नवराज कुँवर ।
नेपालका पहिचानवादीहरुमा एउटा समस्या छ, त्यो के भने उनीहरु जातीयतालाई मात्र पहिचान भन्छन् । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण उनीहरुको भाषणबाट लिन सकिन्छ । पहिचानवादी नेताले भाषण गरे भने उनीहरु धेरै पटक आदिवासी, जनजाति, मधेसवादी भन्दै पहिचानको व्याख्या गर्छन् । उनीहरु भषा, संस्कृति, परम्परा, क्षेत्रको इतिहास वा अन्य मौलिक विशेषतालाई पहिचान मान्दैनन् ।
नेपाल एक बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक तथा विभिन्न भौगोलिक, ऐतिहासिक पहिचान बोकेको मुलुक हो । यो तथ्यलाई पहिचानवादीहरुले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? यदी गर्ने हो भने पहिचान झल्काउने आधार जातीयतामात्रै हो त ? फेरि पहिचानवादीहरुले भनेजस्तो नेपालको कु्न त्यस्तो क्षेत्र छ जहाँ जात विशेषको नाममा राज्यको नामांकन र सीमांकन गर्न पर्याप्त जनसंख्या छ ? न त उनीहरुले भनेजस्तो उत्पीडीत समुदायको पूर्ण उत्थान जातीय पहिचान नै हो । जातियताका आधारमा नेपाललाई प्रादेशिकरण गरी सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पिडित समुदायको समस्या समाधान नहुने र बरु नेपालको अखण्डतामा आंच आउने सम्भावना देखिन्छ । यदी सीमान्तकृत, उपेक्षित, उत्पिडित आदिका समस्या प्रादेशिकरणबाट समाधान हुने भए दोहोरो बहिस्करण, सीमान्तिकरणमा परेका ५० प्रतिशत भन्दा बढीको संख्यामा रहेका महिलाहरुको लागि छुट्टै प्रान्त घोषणा किन नगर्ने ? के यो महिला समस्याको समाधान हो त ?
भारतको एउटा उदाहरण छ । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरु पनि पहडी बाहुन थिए । भारतकी एकमात्र महिला प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीका पिता नेहरु र माता दुवै कस्मिरी पण्डित थिए, पहिचानवादी बुद्धिजिविहरु जसलाई खस भन्छन् । उत्तर प्रदेश भारतको प्रथम मुख्यमन्त्री भारतरत्न गोविन्द वल्लभ पन्त पनि पहाडी बाहुन नै थिए । भाजपाका नेता मुरलीमनोहर जोशी पनि पहाडी बाहुन नै हुन् । यो जातीयता मात्रै पहिचान् हैन भन्ने उदाहरण हो । पहिचान जनजातिको मात्र हुने अरुको नहुने भन्ने पनि हुन्छ र ?
पहिचानवादीहरु अहिले पनि देशलाई १० देखि १६ वटा प्रदेशमा टुक्र्याएर सोमालिया, युगोस्लाभिया र रुसजस्तो समस्याग्रस्त संघिय मुलुक बनाउन आतुर देखिन्छन् । त्यो पनि आत्मनिर्णयको अधिकारसहित । यो त सरासर देशलाई दुर्गामी दलदलमा फसाउने बाटो हो । आत्मनिर्णय सहितको दर्जनभन्दा बढि प्रदेश किन कसको लागि चाहिएको हो ? पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले र कांगे्रसले ल्याएका प्रादेशिक संख्यालाई उचित मान्न सकिन्छ ।
इतिहासका कालखण्डमा पार्टी र व्यवस्थाको पतनमा यस खालका पुजारीहरुको भूमिका अहम रहेको छ । यहां कसैले पनि कुनै जाती, भाषा वा क्षेत्र विशेषको प्राधिकार झल्कनेगरी राज्यको निर्माण गर्ने र शताब्दीऔँदेखि विभिन्न जातजातिबीच रहेको आन्मीयतामाथि कुठाराघात गरी आफू चाहिं सिंहासनमा आसिन हुने छिद्र महत्वकांक्षाबाट जोकोही पनि मुक्त हुन जरुरी छ ।
जातिय संघीय संरचनाको भूमरीमा परेर आजको विश्व मानचित्रमा युगोस्लाभियाको अस्तित्व बाँकी छैन र त्यहि कारणले सोभियत रुस बिखण्डन भएर पहिले भन्दा सानो रुस मात्र बांकी छ । पहिचानवादीहरुले पनि यो बाटो पछ्याएर इतिहाँसबाट पाठ नसिक्ने ठूलो गल्ति गर्न खोज्दैछन् । हामीले श्रीलंका, नाइजेयिा र सोमालियामा या हालसालै युक्रेनबाट केही सिक्न जरुरी छ । यसभित्र पनि कुनै न कुनै जातीय अवधारणाले निश्चय नै भूमिका खेलेको छ ।
निश्चय पनि संघीयता पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनकै लागि हो । तर यसलाई सफल तूल्याउन आर्थिक सामथ्र्य र प्रशासनिक सुगमतालाई छाड्न नहुने कुरा भूल्न हुंदैन । एमालेले ल्याएको पछिल्लो धारणाजस्तै उत्तर दक्षिण फैलिएका पूर्व, मध्य, पश्चिम र केन्द्र शासित गरेर बढीमा ४ प्रदेश निर्माण गर्ने कुरा निकै जायज देखिन्छ । संविधान जारी भईनसकेको यो समयमा संघियताको बहसलाई पहिले नै समाधान गर्नु आवश्यक छ । न कि जनताको पछिल्लो मतको खिल्ली उडाइयोस् ।