काठमाडौं। उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले आज गृह मन्त्रालयमा संयुक्त भेटघाट गरेका छन् ।

प्रदेशहरुको संस्थागत सुदृढीकरण र बलियो संघीयताका लागि प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउँदै गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई उनीहरुले ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसक्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले सरकार संविधानत प्रदेशहरुलाई अधिकार सम्पन्न र संघीयतालाई बलियो बनाउन आवश्यक ऐन निर्माण, संशोधन एवम् कार्यविधि तय गर्न लागिरहेको तथा प्रहरी समायोजन प्रक्रियालाई प्राथमिकतामा टुङ्ग्याइने बताएका छन् ।

सरकारको नीति कार्यक्रममा नै यो विषय उल्लेख भएकोले सन्दर्भमा सरकार संवेदनशील रहेको उनले बताए ।

भेटघाटमा आन्तरिक मामिला मन्त्रीका रूपमा वाग्मतीका गंगानारायण श्रेष्ठ, मधेसका मोहम्मद समिम, लुम्बिनीका सन्तोषकुमार पाण्डे, कर्णालीका कृष्ण बहादुर जि।सी। तथा सुदुरपश्चिममा शिवराज भट्ट सहभागी थिए भने गण्डकीकी उर्जामन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारी र कोशीका बिना विभागीय मन्त्री शमशेर राई प्रतिनिधिका रूपमा सहभागी थिए ।

“…जसले गर्दा संविधानले प्रदान गरेको प्रदेशको शान्ति, सुरक्षा जस्ता प्रदेशको एकल अधिकारको विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अतः सङ्घीय संसद्ले पारित गरिसकेको ऐनको मर्म र भावना अनुसार अविलम्बल प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन समायोजनका लागि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइदिनुहुन माननीय गृहमन्त्रीको ध्यानकर्षण गर्न चाहन्छौं,” ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।