काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायतको अवस्था हेरेर न्यायालयले फैसला गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार साँझ नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिमण्डलसँग भएको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्रको स्थिति नहेरी गरिने फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका हुन् ।

छलफलका क्रममा एक उदाहरण दिंदै उनले अर्थतन्त्रको स्थिति तनखा बढाउन सक्ने खालको छैन भने यतियति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिकरुपमा समस्या हुने टिप्पणी गरे ।

उनले न्यायालयको पुनर्संरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताए ।

अर्को प्रशंगमा उनले सरकारले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन ल्याउँछ भन्ने खालका भ्रममा विश्वास नगर्न कानुन व्यवसायीलाई आग्रह गरे ।

जनताको आवश्यकता अनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वस्त रहन उनले आग्रह गरे ।