काठमाडौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै प्रमाण नभएको बताएको छ। कोषले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिलाई मोहियानी हक पाउने कुनै आधार र प्रमाण नभएको स्पष्ट पारेको हो। मारवाडी सेवा समितिले पशुपति गौशाला धर्मशालामा मोहियानी हकका लागि दावी गरेपछि कोषले यसबारे प्रष्ट पारेको हो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०६० सालमा श्री पशुपति नाथ अमाल कोट कचहरी हाल कोष र माडवारी सेवा समिति बीच धर्मशाला संचालन सम्बन्धि सम्झौता खारेजी सदर गरि दिएपछि धर्मशाला पशुपति नाथ मातहत आएको थियो , लगत्तै कोष र काठमाडौँ महानगर पालिका बीच धर्म शाला संचालन र ब्यबस्थापन गर्ने सम्बन्धि सात बुँदे सम्झौता भएको थियो ।
माडवारी समितिले अदालतमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म न्य्यायिक अधिकार सुरक्षित हुनु पर्ने भन्दै बिरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन् ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिसँग करार रद्द गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको मुद्धामाथि अदालतले नै कोषको पक्षमा फैसला गरेकाले कानुनी प्रावधान र प्रक्रिया अनुसार नै पशुपति धर्मशालाको जिम्मेवारी कोषले लिएको स्पष्ट पारेको छ ।
मारवाडी सेवा समितिले भने आफुहरुको मोहियानी हक लाग्ने दाबी गर्दै दिनहुँ प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। कोषले आफू मोही हो भने भूमिसुधारको पत्र ल्याउन पनि मारवाडी सेवा समितिलाई चुनौति दिएको छ । २०५८ मा गौशाला धर्मशाला शब्द मिलाएर मिल्दोजुल्दो हुनेगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल नामक संस्था दर्ता गरिएको देखिएको कोषले जिकिर गरेको छ ।

यसै गरि काठमाडौं महानगरपालिकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग सुरक्षा माग गरेको छ।
महानगरपालिका र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीच भएको सम्झौताअनुसार धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि प्रशासनसँग सुरक्षा माग गरिएको हो। काठमाडौं जिल्ला अदालतले असोज १६ गते फैसला अनुसार गौशाला धर्मशालामा मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने महानगरको ठहर रहेको छ ।