काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सो मन्त्रालयलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका हुन्‌ । चालू आर्थिक वर्षका लागि यो मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यो मन्त्रालयकी विभागीय मन्त्री रास्वपाकी सांसद्‌ सुमना श्रेष्ठ हुन्‌ ।

सबैभन्दा बढी बजेट प्राप्त गर्ने मन्त्रालयको सूचीको दोस्रो नम्बरमा गृह मन्त्रालय छ । सो मन्त्रालयलाई १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा यो मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९४ अर्ब १६ करोड शुरू बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रास्वपा सभापति रवि लामिछाने हुन्‌ ।

तेस्रो नम्बरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयले १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड र ऊर्जा मन्त्रालयलाई ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ भने उद्योग मन्त्रालयलाई ९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

२०७२ को गोरखा भूकम्पको बाँकी कामका लागि र गत वर्षको जाजरकोट भूकम्पोत्तर पुनर्निर्माणका लागि २१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

सूचना सञ्‍चार तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएका अर्थमन्त्री पुनले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्‌ । यसैगरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १५ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यालाई ८६ अर्ब २३ करोड, खानेपानी तथा सरसफाईलाई २६ अर्ब ६३ करोड र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई १ अर्ब ६० करोड र शहरी विकास मन्त्रालयलाई ९२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । रक्षाले ५९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट पाउँदा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बजेट दिइएको छ ।