rastriyakhabar
काठमाडौं । बैंकिङ कसुरलाई नियन्त्रण गर्न कडा कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यक्ता बढ्दै गएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना कैदको व्यवस्था राख्न सहमति जनाएको छ । बैङ्किङ्ग कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफाबार छलफलका क्रममा चेक अनादर मुद्दामा एक महिनादेखि २ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको हो ।
समितिका सभापति सन्तोष चालिसेका अनुसार १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा १ महिना, ५० लाख सम्मकोमा ३ महिना, १ करोडसम्म १ बर्ष र करोडभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित २ वर्ष कैद सजाय र पाँच प्रतिशत जरिवानाको व्यवस्था गर्नेबारे सहमति जुटेको हो ।
प्रतिक्रिया