काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले सरकारले छोराछोरीको कमाइको १० प्रतिशत रकम बाबुआमालाई दिनुपर्ने नीति ल्याउने तयारीमा रहेको बताएकी छन् । भक्तपुरमा आज सामुदायिक विकास तथा सेवा केन्द्र एवं सामुदायिक प्रहरी सेवा केन्द्र गठ्ठाघरको २०औँ स्थापना दिवस एवं सामुदायिक दर्पण लोकार्पण कार्यक्रममा उनले ज्येष्ठ नागरिक ऐन, ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको संशोधन पारित भएसँगै यस्तो नीति कार्यान्वयनमा आउने बताएकी हुन् ।

आफ्नो आमाबाबुको सुरक्षा र संरक्षण हरेक छोराछोरीको दायित्व भए पनि आमाबाबु आफ्नै घरबाट अपहेलितमा पर्न थालेपछि ऐन पारित भएसँगै सरकारले कमाइको १० प्रतिशत बाबुआमालाई दिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ ।

‘आमाबाबु आफ्नै छोराछोरी वा हकवालाबाट अपहेलित भएर कोठामै बस्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैले अब छोराछोरी वा हकवालाले आफ्नो औपचारिक वा अनौपचारिक जुनसुकै क्षेत्रबाट हुने कमाइको १० प्रतिशत रकम आफ्नो बाबुआमलाई दिनैपर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं,’– उनले भनिन् ।

विधेयक पारित भएर ऐनले दिएको अधिकारलाई सात सय ५३ वटै पालिकामा पठाएर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको भन्दै उनले संविधानले दिएको हकलाई अब ज्येष्ठ नागरिकले उपभोग गर्न पाउने बताईन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव साट्ने थलोका रूपमा विकास गर्न सबै पालिकामा ज्येष्ठ नागरिक दिवा केन्द्र र ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘हामीले ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुखी बनाउन ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र प्रत्येक पालिकामा सञ्चालन गर्न र संरक्षणविहीन ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित राख्न सातै प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण भवन बनाउन मन्त्रालयले बजेट माग गरेका थियौँ तर हाम्रो मन्त्रालयको २९ करोड बजेट काटियो तर पनि यो लक्ष्य पूरा गर्न विकास साझेदार संस्थासँग समन्वय गर्छौँ,’– उनले भनिन् ।

विभिन्न कारणले बेचिएका बालबालिका तथा महिलालाई फर्काएर देशमा ल्याएपछि त्यसको अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने जिम्मेवारी राज्यले बहन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्री चौधरीले भनिन्, “कतिपय बेचिएका महिला तथा बालबालिकालाई फर्काएर ल्याएपछि फर्केर घर वा माइती जाने र उनीहरूले स्वीकार्ने अवथा नरहँदा उनीहरूलाई कहाँ लाने भन्ने अन्योल छ, राज्यले अभिभावकत्व ग्रहण नगर्दा बाध्य भएर निजी संस्थालाई गुहार्नुपर्छ, तर उनीहरूले बजेट नभएको गुनासो गर्छन्, त्यसैले यस्ता महिलालाई राख्न सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक सुरक्षित आवास निर्माण गर्नुपर्छ ।”