–गैरकानुनी रूपमा सल्लाहकार नियुक्ति गर्ने, अपारदर्शी ढङ्गले प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी दरबन्दी नै नरहेको पदमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने,

–विपद् व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहायता शीर्षकका रकम मापदण्ड विना आफूखुसी खर्च गरी अनियमितता गर्ने,

–जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने गराउने, उपभोक्ता समितिले जिम्मा लिएको कार्य अन्य ठेकेदार मार्फत गराउने,

–कानुनअनुसार सङ्कलन गर्नुपर्ने राजस्व कम दाखिला गराइ अनुचित लाभ लिने, राजस्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत लिखत तयार गर्ने, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा कर लगाउने, किर्ते कागजात पेस गरी भुक्तानी लिने,

–फर्निचर, मेसिन औजार र सवारीसाधन खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन/नियमको प्रावधान मिचेर सोझै खरिद गर्ने

–सङ्घ वा प्रदेशबाट पहिले नै बजेट विनियोजन भइसकेको योजनामा पुनः बजेट छुट्ट्याइ दोहोरो प्रकृतिका योजना/कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सञ्चालन गर्ने र दोहोरो भुक्तानी दिने,

–तोकिएको कामै नगरी नक्कली भरपाई र किर्ते कागज बनाइ सरकारी रकम भुक्तानी लिने,

–योजना र कार्यक्रम सञ्चालनको मापदण्ड, कार्यविधि, नियम निर्देशिका नबनाउने, हिनामिना गर्ने तथा कार्यक्रमसमेत अधुरै छाड्ने,

–विविध शीर्षकमा रहेको बजेट दलगत र व्यक्तिगत भेला, पिकनिक आदिमा खर्च गर्ने,

–परामर्श शीर्षकमा अनियमित खर्च गर्ने, पटक–पटक एउटै विषयमा डीपीआर तयार पार्ने, डीपीआर बमोजिम संरचना निर्माण नगर्ने, एउटै व्यक्ति र फर्मबाट पटक–पटक ड्रइङ डिजाइन बनाउन लगाइ प्रतिवेदन लिने र भुक्तानी दिने,

–गोष्ठी, सेमिनार, तालिम आदिको नाममा कार्यक्रम नै सञ्चालन नगरी कागजमा मात्र देखाइ अनियमिता गर्ने,

–पुल, भवनजस्ता सार्वजनिक संरचनाहरूको निर्माण अवधिमा नियमानुसार अनुगमन, मूल्याङ्कन नगर्ने, कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र निरीक्षणविना तथा यथार्थ प्राविधिक नापजाँच नगरी गलत प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन बनाइ बढी भुक्तानी दिने र लिने,

–मापदण्डभन्दा बाहिर गइ इन्धनको दुरुपयोग गर्ने, सरकारी सवारीसाधन व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्ने, इन्धनको नक्कली बिल देखाइ भुक्तानी लिने,

–सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त सशर्त प्रकारका रकम खर्च नहुँदा सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेमा अन्य खातामा सारेर आफूखुसी खर्च गर्ने,

–सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पूर्ण रूपमा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग नगर्ने, लगत अद्यावधिक नगर्ने र अभिलेख सच्च्याइ भत्ता वितरण गर्ने,

–नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा) को आय ठेक्का, राजस्व सङ्कलन तथा सोको उपयोगमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्ने, दोहोरो रसिद प्रयोग, जथाभावी उत्खनन गरी राजस्व हिनामिना गर्ने ।

–अवैधानिक रूपमा क्रसर उद्योगहरूको दर्ता तथा सञ्चालन गरी स्थानीय तहको मिलेमतोमा नदीजन्य पदार्थको दोहन तथा रकम हिनामिना गर्ने, अपारदर्शी रूपमा मिलेमतोमा ठेक्का पार्ने, आफूअनुकूल पक्षलाई ठेक्का दिने,

–नगर सभाको निर्णयबाट आय ठेक्काको राजस्व तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा छुट दिने, उच्चत दररेटमा सवारीसाधन भाडामा लिने र सवारी साधनको दुरुपयोग गर्ने ।