काठमाडौं।  आइतबारसम्म ठिकठाक चलेको नेपाली कांग्रेस सम्मिलित गठबन्धन एकाएक फेरियो । कांग्रेससहितको गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेको पुष्पकमल दाहालले सहयात्री दल परिवर्तन गरेर नेकपा एमाले र रास्वपालाई रोजेपछि सरकारमा कांग्रेसको भूमिका सकियो ।

सत्ता गठबन्धनको काँध फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेस फेरि एक पटक प्रतिपक्षमा पुगेको छ। यससँगै कांग्रेसले केन्द्रदेखि सातै प्रदेशमा सरकार गुमाउने भएको छ । प्रदेशमा कांग्रेसले चार मुख्यमन्त्री र ३८ मन्त्री गुमाउनेछ । कांग्रेसले केन्द्रमा ९ मन्त्री गुमाइसकेको छ भने मुख्यमन्त्री सहित २९ जना मन्त्री रहेका सातै प्रदेश मध्य कर्णालीका दुई र बागमतीमा तीन मन्त्री गुमाएको छ । कांग्रेसले गठबन्धनबाट कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पाएको थियो । अब गठबन्धन परिवर्तन हुँदा कांग्रेस अधिकांश प्रदेशमा प्रतिपक्षमा पुग्नेछ ।

तर, साना दलहरुसँग गठबन्धनको तालमेल गर्न सके लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस सत्ताबाट विमुख हुने अवस्था नआउन सक्छ । हाल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कोशी केदार कार्की, लुम्बिनी डिल्लीबहादुर चौधरी, गण्डकी सुरेन्द्र पाण्डे र सुदूरपश्चिममा कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन ।

संघ र प्रदेश सरकारमा मात्र होइन कांग्रेस गठबन्धन बाहिर हुँदा कांग्रेसको कोटामा राजदूत नियुक्त भएकाहरुलाई पनि नयाँ सरकारले फिर्ता बोलाउन सक्नेछ । कांग्रेसको कोटामा अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री, बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्य, दक्षिण कोरियाका लागि प्रा.डा. ज्योति प्याकुरेल तथा भारतका लागि डा. शंकर शर्मा राजदूत छन् ।

लुम्बिनी, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा गठबन्धनलाई सकस

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका एमालेसँग ४०, माओवादीसँग १३ र जसपासँग १ सांसद छन् । त्यसैले यो प्रदेशमा सजिलै सरकार बन्नेछ ।

कोशी प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २९, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र राप्रपाका ६ सांसद छन् । तर, यो प्रदेशमा सरकार गठन हुँदा संविधानको धारा १६८ प्रयोग भएको हुँदा यहाँ फेरि पनि संवैधानिक संकट पैदाको अवस्था आउन सक्छ ।

१०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशमा सरकार बनाउन ५४ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलहरु एमाले २३, जसपा १९ र माओवादीसँग ८ सांसद गरी कूल ५० जना सांसद पुग्छ । थप सांसदको समर्थन लिएर नयाँ सरकार बनाउन यो प्रदेशमा नयाँ गठबन्धनलाई जनमत पार्टी, एकीकृत समाजवादी वा लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा) मध्य एकको साथ अनिवार्य चाहिन्छ ।

मधेशमा कांग्रेस २२, जनमत पार्टी १३, लोसपा ९, एकीकृत समाजवादी ७, नाउपा, राप्रपा र संघीय समाजवादीका एक/एक सांसद छन् भने ३ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । मधेशमा जसपाका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री छन् ।

११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ सांसद चाहिन्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका दल एमाले २७ र माओवादीका २१ गरी ४८ सांसद छन् । यो प्रदेशमा सरकार बनाउन गठबन्धनलाई थप ८ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

यो प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीसँग ७ जना सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेमा थप एक जना सांसदको समर्थन आवश्यक छ ।

बागमती प्रदेशमा कांग्रेस ३७, राप्रपा १३, हाम्रो नेपाली पार्टीका २ र नेमकिपाका ३ जना सांसद छन् । बागमतीमा माओवादी नेता शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री छन् ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनमा रहेका दल एमालेका २२ र माओवादीका ८ गरी २९ सांसद पुग्छन् ।

कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । राप्रपाका दुई सांसद छन् भने स्वतन्त्र चुनाव जितेका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) एकीकृत समाजवादीमा छन् । गण्डकीमा कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेको नेतृत्वमा सरकार छ ।

८७ सदस्यीय लुम्बिनीमा सरकार बनाउन ४४ सांसद आवश्यक पर्छ । नयाँ गठबन्धनका दलहरु एमाले २९, माओवादी ९ र जसपाका ३ सांसद छन् । यी तीन दलसँग जम्मा ४१ सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीले समर्थन गरेको खण्डमा एक जना सांसद थपिनेछन् । यो प्रदेशमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका पनि एक जना सांसद छन् । एक सांसद रहेको दलले समर्थन गर्दा पनि नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउन सक्दैन ।

यो प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन नाउपा, लोसपा, जनमत वा स्वतन्त्र सांसदको समर्थन अनिवार्य चाहिन्छ । नाउपा ४, लोसपा ३, जनमत पार्टी ३ सांसद र स्वतन्त्र सांसद तीन जना छन् । यसैगरी कांग्रेस २७ र राप्रपाका ४ सांसद छन् । हाल लुम्बिनी प्रदेशमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीको नेतृत्वमा सरकार छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशमा सरकार बनाउन २१ सांसद चाहिन्छ । माओवादी १४ र एमालेसँग ९ सांसद छन् । नयाँ गठबन्धनले यो प्रदेशमा सहजै सरकारलाई निरन्तरता दिन सक्छन् । कर्णालीमा माओवादी नेता राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री छन् ।

यो प्रदेशमा कांग्रेस १४, एकीकृत समाजवादी १, राप्रपा १ र स्वतन्त्र सांसद एक जना रहेका छन् । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादी ११ र एमालेका १० सांसद छन् । एकीकृत समाजवादीका चार सांसद छन् ।

यो प्रदेशमा माओवादी, एमाले र एकीकृत समाजवादी मिल्दा समेत नयाँ सरकार बन्दैन । नयाँ सरकार बनाउन नाउपाको समर्थन अनिवार्य छ । नाउपाका ७ सांसद छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसका कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा सरकार छ । कांग्रेससँग १९ सांसद छन् । राप्रपाका एक जना सांसद छन् भने एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् ।