८ साल असोज २२ गते आपूर्ति, उद्योग र वाणिज्य मन्त्री बनाउने गलत कार्यको विरोधमा तपाईँले चुइँक्कसम्म किन गर्नुभएन?

१६. तपाईँका निम्नलिखित कामबारे निम्न बमोजिम उठ्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्दैन र?
१६.१ २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको दल नरहने भएकोले साबिकका नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पुनः मिल्ने भए निर्वाचन आयोगमा जानु भनी गरेको फैसला तथा सोही अनुरुप निर्वाचन आयोगले पार्टी एक हुने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा आउनु भनी दिएको सूचनाको बारेमा नेकपा (एमाले) को केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत् बोलाई छलफल किन नगरेको? तपाईले बैठक नबोलाउनुको उद्देश्य नेपालको कम्युनिस्ट आन्दलनलाई विभाजित बनाईराख्ने रहेको स्पष्ट हुन्छ कि हुन्न?

१६.२ सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जिवित भएपछि नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको बैठक विधिवत् बोलाई एकताबद्ध भएर जाने कार्यमा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पहल गर्नु तपाईको कर्तब्य थियो कि थिएन? उल्टै तपाईले २०७७ साल फागनु २८ गते प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा आफ्ना गुटका मानिसहरूको भेलालाई केन्द्रीय कमिटीको संज्ञा दिदै केन्द्रीय कमिटीका अन्य सदस्यहरूलाई कुनै जानकारी नदिई पार्टीको विधान र प्रक्रिया विपरीत नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित म समेतका पदाधिकारी र सदस्यहरूको जिम्मेवारी परिवर्तन गर्ने, नेकपा (एमाले) को सदस्य नरहेका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य मनोनयन गर्ने, पार्टी विधानमा संशोधन गर्ने जस्ता निर्णय विधि, पद्धति, परम्परा विपरीत र विभाजनकारी थिएनन् र?

नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनद्वारा पारित विधानका निम्नलिखित प्रावधानहरूको उल्लंघन किन गर्नुभयो? पार्टीको सर्वोच्च संस्था महाधिवेशन हरेक पाँच वर्षमा हुने र राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टी विधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने। लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन सुरु हुनुभन्दा एक महिना अगावै स्थानीय कमिटी तथा पार्टी सदस्य समक्ष पुर्‍याइ सक्नु पर्ने। केन्द्रीय कमिटीले विधान संशोधनसम्बन्धी लिखित प्रस्ताव विधान महाधिवेशन समक्ष प्रस्तुत गर्ने। संशोधन प्रस्ताव उपर छलफल गरी पारित गर्ने। केन्द्रीय कमिटी दुई महाधिेवेशन बीचको अवधिमा पार्टीको सर्वोच्च कार्यकारी संस्था हुनेछ। राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नयाँ केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित भएपछि पुरानो केन्द्रीय कमिटी स्वतः विघटित हुने। विधानमा संशोधन पेश गर्न चाहने स्थानीय पार्टी कमिटी र सदस्यले आफ्नो लिखित प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटी समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने। यस्तो प्रस्तावका सम्बन्धमा केन्द्रीय कमिटीले आवश्यक निर्णय गर्नेछ। पार्टीको विधानको व्यवस्थालाई स्वेच्छारी किसिमले भत्काउने अधिकार तपाईले विधानको कुन धाराबाट प्राप्त गर्नु भएको थियो? नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा गरिएको शपथको सम्झना किन भएन?

१६.३ पार्टीको विधान मिच्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको भन्ने तपाईको कार्य कानुनविपरीत भएको भनी अदालत नै खारेज गरिदिए पछि राजनीतिक नैतिकता मान्ने हो भने अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपथ्र्यो, हैन र?

१६.४ जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई झण्डै दुई तिहाई स्थानमा जिताएर देश र जनताको हितमा काम गर्न दिएको सुनौलो अवसरमाथि घात गर्दै प्रतिनिधि सभा विघटन किन गर्नुभयो?

१६.५ सर्वोच्च अदालतले विषय बाहिर गएर षडयन्त्रपूर्ण किसिमले नेकपाको विघटन गरी एमाले र माओवादी पूर्ववत् रहने फैसला गर्दा त्यस फैसलाको प्रशंसा तथा विभाजन र विघटनको पक्षपोक्षण किन गर्नु भएको?

१६.६ मन्त्रिपरिषद्मा पटक–पटक मनपरी किसिमले हेरफेर गर्दै कम्युनिस्ट विरोधी र संविधान जलाउनेहरूलाई महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान, प्रदेशहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा रहेका सरकारहरूको विघटन, आफैले गठन गरेको कार्यदल र त्यसले बुझाएको तथा केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेको सम्झौताको कार्यान्वयन गर्न नदिई नेकपा (एमाले) को विभाजन किन गर्नुभयो?

१६.७ २०७८ साल भदौ ७ गते बालकोटमा भएको बैठकमा म लगायतका १० जना नेताहरूले नेकपा (एमाले) मा थप विभाजन र विग्रह हुन नदिन खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै अब उप्रान्त पक्षपात हुने छैन, पूर्वाग्रह राखिने छैन, एक भएर अगाडि बढ्ने छौं भनी दिएको बचन आफै कुल्चँदै अनैतिक र षडयन्त्रकारी राजनीतिको अवलम्बन किन गर्नुभयो?

१७. दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि २०७८ साल कार्तिक २७ गते भएको प्रतिनिधिहरूको चयनमा तपाईकै निर्देशनमा भएका निम्नलिखित धाँधलीपूर्ण र आपत्तिजनक क्रियाकलाप कम्युनिस्ट पार्टीका लागि लज्जास्पद र हानिकारक होइनन् र?ः

१७.१ मनपरी किसिमले सदस्यता बृद्धि र नविकरण गर्नुका साथै आलोचक ठानिएकाहरूको सदस्यता नविकरण हुननदिने।

१७.२ अध्यक्ष ओलीका आलोचकहरूलाई प्रतिनिधि हुनदिइनु हुन्न भनी जिम्मेवार तहमा बस्नेहरूले नै सार्वजनिकरुपमा अभिव्यक्ति दिने।

१७.३ प्रतिनिधि चयनका लागि उम्मेदवारहरूलाई दरखास्त दिन नदिने, धम्क्याउने, आफ्नो बहुमत र शक्ति भएको ठाउँमा अरुलाई उम्मेदवारी दिन नदिई प्रतिनिधिको नाम घोषणा गर्ने, आफू कमजोर भएको ठाउँमा सहमतिको बहाना गर्दे प्रक्रिया लम्ब्याउने र माथिल्लो तहबाट हस्तक्षेप गर्न लगाउने।

१७.४ केही गुटबाजहरू बसेर प्रतिनिधिको जबर्जस्ती घोषणा गर्ने।

१७.५ महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा गरिएको धाँधलीको विरोधमा तथ्य–प्रमाण सहित दिएका लिखित निवेदन र विरोधको सुनुवाइ नगर्ने।

१८. बालुवाटारमा भारतीय रअका प्रमुख सामन्त गोयलसँग २०७७ साल कार्तिक ७ गते मध्ये रातमा भेट्नु के प्रधानमन्त्रीको गरीमा र पदीय मर्यादा अनुरुप थियो? अँझ त्यहाँ सीमा विवाद (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) लगायतका विषय नउठाउने र प्रतिनिधिसभा विघटन गरी चुनावमा गए भारतले चुनाव जिताउनुका साथै ढुक्क भएर सरकार चलाउन सहयोग गर्ने भएको भनी त्यसबेला बाहिर आएका कुराको तपाईले किन जवाफ दिनु भएन?

१९. २०७८ साल साउनमा सत्ता हत्याउनको लागि लुम्विनी प्रदेशसभाकी सांसद विमला ओलीलाई अपहरण गर्ने तपाईको गुटिया मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नै होइन र? साथै निजलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सेना परिचालन गरी सेनाको घेरामा शपथ दिलाउनु घोर अलोकतान्त्रिक चरित्र हो कि होइन?

२०. बाह्य शक्तिलाई खुसी पारेर आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न २०७८ साल असोजमा नेपालको हितविपरीत ९०० मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना सुटुक्क सुम्पने तपाईँ नै होइन र?

कर्णाली र सुदूरपश्चिमजस्तो पिछडिएका प्रदेश र देशकै विकासमा योगदान दिनसक्ने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बढीमा चार वर्ष भित्र सम्पन्न भइसक्नु पर्ने र नभएर जीएमआर कम्पनीले प्रतिदिन प्रति मेगावाट १३८९ रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने आयोजना विकास सम्झौताको स्पष्ट प्रावधान विपरीत विदेशी कम्पनीको अगाडि लम्पसार पर्दै सम्झौता भएको दश वर्ष हुँदा पनि काम नगर्ने जीएम्आरलाई सम्झौता विपरीत म्याद थप्दै अन्तमा आयोजनाको ठूलो हिस्सा ( धितोपत्र) दुई भारतीय कम्पनीलाई बेच्न जीएम्आरलाई स्वीकृति दिने तपाईका निर्णयहरू देशघाति छैनन् भनी भन्न सक्नु हुन्छ र? तपाईको यो निर्णयले महाकाली सन्धिको झल्को दिदैन र? त्यस्तै स्थानीय जनताको आवश्यकता, पर्यावरण र संस्कृति विपरीत कालिगण्डकी नदीको पथ परिवर्तनको योजना जबर्जस्ति कस्को स्वार्थ र हितमा अगाडि बढाउन तपाई उद्यत भएको हो?

२१. २०७९ सालको आम निर्वाचनमा कथित तालमेलको नाममा नेकपा (एमाले) विरोधी विचार, नीति र पृष्ठभूमि भएका जनता समाजवादी पार्टीलाई १७ स्थान, मकवानपुरमा राप्रपा, नेपाल, झापामा रा.प्र.पा, नवलपरासीमा जनता प्रगतिशील पार्टीलाई उम्मेदवारी, कम्युनिस्टविरोधी र नेपालको संस्कृतिविरोधी नेपाल परिवार दलको अध्यक्षलाई एक नम्बरमा समानुपातिक उम्मेदवार तपाईले नेकपा (एमाले) को कुन विधि, विधान, सिद्धान्त र मान्यताको आधारमा गर्नुभयो?

बारा, गोर्खा, धनुषा, पर्सा, कपिलवस्तुमा साँझ पार्टीमा प्रवेश गराएर भोलीपल्ट विहान उम्मेदवार बनाउँदै दशकौं पार्टीमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई उम्मेदवारीबाट बञ्चित गर्ने तपाईको काम कसरी पार्टीको पक्षमा थियो र?

कमल थापाले राप्रपा, नेपालको तर्फबाट तीर चिन्हमा उम्मेदवार उठाएको आफू एमालेको सूर्य चिन्ह लिएर उम्मेदवार भएको र एकनाथ ढकालले नेपाल परिवार दलको तर्फबाट उम्मेदवार उठाएको तर आफू एमालेको समानुपातिक उम्मेदवार भएको सन्दर्भमा एक व्यक्ति एउटै समयमा दुई पार्टीमा बस्न मिल्दैन भनी असोज २४ गते निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक रुपमा भनेको कुरा नसुने जस्तो गर्नु अनैतिक राजनीति होइन र? के कुनै व्यक्ति एउटै समयमा दुईटा पार्टीको सदस्य हुनसक्छ र?

हत्या अभियोगमा फरार अभियुक्तलाई उम्मेदवार बनाउने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका ठेकेदारलाई पार्टीमा ससम्मान भित्र्याउने तपाईको काम नेकपा (एमाले) को सिद्धान्त, विधि र मान्यता विपरीत तथा कुशासनको सहयोगी हुन्छ भनी भन्नै नहुने हो र? अर्कोतर्फ, पार्टीको विकास, विस्तार र संरक्षणमा लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका म लगायतका सदस्यहरूलाई उम्मेदवारीबाट नै बञ्चित गर्ने तपाईको काम पार्टी विरोधी र स्वेच्छाचारी होइन र?

२२. कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा २०७९ साल कार्तिक २६ गते जनसमुदायको माझबाट भीम रावल खै भन्ने प्रश्न हुँदा उत्तेजित भएर “ के को भीम रावल? ४८ सालदेखि मुख बाएर खाएको खायै छ, बुढो भइसक्नु भयो, रावल अरु पनि छन्, अगाडि बढाइन्छ” भन्ने तथा दैलेख जिल्ला, जम्बुकाँधमा कार्तिक २७ गते चुनावी सभामा त्यहाँका एमाले कार्यकर्ताले ‘भीम रावल खै’ भनी प्रश्न गर्दा उत्तेजित भएर “चुप लागेर बस्नुस, भीम रावलको माया लाग्या भए अछाम त्यहीं पारिपट्टि छ, जानुस” भनी मञ्चबाटै झोक्किएर दिएको जवाफले तपाईको गैरजिम्मेवार चरित्र र दुराग्रह छताछुल्ल हुन्न र? तपाईलाई कञ्चनपुरका कतिपय जनता प्रश्न गरिरहेका छन्ः तपाईले ७३ वर्षको बुढो अवस्थामा अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा किन मुख वाएको वायै गरी खाइरहनु भएको छ र पञ्चायत काल हुँदै १९ पटक मन्त्री भएकालाई २०औं पटक र गुटियाहरूलाई अनेक पटक मन्त्री लगायतका ठूला पदहरू किन दिनुभएको छ?

२३. रा.ज.पा.ले संविधान दिवसलाई ‘कालो दिवस’ भन्नुका साथै विगतमा राजविराजमा जाँदा तपाईं समेतलाई सिध्याउने षड्यन्त्र गर्ने र प्रधानमन्त्री भएर प्रदेश सभामा जाँदा कालो झण्डा देखाउने तर त्यही पार्टीका मानिसलाई तपाईंले संसदीय समतिको सभापति बनाउनुको रहस्य के हो?

२४. वागमती किनारामा बसोबास गरिरहेका सुकुम्वासीहरूलाई स्थानान्तरण गर्नको लागि बनाइएको भवनलाई प्रधानमन्त्री भएको बेला आफ्नी श्रीमती संरक्षक रहेको मानव सेवा आश्रम नामक गैर सरकारी संस्थालाई निःशुल्क उपयोग गर्न दिनु के सुशासनको परिचायक हो?

२५. २०७९ साल पुस (१० गते) एकातर्फ शेरबहादुर देउवालाई फोनमा आफू दिउँसो ३ बजे बालुवाटार आउने र एमाले तथा कांग्रेसको संयुक्त सरकार बनाएर जाने र त्यसको लागि लिखत तयार गर्न भनेर कांग्रेसी नेताहरूलाई पर्खाउने अर्को तर्फ बालकोटमा प्रचण्डसँग सहमति गरेर बरण्डामा निस्केर हात हल्लाउने, फेरी त्यसको सात महिना पछि पदको लागि राती १२ बजे एक व्यवसायीको घरमा बसेर सरकार परिवर्तन गर्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग साँठगाँठ गर्ने जस्तो निहित स्वार्थ केन्द्रित सत्ताको खेल तपाईको घोर अवसरवादी चरित्रको द्योतक होइन र?

२६. तपाईकै प्रधानमन्त्री कालका गृहमन्त्रीका छोरा र सुरक्षा सल्लाहकार समेतले ठूलो रकम असुलेर नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्र्थी बनाई ठगी गरेको होइन र? तपाई नै प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७६ साल असार २९ गते पुनः प्रतिवेदन तयार गर्न कार्यदल बनी त्यसैबेला कार्यदलको कार्यादेश गिरोहको हातमा पुगेको तथा कथित नाम छुटेका ८७५ जनालाई फर्म भर्न लगाई प्रत्येक बाट १० देखि १५ लाख रुपैयाँ उठाइएको समाचारबारे तपाई भनाई के हो? छुटेका शरणार्थीको नाममा नेपालीको नाम राखेर ठग्ने योजना बनेको थियो भन्ने समाचारबारे तपाईको भनाई के छ? यस प्रकरणमा मुछिएकाहरूको सार्वजनिक रुपमा प्रतिरक्षा गर्ने तपाई नै होइन र? तपाईले सार्वजनिक रुपमा नै आफूलाई सन् २०१२ देखि नै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने गिरोह सक्रिय रहेको कुरा थाहा भएको भन्नु भएको थियो। यस्तो देशघाती अपराध गर्ने गिरोहबारे थाहा पाउँदा पाउँदै एउटा जिम्मेवार दलको अध्यक्ष भएर सरकार समक्ष कार्वाईको माग किन गर्नुभएन र पछि प्रधानमन्त्री हुँदा कार्वाई किन गर्नुभएन? यसको रहस्य के हो?

२०८० साल वैशाख २० गते सिंहदरबारमा तपाईले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जि जारी गरिएको एमाले सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई गिरफ्तार नगर्न गरेको आग्रह एवं निजलाई गिरफ्तार गर्ने कुरा षडयन्त्रपूर्ण छ भनी सार्वजनिक रुपमा भनेको कुराले के संकेत गर्छ?

२७. २०७६ साल माघ महिनामा सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा विगतका गल्ती कमी हटाउँदै पार्टीलाई विधिसम्मतरुपमा चलाउने सर्वसम्मत निर्णयको विपरीत गौशाला स्थित एक होटलमा गुटको भेला गर्दै अलग पार्टी खोल्ने तर्फ अघि बढ्न गुटका मानिसहरूलाई निर्देशन दिएर विग्रहको स्थिति सिर्जना गर्ने तपाई नै होइन र? २०७७ साल वैशाख महिनामा पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर र आफू निकटका मानिसहरूलाई निर्वाचन आयोगमा नेकपा (एमाले) दल दर्ता गराएर विभाजनको बिउ रोप्ने तपाई नै होइन र?

२८. फाउण्डेशनको नाममा देशव्यापीरुपमा समानान्तर संगठन चलाउदै पार्टीका संस्थागत निर्णयहरूको अवज्ञा गर्ने र कार्यान्वयन हुननदिई अस्तव्यस्त स्थिति बनाउने तपाईको काम कुन विधि, पद्धति र अनुशासन अन्तर्गत पर्दथ्यो?

२९. साविक नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को एकीकरण तथा संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्राप्त अभूतपूर्व उपलब्धिहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई बलियो बनाउने र जनताको आशा आकांक्षा अनुरुप समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउनुको साटो २०७७ साल पुस ५ गते पहिलो प्रतिनिधि सभा नै भंग गर्ने ध्वंसात्मक बाटोमा तपाई कस्को उक्साहटमा लाग्नु भयो? के तपाईले यस्तो गम्भीर पाइला चाल्नु अघि आफूलाई प्रधानमन्त्रीको स्थानमा पुर्‍याउने पार्टीसँग कुनै छलफल र परामर्श गर्नुभएको थियो? संविधान बमोजिम संसदको बैठक बोलाउनु पर्ने समय आइसकेको र स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको समयमा त्यसरी हठात् प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सिफारिश गरी देश, जनता, पार्टी र संविधानमाथि विश्वासघात गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीले दशकौंको संधर्षबाट प्राप्त सुनौले अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै देश, जनता र पार्टीलाई संकट, अनिश्चय र अस्थीर राजनीतितर्फ धकेल्ने तपाई नै होइन र?

तपाईको संविधान विरोधी र देशहितविरोधी कार्यलाई सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भनी २०७७ साल फागुन २३ गते फैसला गरेसकेपछि फेरी २०७८ साल जेठ ७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेबाट तपाई निहित स्वार्थमा देश, जनता र पार्टीलाई धोका दिन उद्यत् रहेको स्पष्ट हुँदैन र? यसरी एकीकरणको समयमा भए गरिएका प्रतिबद्धता तथा निर्णयहरूको धज्जी उडाउने र उल्लंघन गर्ने तपाई नै होइन र?

३०. दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशद्वारा ऐनमा संशोधन गरी अर्को दललाई फुटाएर त्यसका सांसदहरूलाई अपहरण शैलीमा तराईबाट काठमाण्डौ ल्याउन लगाउने जस्तो संविधान र पार्टीको विधि र नीति विपरीत काम किन भयो भन्ने बारे छलफल गर्न पार्टी विधान अनुसार स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरूले बैठकको माग गर्दा बैठक बोलाउन नमान्ने तपाईले विधि र अनुशासनको कुरा गर्नु सुहाउँछ र?

३१. वालुवाटरमा स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको बेला पार्टीका केही नेताहरू भारतसँग मिलेर आफूलाई हटाउन लागेको भनी मदन भण्डारी फाउण्डेशनको एउटा कार्यक्रममा सार्वजनिकरुपमा तपाईले भन्नु भयो। यस्तो गम्भीर काम गर्ने को हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट हुन स्थायी कमिटीको बैठकमा कुरा उठ्यो। बैठकमा आएर तथ्य कुरा राख्नुको साँटो बैठकमाा अवरोध सिर्जना गर्ने तपाई नै होइन र?

३२. तपाईले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन मनपरी किसिमले अध्यादेशबाट संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभाको बैठक सभामुखलाई समेत थाहै नदिई बन्द गर्दा के पार्टीमा परामर्श वा जानकारी गराउनु भएको थियो र? २०७७ साल वैशाखमा व्यापक विरोध भई फिर्ता भएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पार्टीमा छलफल नगरी फेरी पुस १ गते अप्रत्याशितरुपमा ल्याएर नेपालको संविधानमाथि प्रहार किन गर्नुभयो?

३३. संवैधानिक परिषद्लाई विकृत बनाउने तपाईको संविधान विरोधी काम रोक्नको लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिनिधि सभाका ८३ जना सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहित २०७७ साल पुस ३ गते समावेदन दिइयो। तर सोही दिन बालुवाटारमा स्थायी कमिटीको बैठकका क्रममा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिने र सांसदहरूले समावेदन दर्ता नगर्ने सहमति र स्थायी कमिटीको सर्वसम्मत निर्णयको पालना गर्नुको साँटो भोलिपल्टै संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर पार्टी निर्णयको अवज्ञा र अपमान गर्ने तपाई नै होइन र?

३४. पटक–पटक बैठकका लागि आग्रह हुँदा तपाईले नमाने पछि अध्यक्ष प्रचण्ड लगायत सचिवालयका ५ जना सदस्यहरूले लिखितरुपमा बैठकको माग गर्दा उल्टै अनेक झुठा लाञ्छना लगाउँदै १० पृष्ट लामो पत्र पठाएर पार्टीमा संकट सिर्जना गर्ने तपाई नै होइन र? स्वयं अध्यक्ष भएर पार्टीका बैठकमा उपस्थित नहुने तपाई नै पार्टीको सिद्धान्त, नीति र विधान विपरीत स्वेच्छारी काममा सबभन्दा अब्बल साबित भएको होइन र?

३५. पार्टीमा उत्पन्न समस्याको समाधान गर्न २०७७ साल साउन ३० गते तपाई र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का बीच छलफल भई महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेल संयोजक तथा जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, भीम रावल, शंकर पोखरेल र सुरेन्द्र पाण्डे सदस्य रहेको समस्या समाधान सुझाव कार्यदल गठन भएको थियो। तपाई र प्रचण्डले संयुक्त रुपमा प्रतिवेदन बुझ्ने बेला कार्यदलका सबैलाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। तर भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीकोे बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनबारे कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै तपाई र प्रचण्डले हस्ताक्षर गरी भदौ २९ गते अन्तरपार्टी निर्देशन–५ जारी भएकोमा त्यसलाई कार्यान्वयन हुननदिई पार्टीलाई विग्रह र विभाजन तर्फ धकेल्ने तपाई नै होइन र? तपाईलाई पार्टी अध्यक्ष र पूरै पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री पदमा कायम राख्दै राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरी सबै सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषयहरूको टुंगो लगाउने स्थायी कमिटीको निर्णय तपाईले कसको स्वार्थमा किन अवज्ञा गर्नुभयो?

३६. २०७७ साल पुस ५ गते तपाई समेतको सहमतिमा बोलाइएको स्थायी कमिटीको बैठकमा तथा स्थायी कमिटीका बहुमत सदस्यको निर्णयबाट पुस ७ गतेका लागि तोकिएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा तपाईं किन उपस्थित हुनुभएन? उल्टै प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पार्टी विधान विपरीत पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ५५ र ६० को व्यवस्था तथा २०७७ साल भदौ २६ गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई दिएको निर्णय विपरीत फागुन २८ गते आफ्नो गुटका केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलालाई बैठकको नाम दिई राष्ट्रिय महाधिवेश आयोजक कमिटी गठन गर्ने अनाधिकृत निर्णय गर्दै पार्टीलाई विभाजन तर्फ पहिले धकेल्ने तपाई नै होइन र? यो २०७७ साल वैशाखमा दल विभाजनसम्बन्धी विधेयक ल्याई पार्टी फुटाउन गरेको षडयन्त्रकै जारी रुप थिएन र? त्यसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले २०७८ साज जेठ २७ गते गैरकानुनी भनी फैसला गरेबाट तपाई स्वार्थमा गैरकानुनी काम गर्न उद्यत् हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रष्ट हुँदैन र?

३७.तपाईले प्रधानमन्त्री हुँदा सरकार सञ्चालनमा दलको भूमिका, निर्वाचन घोषणापत्र, सैद्धान्तिक, नीतिगत निर्णय र कार्यक्रमको पालना गर्नुको साँटो संविधान र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी र सरकारको बीचमा न्यूनतम् समन्वय नगरी संकट र समस्या सिर्जना गर्नुभएको होइन र? सरकारका कतिपय निर्णयहरू अपारदर्शी र संशयपूर्ण, प्रधानमन्त्रीका कतिपय भेटघाट र क्रियाकलाप पदीय मर्यादा र देशको स्वाभिमानसँग मेल नखाने, भ्रष्टाचारमा कतिपयलाई संरक्षण गर्ने किसिमका सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने, राष्ट्रिय सुरक्षा र हितका विषयमा पार्टीमा छलफल गर्न अरुचि, अन्तर्राष्ट्रि सम्बन्ध र कूटनीतिका क्षेत्रमा स्वेच्छाचारी र व्यक्तिवादी लहडले गर्दा सरकारलाई संकटग्रस्त तुल्याउने तपाई स्वयं होइन र?

३८. पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नेकपा, स्थायी कमिटीको चौथो बैठक चलिरहेको समयमा बैठकमा कुनै प्रस्ताव र छलफल नगरी, जानकारी नगराई २०७६ साल पौष २ गते अपरान्ह तपाईले कम्युनिस्ट पार्टीको विरुद्ध तथा राष्ट्रिय हित विपरीत क्रियाकलाप गरिरहेको राजपासँग राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा तालमेल गर्नुका साथै सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको होइन र? त्यतिबेला तपाईले पार्टीको सिद्धान्त, मर्यादा, विधि र पद्धति तथा अनुशासन एवं राष्ट्रिय हितको मान्यता उल्लंघन गर्दै स्वेच्छाचारी काम गर्नुभएको होइन र?

३९. ललिता निवास, बालुवाटार जग्गासम्बन्धी भ्रष्टाचार प्रकरणमा माहासचिव विष्णु प्रसाद पौडेलका छोरा नविन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले अनियमित किसिमले प्राप्त गरेको जग्गा सरकारलाई फिर्ता गर्न मञ्जुर गरेकोले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजहरूको नाममा मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने भनी गरेको फैसला तपाईकै इशारामा भएको होइन र? कसैले चोरी गरेको सामान फिर्ता गर्छु भन्दैमा निजलाई चोरीमा दण्ड–सजाय नहुने कानुन छ र?

४०. प्रधानमन्त्री भएको बेला तपाईले आफ्नो जन्म दिन मनाउन चारवटा हेलिकप्टर प्रयोग गरी विराटनगरबाट तयारी खाना गृह जिल्लामा ओसार्न लगाउनुका साथै विभिन्न्न वस्तुहरू वितरण गर्न निकै ठूलो धनराशी खर्च गर्दै राष्ट्रको ढुकुटीमा खेलवाड गर्ने र नेपालको नक्शाको केक बनाएर काट्दा तपाई आफै नवसामन्तको नमूना देखिनु भएको होइन र? यसरी तपाईले पार्टीको आचार संहिता आफै उल्लंघन गरेको होइन र?

४१. राजाको प्रत्यक्ष शासन कालमा समेत अवसर छोप्न पुगेका झापाका डा. युवराज खतिवडालाई अवसरमाथि अवसर दिदै सचिवालयका अधिकांश नेताहरूको असहमति हुँदाहुँदै राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएर पनि पुनः अर्थमन्त्री बनाउने तपाई नै होइन र?

४२. २०७६ साल चैत्र २ गते दक्षिण एशियाली क्षेत्री सहयोग संगठन (सार्क) को राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूको टेले कन्फ्रेन्समा सार्कको अध्यक्ष भएर पनि त्यसको शीखर सम्मेलनका सन्दर्भमा कुनै चर्चा नगर्नु तपाईको लम्पसारवादी चरित्रको द्योतक होइन र? अध्यक्षता प्राप्त राष्ट्रको हैसियतले सार्कबारे कुनै कुरा नगर्नुमा तपाई कसको स्वार्थ र दवावमा पर्नुभएको हो?

४३. पार्टीमा कुनै छलफल नगरी संसदबाट अनुमोदन नहुँदै एमसीसीसँगको सम्झौतामा उल्लेखित आयोजना नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुका साथै बजेटमा रकमसमेत उल्लेख गरी स्वेच्छाचारी काम गर्ने तपाई नै होइन र?

४४. कोराना संक्रमणको कठीन अवस्थामा जनतामाथि थप कष्ट थप्ने तर कोरोना संक्रमित नेपाली जनताको निःशुल्क उपचार नगर्ने तपाई प्रधानमन्त्री रहेको नेपाल सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्टाई निःशुल्क उपचार गर्नुभनी आदेश दिएको होइन र?

४५. २०७८ साल कार्तिक ५ गते तुलसिलाल स्मृति प्रतिष्ठान, ललितपुरमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा १० बुँदे सहमति र अन्तरपार्टी निर्देशन (अपानि)–१२ को कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको छलफलका क्रममा सहमतिका लागि गरिएका प्रयत्नहरू तथा १० बुँदे सहमतिको अवस्थाबारे यथार्थ चित्रण गर्दै मैले लिखितरुपमा जानकारी गराएको थिएँ। तत्पश्चात् त्यस विषयमा विचार व्यक्त गर्नुहुने स्थायी कमिटीका सबै नेताहरूले सहमतिको शीघ्र कार्यान्वयन र समस्या समाधानमा जोड दिनुभएको थियो। तर तपाईले १० बुँदे सहमति र अपानि–१२ को औचित्य नै नरहेको अभिव्यक्ति दिनुभएकोले त्यसप्रति मैले विमति जनाएको थिएँ। पार्टीलाई एकताबद्ध तुल्याउन जोड दिदै फरक मत बैठकमा दर्ज गरेको थिएँ। दस बुँदे सहमति र अपानि–१२ को कार्यान्वयनमा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको समाधान गर्न गठित कार्यदलमा भएका छलफल र निर्णयको कार्यान्वयन नहुने हो भने कार्यदलबाट राजीनामा गर्ने जानकारी गराएको थिएँ। तर यसप्रति बेवास्ता गर्दै एकताको भावनामा चोट पुर्‍याउने तपाई नै होइन र?

४६. षडयन्त्र गरी नेकपालाई २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट भंग गर्नुमा तपाईको पनि भूमिका थियो भन्ने कुरा तपाईले “कहिलेकाहीँ अदालतले पनि राम्रो निर्णय गर्छ, ऋषि कट्टेलको पार्टीको नाम हुँदाहुँदै किन त्यही नाममा दिन्छ” भनेबाट स्पष्ट हुँदैन र? नेकपा भन्ने नाम अर्को व्यक्तिको भएकोले राख्न हुँदैनथ्यो भन्ने तपाईमा इमानपूर्ण धारणा थियो भने तपाई नै प्रधानमन्त्री भएको बेला प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकमा विष्णु प्रसाद पौडेलले निर्वाचन आयोगमा पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राख्दा ऋषि कट्टेलको पार्टीको नामसँग जुझेकोले हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने.क.पा.) भनेर मिलाएर आयौं भन्दा मैले त्यसमा आपत्ति जनाएको थिएँ। मैले उठेर भनेको थिएँ, ‘कानुनी रुपमा पछाडि कोष्टमा थोप्ला राखेर नाम अलग हुनसक्दैन, समस्या हुन्छ। पार्टीको नाम नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी राखौं। नेपाली कांग्रेस हुन्छ, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी हुन्छ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी किन हुनसक्दैन?’ तर प्रचण्डले सँगै बसेको तपाईसँग खासखुस गर्दै मलाई रवाफिलो स्वरमा “बुझियो, बुझियो, बस्नु होस्” भनी मेरो भनाइलाई किन दबाइयो? पछि आएर मेरो भनाइ सही सावित भयो कि भएन?

४७. तपाई आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पार्टी विभाजनमा तल्लीन हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराको थप पुष्टि, पार्टी एकीकरण कायम राख्ने भए १५ दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा सम्पर्क गर्न भनी अदालतको फैसलामा भनिए अनुसार के कसो गर्ने भन्नेबारे तपाईले पार्टीको बैठक नबोेलाएर उल्टै गुटको भेला बोलाएर कथित महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको, पार्टी विधान र नियमावली संशोधन गरेकोे र महासचिवबाहेक म लगायतका अरु पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको बाट स्पष्ट हुँदैन र? यस्तो गर्दा तपाईले पार्टी एकीकरण “हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेर पानी बने जस्तै हो, कहिल्यै छुट्टिदैनन्” भन्दै विगतका विभाजन र फुटका शृंखला पुनः दोहोरिन नदिने भनी गरेको बाचाको आफै धज्जी उडाएको होइन र? जम्बो जेट दुई पाइलटले उडाए जस्तै हामी दुई (प्रचण्ड र केपी) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सुरक्षित चलाउँछौं भन्ने तपाईले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्दै देश र जनताको हितमा सरकारका काम कुशलताका साथ गर्नुपर्नेमा पार्टी र सरकार दुबैलाई भड्खालोमा किन हाल्नु भयो?

४८.पार्टी एकता कायम राख्न २०७७ साल चैत्र २ गते दुई टोली बीच भएको वार्तामा कथित महाधिवेशन आयोजक कमिटी भंग गर्न र हामीलाई पदाधिकारी पदबाट निष्काशन गरेको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दा तपाई तयार हुनुभएन। मैले फेरी पनि तपाईसँग निकै जोर गरेर समय लिई चैत्र ३ गते राती बालुवाटारमा कुरा गरेको थिएँ र माथिका कुराहरू मान्न निकै नै अनुरोध गरेको थिएँ। तर तपाईले मान्नु त परै जावस उत्तेजनापूर्ण किसिमले अरु नेताहरूलाई अनेक आरोप लगाउनु भयो। यसले तपाईको विभाजनकारी र अहंकारी चरित्रलाई नै देखाउदैन र?

४९. पार्टीमा अन्तरविरोध र संघर्षको अन्त्यको लागि तपाई र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालका बीच वार्ताको क्रममा २०७८ साल जेठ १ गते सहमति भयो। त्यही आधारमा जेठ २ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, सिंहदरबारमा पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासहित दुबै पक्षका मसेत गरी १२ जना नेताहरूका बीच भएको वार्तामा स्थायी कमिटीका १० जना नेताहरू सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भयो। दुईजना नेताहरूको बैठकमा माधवकुमार नेपालले ६ बुँदे सहमतिका बुँदा प्रस्तुत गर्नुभएको र पार्टीलाई २०७५ साल जेठ २ गते अगाडिको अवस्थामा सञ्चालन गरी एकताबद्ध भएर जाने सहमति भएको सार्वजनिक गरिएको थियो। कार्यदलको २०७८ साल जेठ ४ गते बसेको पहिलो बैठकले “पार्टीमा देखिएका समस्याहरूलाई यथोचितरुपमा समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्धरुपमा अघि बढाउन…पार्टीपंक्तिलाई सहयोग र सद्भावको लागि आग्रह गर्ने। पर्टीमा एकता र समझदारीलाई वृद्धि गर्न तथा एकआपसमा अविश्वास, असहयोग र अन्तरविरोध सिर्जना हुने कामकुराबाट अलग रहन पार्टीपंक्तिलाई आव्हान गर्ने” निर्णय गर्‍यो। तर जेठ ७ गते आयोजित दोस्रो बैठकमा आइपुग्दा बैठक अवरुद्ध भयो। यस्तो अन्तरद्वन्द्व समाधान गर्नतिर नलागेर पार्टीमा कुनै छलफल नगरी तपाई केपी ओलीले २०७८ साल वैशाख २७ गते प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मनपरीको बाटो हिड्नु भयो। फलस्वरुप विश्वासको मत दिनेबेला पार्टीका २८ जना सांसदहरू अनुपस्थित भए।

विघटनलाई संविधान विपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७७ साल फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो। यस्तो तथ्य हुँदाहुँदै तपाईले स्वेच्छाचारी किसिमले फेरी २०७८ साल जेठ ६ गते प्रतिनिधि सभाको दोस्रो पटक विघटन गर्नुभयो। यसले पार्टीमा अन्तरविरोध झनै चर्काएको होइन र?

५०. तपाई आफैबाट २०७८ साल जेठ २३ गते वक्तव्य मार्फत ६ बुँदे प्रस्तावमा पार्टीलाई सम्पूर्णरुपमा जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्काउने प्रतिबद्धता भयो। त्यसपछि दुबैतर्फका स्थायी कमिटीका आठजना नेताहरू बीच जेठ ९ गतेदेखि नै पार्टी एकताको लागि अनौपचारिक वार्ता आरम्भ भयो र असारको दोस्रो हप्तासम्म जारी रह्यो। तर फेरी तपाईबाट जेठ १० गते म लगायत स्थायी कमिटीका ११ नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्काशन गर्ने र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य भयो र वार्ता अवरुद्ध भयो। फेरी २०७८ साल असार २० गते तपाई केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्री निवासमा बोलाएर लामो कुराकानीमा तुरुन्त कार्यदललाई क्रियाशील तुल्याई औपचारिक वार्ता आरम्भ गर्न आग्रह गर्दै पूर्ण सहयोग गर्ने वचन दिएको हो कि होइन? माधवकुमार नेपालसँग पनि परामर्श भई उहाँको सहमति प्राप्त भयो। असार २१ गतेदेखि गहन र घण्टौंका वहस, छलफल र तपाईसँगको परामर्श पछि असार २७ गते स्थायी कमिटीका ११ जनाले हस्ताक्षर गरी १० बुँदे सहमति भयो। हस्ताक्षर गर्नु अघि तपाई र माधव नेपाल दुबै नेतासँग सोधिएको थियो। भोलिपल्ट सुवास नेम्वाङ र मैले औपचारिकरुपमा तपाई र माधव नेपाललाई सहमतिपत्र बुझाएका थियौं। सहमतिमा पार्टी र जनसंगठनका सबै कमिटी र निकायहरू २०७५ साल जेठ २ गते पूर्वको अवस्थामा क्रियाशील हुने, पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र एकतासँग मेल नखाने कुनैपनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक निर्णयहरू बदर गर्ने लगायतका कुरा समेटिएका थिए। तर पछि आफैले स्वीकृति दिएको कार्यदलले निकै नै परिश्रम गरी तयार गरेको सहमति नमानेर द्वन्द्व चर्काउने तपाई नै होइन र? यसो गर्नु अनैतिक राजनीति र बेइमानी होइन र?

५१. बालुवाटारमा सहमतिको प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा तपाई र माधव नेपालकोे बीचमा कुराकानीका लागि सोही दिन दिनको ३ बजे बैठक बस्ने समेत तय भएको थियो। तर उक्त दिन सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभाको विघटनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला भएकोले कुराकानी हुने वातावरण बन्न सकेन। त्यसपछि कुराकानीको समय मिलाउनुको साँटो स्थिति भाँड्ने काम तपाईले नै गरेको होइन र?

५२. दस बुँदे सहमतिको कार्यान्वनय गर्दै पार्टी एकता कायम गर्नको लागि २०७८ साल साउन ६ गते तपाईको निवास वालकोटमा केन्द्रीय कमिटीमा तपाई र माधव नेपाल दुईजना अध्यक्षको व्यवस्था गर्ने सहमति समेत भएको थियो। सो सहमतिबारे माधव कुमार नेपाललाई जानकारी गराउने तथा भोलिपल्टै दुईजना नेताहरूको बीचमा कुराकानीका लागि स्थान निर्धारण गर्नुका साथै संयुक्त वक्तव्य तयार गर्ने जिम्मेवारी मलाई नै दिइएको थियो। तर भोलिपल्ट पुष्पलाल स्मृति दिवसको निहुँ बनाएर दुवैजना नेताहरू कुराकानीका लागि तयार भएनन्। सार्वजनिकरुपमा कटु शब्दवाणहरूको आदानप्रदानको कारण स्थिति विथोलियो। त्यसपछि पनि मसमेतका स्थायी कमिटीका नेताहरूबाट वार्ताको लागि भरमग्दूर प्रयास गरियो। तर ती प्रयासहरूलाई विफल तुल्यान तपाईको मुख्य भूमिका रहेको होइन र? यसरी पार्टीलाई विभाजनबाट बचाएर एकता कायम राख्नको लागि गरिएका गम्भीर, कष्टसाध्य र इमान्दार प्रयत्न तथा महत्त्वपूर्ण सहमतिको कार्यान्वयन नगरी भताभुङ्ग गर्ने तपाई केपी ओलीले अरुतिर औलो ठड्याउनुको कुनै औचित्य हुन्छ र?

५३. अलग पार्टी खोल्न भदौं १० गते केन्द्रीय कमिटी र संघीय संसदका कतिपय सदस्यहरू निर्वाचन आयोगमा सनाखतका लागि उपस्थित हुने भन्ने कुरा सार्वजनिक भएपछि भदौं ७ गते तपाईको निवास वालकोटमा युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, घनश्याम भुसाल, सुवास नेम्वाङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, गोकर्ण बिष्ट, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, शंकर पोखरेल समेतका नेताहरूका बीच गहन र लामो छलफल भई १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गरी अघि बढ्ने सहमति भएको थियो। उक्त छलफलमा तपाईले भन्नुभएको थियो, “कमी कमजोरी भए, ती छोडि दिऔं। धाँजा फाटेका टालौं। एकजुट भएर लागौं। पार्टीमा एकमना एकता कायम गरौं। परस्पर सम्मान गरौं। पार्टी दर्ता गर्ने काममा जानुभएन धेरै–धेरै धन्यवाद। आफू जोगिनु भयो, पार्टीलाई धेरै क्षतिबाट जोगाउनु भयो। मैले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा अनुमोदन गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै धुकचुक छैन। यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कुनै द्विविधा छैन। यसको कार्यान्वयनले सनाखत पछि गति लिन्छ। यता रहेकोमा पक्षपात हुँदैन। हिजोको कुराको आधारमा कसैलाई लखेट्ने र पाखा गर्ने काम हुँदैन। आग्रहहीन ढंगले काम गर्नुपर्छ। यति भइसकेपछि समस्या कहीं पनि देख्दिन। भोली बैठक बसेर निर्णय गरौं।”

अन्तमा तपाईले नै ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र मलाई सहमतिको कार्यान्वयनका लागि स्थायी कमिटीमा पेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार गर्न जिम्मेवारी दिनु भयो। भदौ ८ गते हामीले ईश्वर पोखरेलको निवासमा बैठक गरेर प्रस्ताव तयार गरी सोही दिन तपाईलाई बालकोट गएर प्रस्ताव बुझाएका थियौं। सोही दिन स्थायी कमिटीको बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भयो। भदौ १० गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकले त्यसको अनुमोदन गर्‍यो। सोही अनुरुप तपाईको हस्ताक्षर भएको अन्तरपार्टी निर्देशन–१२, भदौ १३ गते जारी भयो।

अपानिमा भनिएको छ, “नेकपा (एमाले) भित्र प्रकट भएको पार्टी विरोधी गतिविधि, गुटबन्दी र विभाजनकारी क्रियाकलापको अन्त्य गरी पार्टीलाई एकताबद्ध ढंगले अघि बढाउने प्रयत्नस्वरुप गठित कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावमा उल्लिखित सुझावहरूको कार्यान्वयन समेतको सन्दर्भमा आयोजना भएका यी बैठकहरूको विशेष महत्त्व छ। उक्त बैठकहरूले गरेका निर्णयहरू, निकालेका निष्कर्षहरू मातहत कमिटी र पार्टी सदस्यहरू समक्ष जानकारी एवं कार्यान्वयनका लागि यो अन्तरपार्टी निर्देशन जारी गरिएको छ।”

अपानिको पृष्ठ २ (क) मा १० बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनका लागि यस्तो भनिएको छ, “पार्टीको पक्षमा रहेर क्रियाशील हुने केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश समन्वय कमिटी, जिल्ला कमिटी लगायत सबै तहका स्थानीय पार्टी कमिटी र जनसंगठनका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई पार्टी एकता र जीवन्ततालाई ध्यान दिदै एकीकरणको महान कार्य र भावनामा चोट नपर्ने गरी एकीकरण पूर्वको स्थिति अर्थात् जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्किको यथार्थलाई समेत ध्यानमा राखी कार्य गर्न निर्देशन दिने।”

सोही अपानिको पृष्ठ ३ (ख) मा भनिएको छ, “नेकपा (एमाले) मा विद्यमान समस्या समाधानसम्बन्धी दस बुँदे प्रस्तावमा आधारित निर्णयहरू कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको समाधान गर्न, केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्न, केन्द्रीय निकाय तथा विभागहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक गृहकार्य गर्न कमरेडहरू भीमबहादुर रावल, ईश्वर पोखरेल, विष्णुप्रसाद पौडेल, धनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे र लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिने। (सन्दर्भका लागि दस बुँदे प्रस्ताव यही अपानिका साथ संलग्न गरिएको छ)।” पार्टीको यस्तो स्पष्ट निर्णय र निर्देशन तथा माथि उल्लेख गरिएको तपाईको आफ्नै भनाईका विरुद्ध जानु अनैतिक र वेइमानीको पराकाष्ठा होइन र? आफ्नै भनाई तथा आफैले हस्ताक्षर गरेको अन्तरपार्टी निर्देशन अनुसार काम हुननदिने तपाई नै रहेको स्पष्ट हुँदैन र? यस्तो गर्नेले विधि, पद्धति, अनुशासन र जिम्मेवारीका कुरा गर्नु फोस्रो गफ बाहेक केही हुन्छ र?

५४. दश बुँदे सहमतिलार्ई आफूलाई मन लागेको ठाउँमा कार्यान्वयन गराउने र मन नपरेको ठाउँमा कार्यान्वयन हुननदिने चरम स्वेच्छाचारी काम गर्ने तपाई केपी ओली नै होइन र? कहीं पार्टी एकीकरणको बेला जस्को जे जिम्मेवारी थियो सोही गर्ने भन्ने र कहीं त्यसलाई नमान्ने पनि तपाई नै होइन र?

५५. म नेकपा (एमाले), सुदूरपश्चिम प्रदेश समन्वय कमिटीको संयोजक थिएँ। पार्टी एकीकरण भएको बेला त्यस प्रदेशको इञ्चार्ज थिएँ। मेरो हकमा भने तपाईले सहमति लागु नहुने तर्क कुन निर्णय र नैतिक धरातलको आधारमा गर्नु भएको थियो? तपाईले पटक–पटक, विशेष गरी २०७८ साल भदौ ७ गते, आफ्नै निवासमा, “पक्षपात गरिने छैन” भनी गरेको वाचा विपरीत किन काम गर्नुभयो?

५६. दश बुँदे सहमति र अपानि–१२ अनुसार कार्यदलमा पटक–पटक गम्भीर छलफल भयो र सहमति पनि गरिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा समेत १० बुँदे सहमति र अपानि–१२ को कार्यान्वयनका लागि सहजकर्ताका बीच बैठक र छलफल भए। सहमति लागु हुनुपर्छ भन्ने निर्णय पनि भए। तर ती निर्णय तपाईले किन कार्यान्वयन हुनदिनु भएन?

सुदूरपश्चिम प्रदेशको हकमा सहजकर्ता स्तरमा पनि पटक–पटक बैठक र छलफल भए। समस्याको समाधानका लागि मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा सुझाव प्रस्तावत गरेको थिएँ। तर तपाईले सकारात्मक दृष्टिकोण राख्नुको साँटो अवरोध सिर्जना गर्नुभयो। कार्तिक ७ गते झापाको एक कार्यक्रममा “माधव नेपाल जस्ता अपराधी तत्वलाई फेरी एमालेमा ठाउँ दिइँदैन” भनी भाषण गर्ने तपाईका भनाई विघटनकारी थिएनन् र? दश बुँदे सहमतिको आधारमा पार्टीलाई एकताबद्ध पार्ने प्रयासहरू तपाईको हस्तक्षेप र उक्साहटमा निस्तेज बनाउन थालिएपछि मैले २०७८ साल कार्तिक १० गते कार्यदलबाट नै राजीनामा दिने स्थिति सिर्जना भयो। यस अघि पनि मैले २०७८ साल असोज १० गते केन्द्रीय कमिटीको १३औं बैठकमा दश बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा जोड दिदै कार्यान्वयन नगर्ने धारणको विरोध गर्दै फरक मत लिखित रुपमा दर्ज गरेको थिएँ। मेरो राजीनामालाई गम्भीर रुपमा लिएर छलफल गर्नुको साँटो तपाईले ‘भीम रावलले काम गर्न सकिन भनी १० बुँदे सहमति सहजीकरण समितिबाट राजीनामा दिएको’ भन्ने दम्भयुक्त झुटा कुरा गर्नुभएको होइन र?

५७. तपाईले संविधानको व्यवस्था विपरीत अगाडि सारेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा छलफल गर्नको लागि २०७७ साल पुस ३ गते राष्ट्रपनि समक्ष प्रतिनिधि सभाका ८१ सदस्यहरूले समावेदन दिएपछि सोही दिन बालुवाटारमा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकमा समावेदन दर्ता नगर्ने, उक्त विधेयक नल्याउने र मिलेर जाने भनी नेताहरूसँग सहमति गरेर भोली पल्टै सहमतिको उल्लंघन गर्दै चरम अनैतिक राजनीति र विग्रहकारी चरित्रको प्रदर्शन गर्ने तपाई केपी ओली नै होइन र?

५८. २०७८ साल जेठ २१ र २७ गते तपाईले मन्त्रिपरिषद्मा एमाले विरोधीहरूलाई समेत उल्लेखनीय पद दिएर मनपरी किसिमले गरेको निर्णयलाई जेठ ८ गते सर्वोच्च अदालतले संविधानको प्रतिकूल र मूल मर्म र भावना विपरीत भनी फैसला गर्दै खारेज गरिदिएबाट तपाईका काम–कार्वाई कति स्वेच्छाचारी थिए भन्ने तथ्यकै पुष्टि हुँदैन र? त्यस्तै तपाईले एमालेमा नवप्रवेशी गैरसांसदलाई मन्त्रीमा गरेको नियुक्तिलाई २०७८ साल जेठ ९ गते सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दा त्यसको नैतिक दायित्व किन नलिएको?

५९. २०७८ साल वैशाखमा मन्त्री भइसकेकाले स्नातक तहको योग्यता नचाहिने भनी तपाईले गरेको निर्णय तथा असारमा तपाईले राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र विद्युत् आयोजना बनाउन यति समूहलाई दिएको अनुमति एवं ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएबाट तपाईका निर्णयहरू स्वेच्छाचारी हुनेगरेको स्पष्ट हुँदैन र? २०७८ साल जेठ ९ गते तपाईले राष्ट्र हित विपरीत नागरिकता विधेयक ल्याएर अधिकारको दुरुपयोग गरेको होइन र?

६०. शंकर पोखरेललाई २०७८ साल वैशाखमा मुख्य मन्त्रीको शपथ दिलाउन सेना परिचालन गर्ने र स्थायी कमिटीको निर्णयबाट मनाङमा पार्टीको उम्मेदवार बनाइएका व्यक्तिलाई मनपरी किसिमले नाम फिर्ता गर्न लगाएर दिपक मनाङे (राजीव गुरुङ) लाई त्यहाँ निर्विरोध निर्वाचित गराउने तथा पछि गण्डकी प्रदेशको मन्त्री बनाउने तपाई नै होइन र?

६१. २०७७ साल माघमा संवैधानिक आयोगमा तपाईले गर्नुभएको नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा शपथ गराउन तपाईले किञ्चित नैतिकताको बोध किन गर्नुभएन?

६२. तपाईले गर्नुभएको प्रतिनिधि सभाको विधटनलाई संविधान विपरीत ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश बमोजिम गठन भएको सरकारलाई तपाईंले बारम्बार “परमादेशी सरकार” भनी कटाक्ष गर्नुभएको थियो तर कोशी प्रदेशमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै परमादेशको आधारमा सरकार गठन गर्न किन लगाउनु भयो त? कि पहिले बोलेको कुरामा प्रायश्चित गर्नुभयो?

६३. दसौं महाधिवेशनमा निम्नलिखित धाँधलीका काम तपाई कै निर्देशनमा भएका होइनन् र?

६३.१ आचार संहिता विपरीत मेरो विरोधमा सौराहा पुगेकै राती नाराबाजी गर्न लगाउने। खुला सभामा आफ्नो गुणगानमा मञ्चबाट नारा लगाउने र डकुमेण्टरी देखाउने। बन्द सत्रमा पनि त्यस्तै डकुमेण्टरी देखाउने। तर अध्यक्षको उम्मेदवार मलाई मन्तव्य राख्न नदिने र प्रचार गर्न नदिने।

६३.२ विधान महाधिवेशनले तोकेको केन्द्रीय कमिटी र निकायका सदस्यको संख्या आफू अनुकूल संशोधन गर्ने। मंसिर ११ गते उम्मेदवारीको दरखास्तको काम गर्ने र १२ गते चुनाव गर्ने भनी गरिएको स्थायी कमिटीको निर्णयको उल्लंघन गर्ने।

६३.३ आफ्ना गुटका चार नेतालाई लिएर छुट्टै होटलमा बसेर केन्द्रीय कमिटी सदस्यको सूची तयार गर्ने।

६३.४ मतदान यन्त्रको कसरी उपयोग गर्ने भनी बन्द सत्रमा सबै प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराउने पूर्व निर्णयलाई लत्याउने। मतदानको दिनबाहिर राखिएका यन्त्रमा सिक्न जानेलाई स्वयंसेवक लगाएर आफूलाई मतदान गर्न भन्न लगाउने।

६३.५ बाहिर मतदान गर्न पंक्तिबद्ध भएका प्रतिनिधिहरूलाई आचार संहिता उल्लंघन गरी मतदानयन्त्रमा रहेको मतपत्र हुबहु मिल्ने पर्चा बाँड्ने। अर्को पर्चा बाँड्दै म लगायतका उम्मेदवारलाई भोट नहाल्न भन्ने। कार्यालय सचिवले मतदान यन्त्रमा रहेको मतपत्रको ढाँचा हुबहु मोबाइलमा पठाइ मतदानका लागि प्रचार गर्ने। प्रतिनिधिहरूका बीच भीम रावल बागी उम्मेदवार भनी कुप्रचार गर्नेे। मेरो पक्षमा बोल्ने र पत्रकारसँग कुरा गर्नेलाई हप्कीदप्की गर्नुका साथै प्रतिनिधिहरूलाई दवावमा राख्ने।

६३.६ उम्मेदवारहरूलाई दरखास्त फिर्ता लिन करबल गर्ने। केन्द्रीय सदस्यसमेतले महिलाहरूको हात पक्रेर हुल ल्याई दरखास्त फिर्ता लेउ भनी घेराउ गर्नेे। कतिपय उम्मेदवारलाई अलगै लिएर केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने प्रलोभन दिने।

६३.७ आफ्ना पक्षधरहरूलाई मतदान केन्द्र भित्र खुलेआम पर्चा हेरेर मतदान गर्न लगाउने। त्यस प्रति विरोध जनाउनेलाई धम्की दिदै तर्साउने। पर्यवेक्षक बनेकाहरूलाई मतदान गर्न लगाउने र विरोध गर्दा मतदान गर्नदिनुपर्छ भनी कार्यालय सचिवले दवाव दिने।

६३.८ गुटको भेला गरी आफ्नो पक्षका उम्मेदवारलाई मात्र मतदान गर्न सिकाउने। शंका लागेकाहरूलाई मोबाइलमा दिएको मतको फोटो खिचेर ल्याउन भन्ने।

६३.९ मतदान गरेको क्यामराले हेरिरहेको प्रचार गरी प्रतिनिधिलाई तर्साउने। सञ्चार सल्लाहकारले भित्र बसेर कम्प्युटर आफ्नो हातमा लिने। मतगणना गर्नु अघि मतदान अधिकृतको हातबाट कम्प्युटर खोस्ने।

६३.१० धाँधलीबारे निर्वाचन आयोगलाई पटक–पटक भन्दा पनि नसुन्ने।

६३.११ बन्द सत्रमा भीम रावलाई गोद्नु पर्छ भन्दै बोल्दा हल्ला गर्ने। सुरक्षाकर्मीलाई भीम रावललाई सुरक्षा किन दिएको जागिर खाइदिन्छु भनी धम्क्याउने।

६३.१२ केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यको नाम मञ्चमा आफै कलम लिएर राख्ने र हटाउने।

६३.१३ सबैको नाम घोषणा भइसकेपछि मैले बधाई दिन्छु भन्दा “मनमनै दिनु” भन्दै बोल्न नदिई तुच्छ र असहिष्णु व्यवहार गर्ने।

६३.१४ महाधिवेशन पछि पनि मसँग कुनै सम्वाद नगर्ने।

६४. २०८१ साल असोज १० देखि १२ गतेको अविरल वर्षका कारण भएको प्राकृतिक विपत्तिका बेला विदेश भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्किने जनता प्रतिको दायित्व तपाईले बोध गर्नुभएन। उल्टै असोज १४ गते संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिई ११ दिन पछि नेपाल फर्किए पछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाण्डौमा उत्तेजित हुँदै “अमेरिका भैंसीको दुध दुहुन गएको जस्तो हो र? पहिरो कहाँ जान्छ भन्ने भविष्यवाणी भएको थियो र? पहिरो गएपछि र बाढी आएपछि मानिसहरू मर्ने नै भए” भन्ने जस्ता अत्यन्त गैरजिम्मेवार भनाइ राखेर पीडित जनताको घाउमा नुनचुक लगाएर तपाईले आफूलाई अनुत्तरदायी साबित गरेको होइन र?

६५. अमेरिकामा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा भाग लिन जाँदा परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणालाई स्टेट डिपार्टमेण्टमा पठाएर दुई देश बीच “विविध पक्ष” मा परामर्श र छलफल गर्ने भन्ने रहस्यमय सम्झौता किन गर्न लगाएको? सम्झौतामा के छ भन्नेबारे नेपाली जनतालाई किन जानकारी नगराएको? त्यो सम्झौता संसदमा पेश हुन्छ कि हुन्न?

त्यस्तै गरी तपाई नेकपाको तर्फबाट प्रधानमन्त्री भएको बेला परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई अमेरिका पठाएर नेपालको स्वाधीनता र आत्मनिर्णयको अधिकारमा आघात पुर्‍याउने अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रमको नेपाललाई सदस्य बनाउन लगाएको हो कि होइन? यसबारे पछि गरिएको भनिएको अध्ययन प्रतिवेदन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिबाट समेत तपाईले किन लुकाउनु भयो?

६६. कुनै बेला तपाईले नेकपा (एमाले) बाहेकका दलहरूले गरेको गठबन्धनलाई “ठगबन्धन” भन्नुभएको थियो। २०८१ साल असार १७ गते राती १२ बजे एकजना व्यवसायीको घरमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग गोप्य साँठगाँठ गरेर सात बुँदे सहमति (दुई जनाको हस्ताक्षर भएको सहमति हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन, किन लुकाउनु भयो?) गरी अघि बढाइएको “गठबन्धन” के हो? यसको दार्शनिक, सैद्धान्तिक, नीतिगत र विधिगत आधार के हो? परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणाले धनगढीमा पत्रकारहरूलाई भन्नु भए झैं “झुटा मुद्दा बनाएर प्रतिशोध हुनथालेपछि” त्यसबाट बँच्न नयाँ गठबन्धन बनाउनु भएको हो त?

६७. राजनीतिक स्थायित्व, संविधान संशोधन र सुशासन नयाँ गठबन्धनको मूल औचित्यको रुपमा अघि सार्नुभएको थियो। तर तपाई प्रधानमन्त्री भएपछि भए, गरेका उदाहरणको रुपमा निम्नलिखित काम–कुराले घोषणा गरेको दिशामा तपाई गइरहनु भएको देखाउँछ त?ः

६७.१ प्रधानमन्त्रीमा तपाई दुई वर्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा चुनावी वर्ष समेत गरी डेढ वर्ष, प्रदेशहरूमा पनि एमाले र कांग्रेसका मुख्यमन्त्रीको समयावधिको भाग, राजदूत लगायतका राज्यका संवैधानिक लगायतका नियुक्तिहरूमा भागबण्डा, केन्द्र र प्रदेशमा पदको भागबण्डा र मिलिजुली खाने पुरानै व्यवहार र प्रवृत्तिको निरन्तरता।

६७.२ गुण्डागर्दी, मानव तस्करी र फौज्दारी अपराधको अभियोग लागेका व्यक्तिहरू संघ र प्रदेशमा मन्त्री।

६७.३ वामपन्थी एकता नगर्ने शर्तमा प्रधानमन्त्री पदको प्राप्ति (एमालेकै उच्च पदस्थ नेताको सार्वजनिक अभिव्यक्ति)।

६७.४ राजदूतमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नभएको कारण संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा नै सरकारको सिफारिश अस्वीकार तथा विभिन्न मुद्दा लागेका र विवादित व्यक्तिहरू राजदूतमा सिफारिस।

६७.५ सत्ताको खेलमा जनता समाजवादी पार्टीको विभाजन र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विभाजनको प्रयास।

६८. गिरिबन्धु टीस्टेटको जग्गा प्रकरणमा तपाईं तानिन सक्ने भएपछि रातारात नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न उद्यत् भएको भन्ने व्यापक चर्चाबारे तपाईको भनाई के छ? तपाईले (नेपाल खवर अनलाइनमा तपाईको आफ्नै भनाई) नेपाली कांग्रेससँग मिलेर सरकार किन बनाइयो भन्ने प्रसंगमा जसरी राजा महेन्द्रको पालामा अराष्ट्रिय तत्व भनेर कार्वाई गरिन्थ्यो र ज्ञानेन्द्रले एउटा आयोग बनाएर शेरबहादुर देउवालाई कारागारमा थुन्ने काम भएको थियो त्यसैगरी प्रचण्ड र रवि लामिछानेले गर्न लागेकाले एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेको कुरा सार्वजनिक रुपमा भन्नु भएको होइन र? यसबाट भ्रष्टाचार मुद्धामा थुनिने डरले गठबन्धन गरिएको तर्फ संकेत गर्दैन र?

६९. पार्टी कार्यालय बनाउनको लागि भन्दै तपाईले कुनै घरजग्गा कारोबार कम्पनीको नामको, बैंकमा धितो रहेको र खोला छेउमा बाढी पस्ने जग्गा मीनबहादुर गुरुङको नामको जग्गा हो भन्दै मीन बहादुर दम्पतिलाई समेत शिलान्यासको पूजामा संगमरमरको अभिलेख राख्ने गरी सहभागी गराउनु भयो। एकातिर पार्टी पंक्तिबाट भवन बनाउने भनी रकम उठाउने अर्कोतर्फ पार्टीको छवि धमिलिने गरी दानको नाममा विवादास्पद कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिने कार्य के नेकपा (एमाले) को सिद्धान्त, नीति र परम्परासँग मेल खान्छ? केही समय अघि भाटभटेनीको मूल्य अनुगमन गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तपाईले हप्कीदप्की गर्दै अनुगमन गर्न नदिएको र अहिले उक्त जग्गा लिने कुराको सम्बन्ध के हो र?

७०. २०८१ कार्तिक २९ गते कान्तिपुर कन्क्लेभमा बोल्दै तपाईले रवि लामिछानेलाई “सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग” कार्यक्रममा काम दिएको र पछि पार्टी खोल्न सहमति दिएको भन्नु भएछ। कुन स्वार्थमा त्यसो गर्नुभएको हो? कम्युनिस्ट पार्टीको नेता भएर कुनै व्यक्तिलाई विरोधी पार्टी खोल्न सहमति दिन्छ? यही हो पार्टी प्रतिको निष्ठा? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहादानी सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा निजलाई नै गृह मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनाउने तथा संसदमा र सार्वजनिक रुपमा छानबिन समिति समेतको तपाई केपी ओली नै होइन र?

७१. तपाईले शितल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिइरहँदा उहाँले वाचन गरेको र तपाईले वाचन गर्नै पर्ने वाक्यांशलाई वाचन नगरी “त्यो पर्दैन” भन्दै राष्ट्रपति, देश र प्रधानमन्त्रीको मर्यादामा आँच पुर्‍याएको हो कि होइन? त्यस्तै दशौं महाधिवेशनमा निर्वाचन आयोगका अध्यक्षले शपथ गराइ रहँदा उहाँले वाचन गरे अनुसार नगरी बेवास्ता गर्दै तपाईले आफू खुशी वाचन गर्नु र २०७९ साल पुस ७ गते प्रतिनिधि सभामा सबैले सदस्य पदको शपथ कागज हातमा लिएर पढ्दै गर्दा कुनै कागज हातमा नलिई तपाई ठिंग उभिनु दम्भ र पाखण्डको ज्वलन्त उदाहरण होइन र?

७२. नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङको प्रयोगका सम्बन्धमा चीन र भारतको बीचमा भएको सहमति बारे प्रधानमन्त्री सुशिल कोइराला रहनु भएको बेला पठाइएको कूटनीतिक विरोधको जवाफमा चीन सरकारले प्रमाण कागजको आधारमा धारणा परिवर्तन गर्नसकिने भनेकोमा तपाई केपी ओलीले हालै चीन भ्रमणको बेला के कागज प्रमाण पेश गर्नुभयो? फेरी भारत र चीनको उस्तै धारणा बाहिर आउँदा तपाई मौन रहनुको अर्थ के हो? सरकारको पहिलो काम सीमाको रक्षा र जनताको सुरक्षा गर्नु होइन र?

७३. सचिवलयको पुस १० गते बसेको बैठकमा विन्दा पाण्डे, उषा किरण तिम्सेना र मलाई कार्वाई गर्र्न उचित हुन्न भनी धेरै उपाध्यक्ष, उपमहासचिव र सचिवहरूले व्यक्त गरेको राय–सुझावलाई कुल्चेर अगाडि बढ्ने तपाईको शैली र व्यवहार निरंकुश र दमनकारी भएको पुष्टि हुँदैन र?

७४. यही पुस १० गते सचिवालयको बैठकबाट मलाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशित गर्ने र त्यसबारे पार्टीका उपमहासचिवले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउने तर निर्णय भएको दुई दिन पछि महासचिवले ‘भीम रावललाई हामीले निकालेका होइनौं आफै छोडेर गएको हो’ भनी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुले झुटा र भ्रमको आधारमा चल्ने चरित्रको थप पर्दाफास हुँदैन र? कि यस्तो बोल्ने कुबुद्धि पनि यान्त्रिक बौद्धिकता (एआई) ले दिएको हो?

अबको बाटो
देश र जनताको सर्वोपरि हितमा हुनुपर्ने राजनीति तथा सरकार पदको भागबण्डा र निहित स्वार्थको साधनमा झारिएको छ। राजनीतिक परिवर्तन पछि जनताको जे अपेक्षा र आकांक्षा थियो त्यस दिशामा राजनीति, राज्य र दलहरू अग्रसर छैनन्। जनतामा निराशा बढ्दो छ। युगको सापेक्षातामा देश कमजोर बनिरहेको छ। राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमान समेत चुनौतिग्रस्त बनेका छन्। यस्तो स्थितिमा राजनीतिक दल र सरकार बढी जिम्मेवार, राष्ट्रिय हितमा कटिबद्ध र क्रियाशील हुनु पथ्र्यो। सुशासन र जनताको हितमा तल्लीन हुनुपथ्र्यौ। तर आफ्नै घोषित सिद्धान्त, नीति र लक्ष्यका साथै नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशनलाई समेत अवमूल्यन गरी केपी ओली गुटले नेकपा (एमाले) लाई दिशाहीन बनाउनुका साथै राष्ट्रिय राजनीति नै सिद्धान्तहीन, गन्तव्यहीन र आदर्शहीन बाटोमा धकेलिएको छ। एमालेको रङ खुइलिएर बामाले (बाको मात्र नाम लेउ) मा परिणत भएको छ भन्नुपर्दा अत्यन्त दुःख लाग्छ। अन्य कतिपय दलहरू पनि सोही बाटोमा हिडिरहेका छन्। त्यसकारण देशको स्वाधीनता, स्वाभिमान, हितको रक्षा र सम्बर्धन तथा जनताका आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्ने बाटोमा राज्यलाई डोर्‍याउनको लागि देशभक्तिपूर्ण भावना र चेतले युक्त जनमत र सरकारको आवश्यकता छ। देश बलियो भने जनता बलिया हुन्छन्, जनता समृद्ध भए देश बलियो हुन्छ मान्यतालाई बलियो गरी समात्नु आवश्यक छ। यसको लागि राष्ट्रव्यापी अभियान चलाउनु पर्छ। भ्रष्टाचार, कुशासन, स्वेच्छाचारी क्रियाकलापका विरुद्ध जनतालाई सजग र क्रियाशील बनाउनु पर्छ। राजनीति, दल, विचार र संगठन देश र जनताको सेवा एवं हितको लागि हो भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नुपर्छ।

मातृभूमि जागरण अभियान सञ्चालन गरी देश र जनताको हक र हितका लागि सबै देशभक्त इमान्दार शक्ति, व्यक्ति र समुदायलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ। देश र जनताले भोगिरहेका समस्याहरूको समाधान र चुनौतीहरूको सामना गर्दै स्वाधीन, स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपाललाई पुनर्जागरणको दिशामा अगाडि बढाउनु पर्छ। स्वदेश र प्रवासमा रहेका नेपालीहरूका आवाज, आकांक्षा र आवश्यकतालाई गहिरो गरी मनन र विश्लेषण गर्दै राज्य र राजनीतिलाई त्यसको सेवामा समर्पित गर्नुपर्छ। देशको जनशक्ति र प्राकृतिक स्रोत सर्वप्रथम देशको सर्वोपरि हितमा परिचालित र उपयोग हुनुपर्ने कुरालाई नीति र निर्णयमा स्थापित गर्नुपर्छ। राजनीति, राजनीतिक दल, सिद्धान्त सबै देशको सर्वोपरि हित पूरा गर्न माध्यम र साधन मात्र हुन्, देश सबैभन्दा माथि हुन्छ धारणालाई बलियो गरी अवलम्बन गर्नुपर्छ। राजनीति दल र राज्यका सबै अवयव र संयन्त्रहरू राष्ट्रिय हित, जनताको समृद्धि र कल्याणमा केन्द्रित र सञ्चालित हुनुपर्छ। यसका लागि विधि, पद्धति, प्रणाली र सुशासनको बाटोमा निस्वार्थ रुपमा दृढताका साथ हिँड्नुपर्छ। यस्ता मान्यताहरूको आधारमा देश र जनतासँग सम्बन्धित समग्र विचार, कार्यक्रम, नीति तय गर्दै देश र प्रवासमा अभियान सञ्चालन गर्दै देशभक्तिपूर्ण वैकल्पि राजनीतिक शक्तिको निर्माण अपरिहार्य बनेको छ। यसैतर्फ हाम्रो पाइला र प्रयासहरू अगाडि बढ्ने छन्।

पीडीएफमा वक्तव्य: