काठमाडौँ । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका न्यायिक समितिद्वारा स्थानीय तहमा न्यायिक असल अभ्यास कार्यक्रम अन्तर्गत कास्की, पाल्पा र रुपन्देही जिल्लाका ६ वटा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको अवलोकन गरिएको छ ।

कास्की जिल्लाका दुई पालिकाहरु पोखरा महानगरपालिका, रुपा गाउँपालिका, पाल्पा जिल्लाका दुई पालिका तानसेन नगरपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका र रुपन्देही जिल्लाका दुई बुटवल उप-महानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकामा न्यायिक समिति असल अभ्यास तथा चुनौती र समस्याहरूबिचको विषयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न गरेको छ।

बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाकाे न्यायिक समितिकाे असल अभ्यास अवलोकन भ्रमण अन्तर्गत पोखरा महानगरपालिका तथा रुपा गाउँपालिकामा भइरहेको न्यायिक समितिको असल अभ्यास सम्बन्धी अवलोकन गरिएको छ। बु.न.पा.का उपप्रमुख अनिता लामा समेतको टोलीले कास्की जिल्लाको दुई पालिका छनोट गरिएकामा पोखरा महानगरपालिका र रुपा गाउँपालिकामा न्यायिक समिती सम्बन्धी कार्यसम्पादनको विषयमा अनुभवहरू साटासाट गरिएको थियो। दुवै पालिकाहरुमा भइरहेका हालसम्मका असल अभ्यासका विषयहरू राख्दै न्याय निरुपणका लागि पूर्ण रुपमा जनताका सेवाका लागि सहज ढंगमा न्यायिक सेवा प्रदान गर्न थप गरिनुपर्ने सेवा, पूर्वाधारहरुको विषयमा छलफल गरिएको थियो ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा महानगरपालिकाका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङ्गका साथै न्यायिक समितिका सदस्यहरु र न्यायिक समितिमा नयाँ व्यवस्था गरिएको न्यायिक समितिका प्राविधिक समेतको उपस्थिति रहेको थियो।

पोखरा महानगरपालिकामा व्यवस्थित इजलास रहेको, न्यायिक समितिको छुट्टै सचिवालय रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै रुपा गाउँपालिकामा छुट्टै इजलासका लागि फरक भवनमा व्यवस्था रहेको थियो । कर्मचारीहरुको संख्या न्यून रहेको अवस्थामा पनि यस पालिकामा भने सबै कामको व्यवस्थापन तारिफयोग्य रहेको थियो । छलफलमा पालिकाका उपप्रमुख लालसुब्बा गुरुङ लगायत नगरपालिकाका अन्य कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

पाल्पास्थित तानसेन नगरपालिकामा व्यवस्थित ईजलास कक्ष नबनाएको भएतापनि हप्तामा दुई दिन इजलास बस्ने गरेको पाईयो । नयाँ अभ्यासमा स्तनपान कक्ष सहित आफ्नै अडीटरियम हल यहाँको आकर्षक पक्ष थियोे ।

न्यायिक समितिको कार्यलाई थप सबलीकरण गर्ने कार्यमा आपसी समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने कुरामा हामी दुवै पालिकाका न्यायिक समितिबिच पर्यटकीय पालिकाका रुपमा परिचित यस पालिकाको विविध विषयहरुमा विस्तृत संवाद भएको थियो । छलफलमा नगरपालिका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ, उपप्रमुख प्रतिक्षा सिंजाली लगायत न्यायिक समितिका सद्सयहरु तथा कर्मचारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

भ्रमण तथा अनुगमन गरिएका पालिकाहरुमध्ये बगनासकाली गाउँपालिकाको सानो तर अत्यन्तै सुन्दर गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशकै पहिलो बालमैत्री नगरपालिका रहेको पाइएको छ । अर्को महत्वपूर्ण र उदाहरणीय विषय यस गाउँपालिकामा ‘सेफ हाउस’ को समेत व्यवस्था रहेको पाइएको छ । साथै यस पालिकामा अध्यक्ष महिला हुनुहुन्छ । बैठकलाई कार्यमा प्रमुखले सहजीकरण गर्नुहुने अध्यक्ष सरस्वती दर्लामी चिदी र उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक हरि पाठकको उक्त अन्तरक्रियामा सक्रिय उपस्थिति रहेको थियो।

त्यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजकज्यूको कार्यकक्षमा महत्त्वपूर्ण छलफल तथा आ-आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरियो । बजार अनुगमनमा विशेष सक्रियता र नेतृत्व गरिरहेको यस उपमहानगरपालिका फराकिलो र व्यवस्थित कार्यालय परिसर सहित खुल्ला फराकिलो आधुनिक शैलीको इजलास कक्ष रहेको छ । छलफलमा उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सावित्रा देवी अर्याल लगायत न्यायिक समितिका सदस्यहरु लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

तिलोत्तमा नगरपालिका न्यायिक समितिबिच असल अभ्यास तथा चुनौती र समस्याहरू तथा सहकार्य गर्नसकिने विषयहरूका सम्बन्धमा तिलोत्तमा नगरपालिकाका उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक कार्यकक्षमा महत्त्वपूर्ण छलफल गरियो र आ-आफ्नो अनुभव आदानप्रदान गरियो ।

सुन्दर कार्यालय भवन, ठूलो फराकिलो पार्किङ स्थल, सँगैको बगैँचा पार्कले पहिले स्वागत गर्ने यस नगरपालिका सुशासन र सामाजिक सेवा प्रवाहमा दुईपटक नमूना नगरपालिकाको रूपमा पुरस्कृत भइसकेको छ । इजलास कक्षको रूपमा व्यवस्थित इजलास नबनाएको भएतापनि उजुरी परेपछि आवश्यकताको आधारमा कार्यकक्षमै वा हलमा इजलास बस्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । स्थानीय पालिकाहरूमध्ये प्रथम पटक ISO (International Organization for standardisation) (अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर) मान्यता प्राप्त नगरपालिका रहेको छ र साथै नगरपालिकासंघद्वारा उत्कृष्ट नगरपालिकाका रुपमा पुरस्कृत गरिएको एकमात्र नगरपालिका रहेको छ । आकर्षक र कामयाबी हेल्लो तिलोत्तमा कक्ष, सूचना प्रवाहको तरिका, सरसफाई, कर्मचारीको रेस्पोन्स तथा यस नगरपालिकमा अभिलेखिकरणको कार्य समेत निकै व्यवस्थित रहेको पाइएको छ। यस नगरपालिकामा नगरप्रमुख रामकृष्ण खाण तथा उपप्रमुख जगेश्वर देवी चौधरी लगायत न्यायिक समितिका सदस्यहरु उपस्थित रहेका थिए।