काठमाडौँ । संसदीय समिति सभापतिहरूले मन्त्रीसरहको मर्यादा र सुविधा दिन माग गरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको संसदीय सहयोग परियोजना (पीएसपी)को प्रायोजनमा मंगलबार ललितपुरको एक होटलमा सभामुख देवराज घिमिरे, उपसभामुख इन्दिरा राना, संघीय संसद्को संयुक्त समिति र प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति सभापतिहरू, संसद् सचिवालयका सचिव र समिति सचिवहरूको बैठकमा संसदीय समिति सभापतिहरूको मर्यादाक्रम मन्त्रीसरहको हुनुपर्ने र सेवा सुविधा पनि सोहीअनुसार गर्नका लागि कानुनी र व्यवहारिक व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन् ।

सभामुख घिमिरे, उपसभामुख राना, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसिया, समिति सभापतिहरू, सचिवालय सचिवहरू, संसदीय समिति सचिवहरू सहभागी बैठक बसेको थियो ।

संसद् सचिवालयमा नै बसेर छलफल गर्नुपर्ने बैठक संयुक्त राष्ट्र अन्तर्गतको परियोजनाको प्रायोजन र संस्थाका अधिकारीहरूको सहभागितामा होटेलमा बसेको हो । बैठकमा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति सभापतिहरूले राज्यमन्त्रीको मर्यादाले संसदीय कामकारबाही गर्न नसकिएको जिकिर गरेका थिए । आफूहरूको मर्यादा राज्यमन्त्रीसरह मात्रै हुँदा संसद्को काम प्रभावकारी नभएको उनीहरूको दाबी थियो ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति सभापति अब्दुल खानले संसदीय समितिको प्रभावकारिताका लागि मन्त्रीसरहको मर्यादामा समिति सभापतिहरूलाई राख्नुपर्ने माग गर्दै समितिको औचित्य र सभापतिको हैसियतबारे आफूले कुरा राखेको जानकारी दिए ।

समितिले दिएका निर्देशन कार्यपालिकाका निकायले कार्यान्वयन नगरिरहेकाले सभापतिको हैसियत मन्त्रीसरहको हुनुपर्ने माग गरेको उनको तर्क थियो ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समिति सभापति किरणकुमार साहले पनि सभापतिहरूको मर्यादा मन्त्रीसरह बनाएर पुल्चोकस्थित पुरानो ुमन्त्री क्वाटरुलाई संसदीय समिति सभापतिहरूको आवास बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । उनले समिति सभापतिहरूलाई आवास भत्तास्वरुप २५ हजार मिल्ने गरेको तर त्यसले नपुग्ने भएकाले आवास नै व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

पुल्चोकस्थित सरकारी आवासलाई यसअघि मन्त्री आवास बनाइएको थियो । ललितपुरको भैंसेपाटीमा नयाँ मन्त्री आवास निर्माण गरेपछि पुल्चोकको मन्त्री आवासमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको निवास बनाइएको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले राज्यमन्त्री सरहको मर्यादामा बसेर पदेन सदस्य रहने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिन नमिल्ने भएकाले मन्त्री सरहको मर्यादा बनाउनुपर्ने तर्क बैठकमा राखेका थिए ।

समिति सभापतिहरूले आफूहरूको मर्यादाक्रम मन्त्रीसरह हुनुपर्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि प्रस्तुत गरेका थिए । भारत, बेलायत, क्यानडालगायतका मुलुकमा संसदीय समिति सभापतिहरूको मर्यादाक्रम मन्त्री सरहको हुने उनीहरूको भनाइ थियो । नेपालमा पनि विगतमा समिति सभापतिहरूलाई मन्त्रीसरहकै मर्यादाक्रम दिइएको अभ्यास भएकाले पुनः त्यो मर्यादा र सुविधा हुनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।

छलफलमा सहभागी समिति सभापतिहरूका अनुसार मर्यादाक्रम मन्त्रीसरह बनाउने, निवासको व्यवस्था गर्नेलगायतका सभापतिहरूका मागमा सभामुख देवराज घिमिरेले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका थिएनन् ।

संघीय संसद्को सभामा अन्य सेवामा अवकास पाएकाहरूलाई नियुक्त गर्दा संसदीय गतिविधिमा ह्रास आएको राज्यव्यवस्था समिति सभापति खतिवडाले बताएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा सचिवमा सभामुख घिमिरेद्वारा नियुक्त सुरेश अधिकारीले राजीनामा दिएको प्रसंगमा बैठकमा छलफल भएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयको सचिवबाट अवकास पाएका अधिकारीलाई सभामुखले प्रतिनिधिसभा सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । पाँच वर्षका लागि नियुक्ति पाएका अधिकारीले ५ महिना नपुग्दै राजीनामा गरेका थिए ।

संघीय संसद्को संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिु का सभापति ठाकुर गैरेले समिति सभापतिहरूले कार्यसंचालनका क्रममा आइपरेका समस्या राखेको र सभामुख घिमिरेले समितिमा विचाराधीन विधेयक छिटो पारित गर्न निर्देशन दिएको बताए ।