काठमाडौं । संसद्को आगामी हिउँदे अधिवेशनले विजनेस नपाउने खतरा बढेपछि गत साता सभामखु देवराज घिमिरेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका प्रमुख सचेतक र विभिन्न समितिमा सभापतिसँग छलफल गरे । उक्त छलफलमा सभामुख घिमिरेले आगामी अधिवेशनलाई विजनेस दिनेगरी काम गर्न समितिलाई निर्देशन पनि दिए । तर, समितिले आफ्नो लय पक्रन सकेको छैन् । दशैं, तिहारजस्ता चाडपर्वलाई देखाएर समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन् ।

संसद्मा विजनेस नहुँदा समितिमा भने विधेयक थुप्रिएर बसेको पाइएको छ । संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हाल संसदीय समितिमा १५ वटा र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन गरी कूल १६ वटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किका छन् । ती विधेयकउपर छलफल गर्ने र टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा समिति पूरै निष्कृयजस्तो बनेको छ ।

संसद् सचिवालयले दिएको जानकारी अनुसार हाल सबैभन्दा धेरै विधेयक अर्थ समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । अर्थ समितमा हाल भन्सार विधेयक-२०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक-२०८१, सुरक्षित कारोवार (पहिलो संशोधन) विधेयक-२०८०,धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक-२०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक-२०८० विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक-२०८०, कानून समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक-२०८० विचाराधीन अवस्थामा छन् । त्यस्तै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक-२०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक- २०७७ र संघीय निजामति सेवा विधेयक-२०८० अड्किएका छन् ।

पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत विधेयक, २०८० र जलस्रोत विधेयक-२०८१ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक-२०८० र शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक-२०८० अड्किएर बसेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।