काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटको अधिवेशन नरोक्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नाममा अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता लोकबहादुर भण्डारीले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलास सुनुवाइ गर्दै निर्धारित मितिमै अधिवेशन गर्न भनेको हो ।

‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको पत्र र विपक्षी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नूु । निर्वाचन समितिको माघ ८ मा निर्धारित निर्वाचन कार्यतालिका बमोजिमका कार्यक्रम नरोक्नु नरोकाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को खण्ड (ख) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’– आदेशमा भनिएको छ ।

करिब १२ वर्षपछि हुन लागेको स्काउटको अधिवेशन रोक्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले लिखित निर्देशन दिएका थिए । खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले स्काण्टको अधिवेशन गराउने निर्णय गराएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि अधिवेशन अनिश्चित बनेको थियो । सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले अधिवेशनको बाटो खोलिदिएको छ ।