काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न, नगराउन सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

गत असार १० गते सरकारले ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेश गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचय पत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर पेश गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न’ भन्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयबाट देशभर निरन्त ठाउँ–ठाउँमा बाढी पहिरोलगायतका विपदको घटना भइरहेको अवस्थामा सामाजिक सूरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने जेष्ठ नागरिकहरुलाई असहज भएको भन्दै तत्काललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतलगायतले रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

गत शुक्रबार सो रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

‘नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नु, नगराउनु’– आदेशमा भनिएको छ ।