rastriyakhabar
काठमाडौं । मधेश प्रदेश सभाका सांसदहरुलाई पैसा बाड्ने मधेश प्रदेश सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सतिश सिंह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निर्वाचित सांसदलाई ५ करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोडको योजना दिने निर्णय गरेको थियो ।
मनिषकुमार मण्डल, पारितोषकुमार साह र आबिद हुसैनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्याललाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया