काठमाडौं । झन्डै दुई महिनाको गृहकार्यपछि सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ७१ जना सहसचिवको सरुवा सूचीले निजामति क्षेत्रमा तरंग ल्याए पनि केही सरुवा विवादित देखिएको छ । लामो समयपछि एकै दिन ७१ सहसचिवको सरुवा भएको हो ।

लामो गृहकार्य भएको भए पनि यसपटकको सरुवामा पनि कुनै सुधार देखिन सकेन । परम्परागत रूपमै सोर्सफोर्स र भनसुनकै आधारमा सहसचिवको सरुवा गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाटै बढी हस्तक्षेप गरेर सरुवालाई विवादित बनाइएको स्रोतको दाबी छ । नीतिगत तहमा सहसचिवहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । उनीहरू विभागीय प्रमुखहरूको रूपमा रहन्छन् ।

यति महत्वपूर्ण भूमिकामा रहने सहसचिवहरूको सरुवा गर्दा सधैं हचुवा र स्वार्थका आधारमा हुने हुँदा सेवा प्रवाह र सुशासनको अवस्था निकै कमजोर देखिएको हो । कानुनतः सहसचिवको सरुवाको प्रस्ताव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले महिनौंको गृहकार्य गरी गत कार्तिकको दोस्रो सातामा ५८ जना सहसचिवको सरुवा प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रस्ताव बनाउँदा मन्त्रालयमा नै केही चलखेल भएको स्रोतको दाबी छ । मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवाको प्रस्ताव पठाइएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा झनै बढी चलखेल भएको दाबी स्रोतको छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रालयबाट पठाइएको संख्यामा १३ जना थपेर ७१ जना सहसचिवको सरुवा गरिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयले थप गरेका सहसचिवको सूचीलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फेरि पछि संशोधन गरेको बताइएको छ ।

सरकारले गर्ने कुनै पनि सरुवामा सुधारको संकेत देखिन सकेको छैन । सरुवा सधैं उच्चपदस्थ र सम्बन्धित कर्मचारीहरूकै रुचिका आधारमा हुने गरेको पाइएको छ ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सहसचिवहरूको सरुवा हुने क्रम करिब करिब शून्यजस्तै रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ । सरुवा सूचीमा कैयौंपटक संशोधन भएको स्रोतको दाबी छ । यो समाचार नेपाल समाचार दैनिकमा छ ।