काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्कलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्व गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँञ्चाइमन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका हुन् । अब सोही प्रतिवेदनका आधारमा प्राधिकरणको बक्यौता रकम उठाइने मन्त्री खड्काले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८० साल पुस २४ को निर्णयले सो आयोग बनेको थियो । लाल आयोगको सो प्रतिवेदनले उद्योगी, व्यसायीहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिल दिनुपर्ने र सोही बिलका आधारमा बक्यौता भुक्तानी हुनुपर्ने निश्कर्ष रहेको मन्त्री खड्काले बताए । अब प्राधिकरणले उद्योगलाई बिल दिने र पैसा लिने काम १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘एउटा विषय उहाँहरुले प्रयोग गरेको बिल दिनुपर्ने भन्ने देखिन्छ । बिल भएपछि हामी तत्कालै तिर्छौं भनेपछि हामीले जति किस्ता गरेपनि बिल र पैसाको बीचको कुरा हो । अब बिललाई भेरिफाइ गर्ने कुरा प्राधिकरणको हो । पैसा तत्कालै तिर्नुभएन भने उहाँहरुलाई के कारबाही हुने भन्ने कुरा सरकारको हुने भयो,’– उनले भने, ‘…लाल आयोगले नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको भएर लाल आयोगको आधारमा नै पैसा उठाउने भन्ने हो । हिजो पनि क्याविनेट निर्णयहरु त्यसैअनुरुप भएको छ ।’