काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । पछिल्लो समय आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क संकलन, लालपुर्जा वितरणलगायतको काम गर्दै आएको थियो ।

सत्ता गठबन्धनमा आएको परिवर्तनसँगै आयोग पनि खारेज भएको हो । आयोगका अध्यक्ष केशव निरौला थिए । उनी नेपाली कांग्रेसको कोटामा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आयोग खारेज गर्ने मुडमा थिएनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको प्रस्तावमा  बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । एमालेको कोटासहित केही दिनमै पुनः आयोग गठन हुने छ ।