काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्कले सरकारविरुद्ध दायर गरेको सबै रिट खारेज भएको छ । वर्ल्डलिङ्कले कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा विभिन्न मितिमा विभिन्न ८ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

आइतबार सर्वोच्चका न्यायधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्ल्डलिङ्कद्वारा दायर भएको सबै रिट खारेज गरिदिएको हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधीकरणले वर्ल्डलिङ्कले उपभोक्ताबाट मर्मत सम्भारवापत उठाएको शुल्कको कर राज्यलाई दाखिला गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कर तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा हारेसँगै अब वर्ल्डलिङ्कले करवापतको दुई अर्बभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने हुन्छ ।