काठमाडौं । बिहीबार उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका पूर्वगृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलासले उनलाई ३० लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

तर अदालतले यसअघि सोही प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका नेता टोबहादुर रायमाझी भने थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतले सत्तापक्षीय नेता खाणलाई धरौटीमा छाडेर र प्रतिपक्षीय नेता रायमाझीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिनु संयोग मात्रै हुनसक्छ । तर नागरिकस्तरबाट प्रश्न उठेको छ कि– एउटै प्रकरणमा सत्तापक्षीय नेतालाई जेल बाहिर र प्रतिपक्षीय नेतालाई किन भित्रै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भयो ?

खाणको ममलामा यसअघि पनि न्यायाधीशहरुको मत बाझिएको थियो । न्यायाधीश जनक पाण्डेले खाँणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने भनी राय दिएका थिए भने प्रकाश खरेलले थुनामा पठाउनुपर्ने राय व्यक्त गरेका थिए ।

दुवै न्यायाधीशहरु बीचको राय बाझिएपछि तेस्रो न्यायाधीशको रायका लागि खाँणले दिएको निवेदन बिहीबार तेस्रो न्यायाधीश कोइरालाको इजलासमा पेश भएको हो ।

खाण र रायमाझीलाई लागेको अभियोग उस्तै

पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाण र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीमाथि नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएको अभियोग लागेको थियो।

ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको अपराध र सङ्गठित अपराधमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई चार प्रकृतिका कसुर आकर्षित गरिएको थियो। मुलुकी फौजदारी संहिताको व्यवस्थाअनुसार एकीकृत कसुरमा हुने सजाय दाबी पनि अभियोगपत्रमा गरिएको थियो।

प्रहरीको करिब दुई महिनाको अनुसन्धानले उनीहरुले आर्थिक लाभ लिने उद्देश्यले आपराधिक समूह निर्माण गरेको, नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी कायम गरेको, मुलुकको स्वाभिमान र राष्ट्रहितविपरीतको काम गरेको कसुर स्थापित भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। जसलाई सङ्गठित अपराधसँग पनि जोडिएको थियो।

अभियोगपत्र अनुसार पूर्वमन्त्री खाणलाई चारवटै मुद्दा लगाइएको छ। खाणले ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध गरेको पुष्टि भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख थियो।

पूर्वमन्त्री रायमाझीविरुद्ध पनि ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराधमै मुद्दा चलाइएको थियो। तर, एकै प्रकृतिको अभियोगमा खाणलाई थुना बाहिर र रायमाझीलाई भित्र किन ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

अझै उच्च अदालतको आजको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउनेछन् । तर त्यस्तो नहोला । किनकि, सत्तासाझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र खाण धरौटीमा छुट्ने धेरैको आकलन थियो । जुन आकलन मिल्यो । सायद, यो संयोग मात्रै होइन ।