काठमाडौं । ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि मण्डललेनेपाल सरकार उद्योग,बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्री माननीय दामोदर भण्डारी संग भेट गरि आम ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुको पिर मर्का र उत्थानको बिषयमा सात बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
ग्रील तथा स्टील ब्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री भण्डारीले त्यसलाई कसरी कार्यन्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने बिषयमा मन्त्रालयका सचिव कष्ण बहादुर राउत तथा सहसचिव जीवलाल भुषाल संग समन्वय गराउनु भएको थियो ।
महासंघका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले सात बुँदे निम्न मागहरु मन्त्री समक्ष पेश गर्नु भएको थियो
१) फलाम तथा स्टील जन्य सामाग्रको उत्पादनगर्ने कम्पनि या कारखानालाई नेपाल सरकारको करको दायरामा ल्याउन निश्चित मापडण्डबनाई, अन्य उद्योग वा कारखानाले झैं ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघ नेपालको सिफारीसमा कम्पनि रजिष्टार ,घरेलु तथा साना उद्योग र स्थानिय सरकारका वडा कार्यालयहरुमा दर्ता गर्न पाउने प्रष्ट निति बनाई लागु गर्नु पर्ने ।
२) जोखिम पुर्ण व्यवसायकोरुपमा लिईने यो व्यवसायमा आवद्ध मजदुर तथा कर्मचारीहरुको निशुल्क या न्युन शुल्कमा स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्थगर्न स्थानिय स्तरमै कानुन बनाई लागु गर्नु पर्ने ।
३) ग्रील तथा स्टील व्यवसायलाई उद्योगको रुपमा बिस्तार गर्न हाम्रो संगठनले माग गरिरहेको ग्रील ग्राम को लागि देशका बिभिन्न भागमा भएका सरकारी जग्गाहरु भाडामा उपलब्ध गराएर ब्यवस्थित बनाएर अगाडी बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट सहयोग गर्नु पर्ने । साथै निशुल्क सिप विकासका तालिमहरु दिएर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपाल र नेपाल सरकार बिचमा सहकार्य हुनु पर्ने ।
४) निमार्ण व्यवसाय र फलाम तथा स्टील जन्य काम फरक फरक भएकोहुँदा फलाम ,स्टील ,आल्मुनियम, यु पिभिसि लगायतका कामको लागि एउटा छुट्टै लाईसेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने र टेन्डर आह्वान गर्दा पनि यसको भाग छुट्याएर सम्बन्धित काममा दक्षता भएको लाईसेन्स प्राप्त कम्पनिलाई मात्र टेन्डर गर्ने कानुनि व्यबस्था गर्नुपर्ने ।
५) केन्द्र देखि स्थानिय स्तर सम्म भौतिक योजनाका बारेमा बजेट निर्माण गर्दा ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघका सम्बधित समितिलाई सहभागि गराईनु पर्ने ।
६)कोरोना तथा हालको आर्थिक मन्दिले आम ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी लाई पारेको प्रभावको जोखिम न्युनिकरण गर्न बैंकको ब्याजदर मिनाह गर्ने तथा ब्यवसायका रहेको मेसिनरी सामाग्री र प्रोजेक्ट धितोमा राखेर सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत योजना बनाएर लागु गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउछौं ।
७) नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्य महासंघलाई झैं सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको प्रकृयामा प्रतिनिधि मुलक सहभागिता गराएर निजि क्षेत्र र राज्य बिचको दुरी कमगर्न पहल गर्नु पर्ने ।
ग्रील तथा स्टील ब्यवसायी महासंघले बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्र प्रति मन्त्री भण्डारी सकारात्मक देखिएको तथा सचिव र सहसचिवले समेत यसको कार्यन्वयनको लागि आवश्यक पहल गर्ने बचन दिएको महासंघका अध्यक्ष ठुलोबाबु श्रेष्ठले बताउनु भयो ।