काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य धनबहादुर केसी अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि कारागार चलान भएको भोलिपल्टै छुटेका छन् । ३३ वर्ष अघि उनलाई सरकारी कागज किर्ते अभियोगमा अदालतले एक वर्ष कैद र दुई हजार जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो । २०४८ सालको फैसला अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन ।

उनले हिजो रुकुम पूर्व जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका थिए । अदालतले उनलाई कैद भुक्तानका लागि कारगार पठाएपनि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५५ को सुविधामार्फत छुटेका हुन् । सो दफामा कैद वापत रकम तिर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

२०४८ सालको फैसलामा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४ ले गरेको व्यवस्थाको सुविधा दिन नमिल्ने कानुन व्यवसायीहरु बताउँछन् । धनबहादुरलाई सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी उन्मुक्ति दिइएको उनीहरुको तर्क छ ।