काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा न्यायाधीशद्वय बीच राय बाझिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ भएको उक्त रिटमा न्यायाधीशद्वयबीच राय बाझिएको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गरेका थिए । सो मुद्दामा अधिवक्ता भट्टराई र सहकारीपीडितका तर्फबाट मंगलबार जवाफी वहस भएको थियो। आज केही अधिवक्ताले जवाफी बहस गरेका थिए ।

अधिवक्ता भट्टराईले गृहमन्त्री लामिछाने पदमा रहेर सहकारी ठगीको छानविन निष्पक्ष नहुने भनी निलम्बनको माग गर्दै गत जेठ १४ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगीको कुनै मुद्दा छैन भन्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गर्न समेत माग गरिएको थियो ।

गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गर्न माग गरिएको उक्त रिट निवेदन अब न्यायाधीशद्वय सुवेदी र मल्लबाहेक अन्य तीन न्यायाधीशको इजलासमा पेश हुने छ ।