शुक्रबार सुरु भएको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेता माधवकुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको ध्यानाकर्षण पत्र जस्ताको तस्तै,

पार्टीको आन्तरिक एकता र सुदृढीकरणका लागि मेरो अपील
कमरेड अध्यक्ष तथा सम्पूर्ण कमरेडहरु,
नेकपा (एमाले), केन्द्रीय कमिटी

हाम्रो पार्टीको इतिहासमा पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन पछिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण घटनाका रुपमा हामीले नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गरेका छौँ । पाँचौँ महाधिवेशनले माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग गर्ने नवीन विचारका रुपमा जनताको बहुदलीय जनवाद पारित गरेको थियो भने नवौँ महाधिवेशनले २०६२÷०६३को जनक्रान्तिको चरित्र निरुपण गर्ने, वर्तमान नेपाली समाजको चरित्र नयाँ ढङ्गले निर्धारण गर्ने र तदनुरुप पार्टीका नयाँ कार्यभारहरु तय गर्ने तथा पार्टीलाई एकतावद्ध बनाएर नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको केन्द्रका रुपमा स्थापित गर्ने भन्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो र ती निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व वहन गर्नका निम्ति नेतृत्व चयन गर्ने काम समेत गरेको थियो । मेरो विचारमा नवौँ महाधिवेशनका निर्णयहरु अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् र यी निर्णय कार्यान्वयन गर्न महाधिवेशनले सुम्पिएको दायित्व अत्यन्त गहन छ । तर, अध्यक्ष क. के.पी. ओलीले उक्त महत्व र गहनतालाई आत्मसात गरेको देखिदैन । “महाधिवेशन जे–जसरी सम्पन्न भएको भए पनि अब म सबैसँग सरसल्लाह गरेर काम गर्नेछु र सबैलाई समेटेर लैजान्छु” भनेर वहाँले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभएपछि मलाई खुसी लागेको थियो । वहाँको त्यस भनाईबाट समग्र पार्टी पंक्तिमा आशा पनि पलाएको थियो । तर, महाधिवेशन यताका वहाँका गतिविधि, निर्णय र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा समेत  आफ्नै मनोमानी, स्वेच्छाचरिता र एकलकाँटे तौरतरिका देखिएकोे छ । वहाँको काम कारवाहीबाट पार्टीको आन्तरिक एकता बलियो पार्ने होइन की त्यसलाई कमजोर पार्ने काम मात्र भएको छ । यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिमा हाम्रो पार्टीबाट जुन प्रभावकारी भुमिका खेलिनुपर्ने हो त्यो भैरहेको छैन । पार्टीमा कुनै छलफल र निर्णय नगरी आफुखुसी ढङ्गले चल्नाले गंभिर समस्या र अन्यौल सिर्जना गर्ने काम मात्र भएको छ । यस प्रकारका काम–कार्वाहीले गर्दा पार्टीमा उत्पन्न भइरहेका गंभीर समस्याहरुको बारेमा म आफ्ना धारणाहरु यस बैठक समक्ष राख्न चाहन्छुु ।

१.महाधिवेशनका निर्णय उल्लंघन गरियो
पार्टी विधानले अध्यक्ष लगायत सबैलाई पार्टी महाधिवेशनका निर्णयहरु मान्ने र तिनको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सुम्पेको छ । यदि कुनै निर्णयमा कसैको असहमति वा फरक धारणा भए अर्को महाधिवेशनमा उठाउने गरी थाति राख्नुपर्ने र भएका निर्णयको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था विधानले गरेको छ । तर वर्तमान अध्यक्षले विधानको यस व्यवस्थालाई लत्याएर महाधिवेशनको निर्णयभन्दा फरक प्रावधान राखेर विधान छाप्न निर्देशन दिएर महाधिवेशनको निर्णय उलंघन गर्ने गम्भीर भुल गर्नुभएको छ । महाधिवेशनका अडियो तथा भिडियो रेकर्डहरु हेरेर त्यहाँ जे निर्णय भएको छ त्यही मानेर जाउँ भन्दा नमान्नुले नै स्पष्ट भएको छ कि उहाँ महाधिवेशनका निर्णयप्रति प्रतिवद्ध हुनुहुन्न र तिनको कार्यान्वयन गर्न तयार हुनुहुन्न ।

विधानको धारा ३८ को ख मात्र होइन, धारा १५ को उपधारा ७, धारा २१(क) को २, धारा २४ को  (क), धारा ३८(ग)को ५, लगायत धेरै ठाउँमा महाधिवेशनको निर्णयभन्दा फरक गरेर छापिएको छ । जथाभावी एवम् मनलाग्दी ढङ्गले हेरफेर गर्ने काम गर्दा विधानका कतिपय धाराहरु एक आपसमा बाझिएका छन् । जस्तै धारा ३ को (छ) र धारा १४ को वरिष्ठ नेताको व्यवस्था, धारा ३ को ७ र धारा १२ को केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्को व्यवस्था, धारा ३ को १० र जिल्ला, क्षेत्र तथा शाखा प्रतिनिधि परिषद्को व्यवस्था, धारा ३ को १२ र धारा ४३ को संसदीय दल सम्बन्धी व्यवस्था आदि । केन्द्रीय आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु जनसंगठनमा पनि संगठित हुन नपाउने भन्ने, राजधानी कमिटि बनाउने भन्ने र पेशागत बुद्धिजीवी जिल्ला कमिटिको प्रावधानबाट बुद्धिजीवी भन्ने शव्द हटाउने जस्ता विधान संशोधनका सन्दर्भमा कहि कतैबाट प्रस्तावित नै नभएका कार्यहरु मनमौजी ढंगले गरिएको छ । विधान शंसोधनको काम विधान महाधिवेशनले गर्छ भन्ने निर्णय भएकोमा राष्ट्रिय महाधिवेशनको काममा समेत विधान संशोधन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यतिमात्र होइन विधानमा निरन्तर रुपमा राखिदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय गित समेत हटाइएको छ । यस कार्यले अहिलेको पार्टी नेतृत्व माक्र्सवादको वर्गीय दृष्टिकोणको चिन्तन, शोषण दमनको अन्त्य गर्ने मान्यता र अन्तर्राष्ट्रियतावादी भावनाप्रति नै असहमत छ की भन्ने गंभीर आशंका जन्माएको छ । यसरी पार्टीले आफ्नो स्थापनाकालदेखि अगाल्दै आएका मान्यतालाई लत्याउँदै महाधिवेशनका निर्णय भन्दा फरक ढङ्गले विधान संशोधन गरेर छाप्ने काम स्वीकार गर्न सकिदैन ।

२. पार्टीको विधान र संगठनात्मक सिद्धान्तलाई लत्याइयो
हाम्रो पार्टी विधानले हरेक पदाधिकारीका अधिकार र कर्तव्य किटानी गरेको छ । पार्टी अध्यक्षलाई केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्का बैठकको अध्यक्षता गर्ने, तिनका बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन वा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय महाधिवेशन एवम् केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने एवम् ती जिम्मेवारी पुरा गर्दै पार्टीलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने दायित्व सुम्पेको छ ।

हाम्रो संगठनात्मक सिद्धान्तले हरेक व्यक्तिलाई कमिटीको मातहत मान्दछ । अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी पनि सवै कमिटीको मातहत नै हुन्छन् । तर अहिले पार्टी अध्यक्ष सर्वेसर्वा हो भन्ने ढङ्गले प्रचार र निर्णय गरिएको छ । पार्टी महाधिवेशनका निर्णयहरुलाई लत्याइएको छ, पार्टीको विधान र संगठनात्मक सिद्धान्तलाई वेवास्ता गरिएको छ, र केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरुलाई उल्लंघन गरिएको छ । पूरै स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने र पार्टीलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्तीका निम्ति प्रयोग गर्ने काम भएको छ । कतिपय पदाधिकारीका अभिव्यक्ति समेत पार्टीको पद्धति स्थापित गर्ने भन्दा व्यक्तिपूजाको रुपमा आएका छन् । अध्यक्ष नै सर्वेसर्वा हो भन्ने कमरेडहरुसँग सोध्न चाहन्छु के अध्यक्षलाई पार्टीभित्र निर्णय नभएका विषयमा बोल्ने अधिकार हुन्छ ? राज्यको पुनर्संरचना सम्बन्धी विषयमा अध्यक्षबाट जे जस्ता विचारहरु व्यक्त गर्ने काम भएको छ र भइरहेको छ के यसलाई पनि पार्टी धारणा र निर्णय मान्न सकिन्छ ? यही रुपमा कमिटीमा कुनै छलफल नै नगरी वा न्युनतम परामर्श विना नै विशुद्ध व्यक्तिगत चाहनाअनुरुप ठूलाठूला निर्णयहरु गर्दै गए र आफुखुसी बोल्दै गए यो पार्टी भोली कहाँ पुग्ला ? यो पार्टीको जग बसाल्ने र यसको स्थापना कालदेखि सक्रिय एक जिम्मेवार व्यक्तिको हैसियतले म केन्द्रीय कमिटीको यस बैठकसमक्ष चिन्ता व्यक्त गर्दछु ।

३. केन्द्रीय कमिटीको निर्णय उलंघन गरियो
केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकले पार्टी विधानको “धारा–३८ का सम्बन्धमा पार्टीका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ नेताहरूसँग पार्टी अध्यक्षले परामर्श गरी सहमति कायम गर्ने र तत्पश्चात् विधान प्रकाशित गर्ने” निर्णय गरेको थियो । तर त्यस निर्णयलाई पुरै वेवास्ता गरेर विधान प्रकाशित गरियो । धारा ३८ (ख) लगायत कतिपय प्रावधानमा देखिएका विवादलाई महाधिवेशनका रेकर्डहरु हेरेर जे निर्णय भएको छ त्यही मानेर जाउँ भन्ने प्रस्तावलाई समेत वेवास्ता गरी आफुखुसी ढङ्गले विधान प्रकाशन गर्ने काम भयो, जसबाट केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकको निर्णयको ठाडै उलंघन भएको छ ।

४. पदाधिकारी बैठकका सहमतिको उल्लंघन गरियो
सुकुम्बासी आयोगको गठन सम्बन्धमा र सरकारले मनोनयन गर्ने २६ जना सभासद् मनोनयनको सन्दर्भमा पदाधिकारी बैठकमा भएका सहमतिलाई अध्यक्षद्वारा नै ठाडै उलंघन गरिएको छ । नेकपा (एमाले) को जिम्मेवारीमा रहेको भूमिसुधार मन्त्रालयबाट देशका ७२ वटा जिल्लामा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग निर्माण गर्ने सम्बन्धमा पदाधिकारी बैठकमा छलफल गर्दा निम्नलिखित सहमति भएको थियो– पहिलो: पार्टी जिल्ला कमिटीको बैठकको सिफारिस, दोश्रोः पूर्ण बैठक बस्न नसके सचिवालयको सिफारिस र त्यो पनि नभए जिल्ला अध्यक्ष र महाधिवेशन पछिको सन्दर्भमा कार्यवाहक जिल्ला अध्यक्षको सिफारिसलाई नियुक्तिको आधार बनाउने । तर स्वेच्छाचारिताको कस्तो चरम अवस्था देखाप¥यो भने ती आयोग गठन गर्दा उक्त सहमति लत्याएर अधिकांश जिल्लामा उपरोक्त आधारलाई वेवास्ता गर्दै पार्टी महाधिवेशनको वेलामा देखिएको समूहगत मान्यतालाई एकपक्षिय ढङ्गले प्रोत्साहित गर्ने गरी काम गरियो ।

संविधानसभामा मन्त्रिपरिषदवाट मनोनयन गर्ने २६ जना सभासद्मध्ये पार्टीको तर्फबाट पठाउने ८ जना सभासद् मनोनयनका बारेमा ०७१ भाद्र ११ गते पार्टीको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारीहरुको बैठकमा लामो छलफल पश्चात अध्यक्षले संभावित व्यक्तिहरुको नाम संकलन गरी तयार गरेको प्रस्ताव पदाधिकारीको अर्को बैठकमा पेश गर्ने र सोही बैठकले निर्णय गरी आठ जनाको नाम प्रधानमन्त्रीलाई वुझाउने सहमति भएकोमा अध्यक्षले मनोमानी ढङ्गले आठ जनाको नाम सभासद् चयनका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष पठाउनु भयो । त्यसरी नाम पठाउँदा सर्बोच्च अदालतको फैसलालाई समेत वास्ता गरिएन । आफूलाई पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणको पक्षपाति भनेर नथाक्ने नेताबाट यस प्रकारको अलोकतान्त्रिक, अपारदर्शी तथा छलकपटपूर्ण कार्य हुनु  विडम्वनापूर्ण मात्र होइन लज्जास्पद कार्य समेत हो ।

छनोटको कुनै मापदण्ड विना नै आफु समर्थकलाई अवसर नै अवसर र फरक विचार राख्नेलाई अपमान नै अपमानको कार्यशैली अबलम्बन गरियो । के नेता वा कार्यकर्ताको मुल्याङ्कनको आधार आफुलाई वा आफ्नो विचार समूहलाई कुनै महाधिवेशनमा सघाउनु मात्रै हो ? के उसको योग्यता, निष्ठा, क्षमता, इमान्दारिता र निरन्तरता सबैलाई महाधिवेशनमा कसैलाई दिएको भोटले खाइदिन्छ ? यदि त्यसो भयो भने भोलीका दिनमा हाम्रो पार्टीमा कस्तो अवस्था आउला ? यस विषयमा सबै केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरुको गंभीर ध्यानाकर्षण गर्दछु । मनोनित सभासद् कमरेडहरु प्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत पूर्वाग्रह छैन  । मेरो जोड, चिन्ता र सरोकार पार्टीको आन्तरिक जनवाद क्षतविक्षत पारिएको विषयमा हो ।

५. अध्यक्षबाट चरम निरङ्कुश कार्यशैली अवलम्बन गरियो
सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगमा अपारदर्शी र एकलौटीढंगले केन्द्रदेखि जिल्लासम्म नियुक्ति गरिएपछि मैले उपाध्यक्ष कमरेड बामदेव गौतम का.वा. अध्यक्ष भएको बेला बसेको पदाधिकारी बैठकमा यसको समीक्षा गर्न, त्रुटी सच्याउन र अब आइन्दा त्यसो नगर्न अनुरोध गरेको थिएँ । पछि अध्यक्ष उपचार गरेर विदेशबाट फर्केपछि डाकिएको बैठकमा पनि मैले उक्त विषयलाई छलफलमा ल्याउन अनुरोध गरेँ । तर, मेरो अनुरोधको कुनै सुनुवाई गरिएन र उल्टै व्यवस्थापिका संसदका चारवटा विभिन्न समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि नाम छनौट गर्दा र संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नियुक्ति गर्दा झन् बढी स्वेच्छाचारी तरिका अबलम्बन गरियो । यति मात्र होइन पार्टीका उपाध्यक्षहरु क. युवराज ज्ञवाली र क.अष्टलक्ष्मी शाक्य एवम् सचिव क.योगेश भट्टराईबाट यी कामकारवाही प्रति आपत्ति प्रकट गरी लिखित पत्र बुझाइयो । अन्य पदाधिकारीहरुबाट पनि मौखिक रुपमा प्रश्नहरु खडा गरिए तर पनि यी विषयहरुमा पार्टीमा कुनै छलफल गराइएन । पदाधिकारीको बैठकमा पनि छलफलको विषय बनाइएन ।  यी विषयमा पनि पार्टीमा छलफल गराइएन । हाम्रो पार्टीका तर्फबाट विभिन्न समितिमा चयन हुनुभएका सभापति कमरेडहरु प्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह छैन । वहाँहरु सबैलाई मैले पहिले नै बधाई पनि दिइसकेको छु । तर म अध्यक्षलाई सोध्न चाहन्छु के पार्टीमा कुनै मापदण्ड हुँदैन ? के पार्टीमा इमान्दारी, निरन्तरता, वरिष्ठताजस्ता कुनै पनि कुराको आवश्यकता पर्दैन ? महिला, जनजाति, तराइवासीजस्ता समावेशी कुरालाई आधार बनाउँदा पनि त हाम्रो पार्टीमा त्याग–तपस्याले भरीभराउ सभासद्हरु हुनुहुन्छ । संसदीय समितिहरुलाई मिनी संसद र संसदीय अभ्यास तथा निर्णय गर्ने वास्तविक थलो को रुपमा मानिन्छ भन्ने कुरालाई किन ध्यानमा राखिएन ?

पार्टीबाट सरकारमा पठाइएका दुइ जना मन्त्रीहरुलाई मनोमानी ढङ्गले, सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई समेत जानकारी नदिई, कार्वाहीको शैलीमा अपमानपूर्वक हटाउने काम गरियो । पार्टीको निर्णय तथा न्युनतम परामर्श विना नै केन्द्रीय सचिव र सदस्य रहेका क. भीम आचार्य र क. कर्ण थापालाई वर्खास्त गरी आफुखुसी नयाँ मन्त्री बनाउने काम गरियो । वर्खास्त गर्न पर्नुको कारणबारे सम्बन्धित व्यक्तिलाई र पार्टीलाई केही बताइएन, कुनै स्पष्टिकरण सोधिएन, कमिटीमा छलफलको रुपमा ल्याइएन । तर बाहिर भने हटाइएकाहरुको बद्नाम गर्नेगरी पार्टी नेतृत्वबाटै हल्ला चलाइयो । यति महत्वपूर्ण काम एकल निर्णयको आधारमा गरियो । यदि निजहरुबाट कुनै कमी–कमजोरी भएको भए पार्टीमा छलफल गर्नुपथ्र्यो र सम्बन्धित व्यक्तिसँग स्पष्टिकरण लिनुपथ्र्यो । जुन शैलीमा उहाँहरुलाई हटाइयो त्यसमा अध्यक्षको स्वेच्छाचारिता बाहेक अरु केही देखिदैन । कुनै पनि नेता वा कार्यकर्ताले अपमान सहनको लागि वा बेइज्जती बेहोर्नको लागि राजनीति गरेको हुँदैन । अझ त्यसमाथि पार्टीले विश्वास गरेर सरकारमा पठाइएको व्यक्तिले त राम्रो काम गरेर आफ्नो नामको साथै राष्ट्रको प्रतिष्ठा उँचो राख्ने अभिष्ट राखेको हुन्छ । मन्त्री बन्ने विषय केवल पार्टीको मात्र नीजि विषय बन्न त सक्दैन भने व्यक्ति मात्रको कसरी बन्न सक्छ ? यसरी अपमानपूर्वक निस्कासन गर्ने हो भने यो पार्टीको कुनै पनि क्षमतावान एवम् स्वाभिमानी मानिस मन्त्री बन्न तयार हुने छैन । आज कसैलाई अपमानपूर्वक हटाएर खालि भएको ठाउँमा मन्त्री बन्नेले भोली आफ्नो पनि त्यही गति हुनसक्छ भन्ने कुरा बुझ्नेछन् र त्यसबाट जोगिनका लागि भएपनि व्यक्तिको चाकडिमा लिप्त हुनुपर्ने बाध्यता हुनेछ । यो कस्तो प्रणाली हामी विकास गर्दैछौँ ? आफ्नो स्वार्थ विर्सेर दुनियाँले हामीलाई के भन्दैछ भन्नेतिर अलिकति घोत्लिएर एक पटक सबै कमरेडहरुले गम्भिर रुपमा चिन्तन गरौं ।  त्यसैगरी नयाँ मन्त्रीको चयन गर्दा पनि कुनै विधि, मापदण्ड र प्रक्रिया अबलम्बन गरिएन । मन्त्री बनाउने योग्यता के हो ? पार्टी निर्माणमा पु¥याएको योगदान, योग्यता, क्षमता, वरिष्ठता वा के ? कुनै पनि मापदण्ड तथा प्रक्रिया विना व्यक्तिगत रोजाइका आधारमा नियुक्ति गर्ने परिपाटीले पार्टीमा कस्तो परम्परा वस्छ र  यसले पार्टी नेता कार्यकर्तामा कस्तो सन्देश जान्छ ? के सोंच्नु पर्दैन ?

६. न त सहमति न त पद्धति
सबैलाई थाहा छ हामी महाधिवेशनमा दुई अलग अलग प्यानल बनाएर निर्वाचन लडेर आएका हौँ, तर हाम्रो पार्टी भित्रको निर्वाचन एउटाले जितेर सत्ता चलाउने र अर्कोले आलोचना गर्ने स्थायी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जस्तो होइन भन्ने मेरो बुझाइ छ । त्यसै अनुसार मैले महाधिवेशनको परिणाम आउनासाथ बधाइकासाथ पार्टी सञ्चालन गर्न पूर्ण सहयोग गर्ने वचनवद्धता व्यक्त गरेको थिएँ । त्यतिबेलै मैले भनेको थिएँ– कार्यकर्ताहरुको उचित मुल्याङ्कनका आधारमा जिम्मेवारी दिदैँ महाधिवेशनमा देखिएको धु्रविकरणलाई न्युन गरियोस् । नवौं महाधिवेशन पछिका आजसम्मका अनुभवका आधारमा म भन्न बाध्य छु– मेरो त्यो सदीक्षामाथि तुषारापात भएको छ । पार्टीका कतिपय जिम्मेवार पदाधिकारीले घरमा सप्ताहव्यापी भोज लगाएर अर्को पक्षलाई समाप्त पार्नुपर्छ भनेर उद्घोष गरेका सूचनाहरु आइरहेका छन् । पार्टी तथा जनसंगठनहरुमा डरलाग्दो गरी भोज सँस्कृतिको विकास गरिएको छ । “पहिले निर्णय गरौँ पछि मुख मिलाउँला, राय लिएजस्तो गरौँ निर्णय आफ्नो गरौँ, एकलौटी निर्णय गरौं र ठेल्दै जाऔँ, उपयोग गरौँ तर निर्णयमा सहभागी नबनाऔँ” भन्ने कार्यशैली अबलम्बन गरिएको छ ।  विभिन्न स्थानमा नियुक्तिका लागि चाहना राखेर भेट्न पुग्ने कतिपय कार्यकर्ताहरुलाई, “तपाईंले महाधिवेशनमा हाम्रो समूहलाई सहयोग गर्नुभएन । त्यसैले राजनीतिक नियुक्ति पाउने आशा नगर्नुस्” भनेर फर्काइएको छ । यस्तो तरिका अबलम्बन गरेर वर्तमान नेतृत्वले पार्टीलाई कहाँ पु¥याउन खोजेको हो ? के यस्तो भन्न र गर्न पाइन्छ ? यो त हदै दर्जाको निर्लज्जता भयो । कम्युनिष्ट पार्टीको नेताको त के कुरा कुनै बुर्जवा पार्टीको नेताले पनि समूहबन्दीका आधारमा आफ्नो कार्यकर्ताका अगाडि त्यस्तो निर्लज्ज अभिव्यक्ति दिँदैन ।

केन्द्रीय कमिटीको अघिल्लो बैठकदेखि आजसम्म भएका निर्णय तथा काम– कार्वाहीहरु सहमतिमा आधारित भएर गरियो कि पद्धतिमा आधारित भएर ? आज यसको स्पष्ट जवाफ नेतृत्वसँग छैन । के दुनियाँको कुनै कम्युनिष्ट पार्टी यसरी चल्न सक्छ ? के हामीले भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतान्त्रिकरणको अर्थ यही हो ? के पार्टी अध्यक्षले पेलेरै सबैलाई ठेगान लगाउँछु भन्ने नै अठोट गर्नु भएको हो ? त्यसो गर्नु उपयुक्त हो कि होइन ? यदि यसरी नै चल्ने हो भने त्यसको परिणाम के होला ? एक पटक गम्भीर भएर सोंच्न म सबै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई आब्हान गर्दछुु ।

७. सहमति खोज्ने कि विग्रह ल्याउने ?
आज राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेशीता, सहभागिता, पहुँच, स्वामित्व, प्रतिनिधित्व र सहमतिका कुरा जोडदार रुपमा उठेका छन् । तसर्थ मुलुकको राजनीति नै सहमतिका आधारमा चलाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा   छ । सहमति वेगर मुलुक सहज ढंगले चल्न नसक्ने अवस्था छ । जसरी मुलुकमा  सहमतिको खाँचो छ त्यसैगरी पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त झन् बढी सहमतिकै खाँचो छ । तर अध्यक्षले दशैंको अवसरमा झापामा पूर्व क्षेत्रका एक पक्षीय कार्यकर्ताहरु जम्मा गरी मिडियालाई समेत डाकेर अर्को पक्षलाई एक प्रतिशत पनि स्थान दिइँदैन भनी धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । त्यतिमात्र होइन पार्टीका पुराना योद्धालाई सार्वजनिक समारोहमा अपमानपूर्ण भाषाको प्रयोग गरिएको छ ।

हामी नवौं महाधिवेशनमा मतपत्रमै दुई प्यानल बनाएर चुनाव लडेका थियौं । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर जुन किसिमको मिश्रित परिणाम दिएका छन्, त्यसले पार्टीलाई एउटा ठूलो दुर्घटनाबाट बचाएको छ । हाम्रो पार्टीका कार्यकर्तामा रहेको यस किसिमको जिम्मेवारी बोध र परिपक्वताको उच्च सम्मान गर्नुपर्दछ । समग्र मत परिणामलाई हेर्दा थोरै मतले मात्र जीत हार भएको र दुवै समुहको मत बराबरी अवस्थामा रहेको कुरा प्रष्ट छ । सहमति भएभन्दा फरक ढंगले मतपत्र बनाइएको हुनाले अहिलेको परिणम आएको भन्ने म स्मरण गराउन चाहान्छु । यस्तो अवस्थामा कुनै एक समुहले एक्लै पार्टी चलाउछु भनेर चल्न सक्तैन । पेलेरै अगाडि जान चाहने अध्यक्षको प्रवृति र वहाँलाई त्यसो गर्न उक्साउने वहाँका सहयोगीहरुको प्रयासले पार्टीमा गम्भीर विग्रह ल्याउने छ ।

महाधिवेशनले हामीलाई सहमतिका साथ एकतावद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने निर्देश दिएको प्रष्ट छ । महाधिवेशनको यस निर्देशलाई पार्टी नेतृत्वले सम्मानका साथ पालन गर्नुपर्ने हो, तर व्यवहारमा त्यसको उल्टो भैरहेको छ । मैले माथि उल्लेख गरेजस्तै महाधिवेशनका निर्णयहरुलाई लत्याउने, पार्टीको विधान र संगठनात्मक सिद्धान्तलाई लत्याउने, पार्टीे केन्द्रीय कमिटीका निर्णयहरुलाई पनि लत्याउने र पुरै स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने गरिएको छ र पार्टीलाई व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका निम्ति प्रयोग गर्ने काम भएको छ । यस प्रकारले महाधिवेशनका निर्णय उलंघन गर्ने, पार्टी विधानको पालना नगर्ने, केन्द्रीय कमिटीका निर्णय नमान्ने, पदाधिकारी बीचको समझदारी पनि नमान्ने र स्वेच्छाचारी एवं निरंकुशढङ्गले चल्ने तथा पार्टीलाई आफू, आफ्नो गुट र आफू निकटकाहरुको निहित स्वार्थ सिद्ध गर्ने साधनको रुपमा मात्र प्रयोग गर्ने कार्यहरु कदापि पनि पार्टी हितमा हुन सक्दैनन् । पार्टीहित विरोधी कार्यलाई कुनै पनि हालतमा सहन सकिँदैन । पार्टीलाई कसैको स्वार्थसिद्ध गर्ने साधन बनाउन नदिन यस प्रकारका गलत कार्यको सिङ्गो पार्टी पंक्तिमा पुगेर प्रतिवाद र भण्डाफोर गरिने छ । यी कामका बारेमा पार्टी पंक्तिलाई सचेत पारिने छ । यसो गर्दा पर्न आउने समस्याको जवाफदेहिता स्वयम् अध्यक्षले लिनुपर्नेछ ।

म अध्यक्षलाई विगतका कतिपय सन्दर्भहरु स्मरण गर्न पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु । तपाईंले सातौं महाधिवेशनपछि र आठौं महाधिवेशनपछि अपनाएजस्तो धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिसहित हस्ताक्षर गराउँदै हिँड्ने जस्ता पार्टीमा विग्रह उत्पन्न गर्ने कार्य गर्नु भएको थियो । मैले त्यस्तो गरिरहेको  छैन । मेरो कार्यशील जीवनको पुरै हिस्सा यस पार्टीको निर्माण र विकासमा खर्च भएको छ । आफुले सारा जीवन खर्चेर निर्माण गरेको पार्टी बिग्रेको र भत्केको टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्दिन । सहमतिका साथ पार्टी चलाउनुस्, मेरो पुरै सहयोग रहने छ । मेरो यस भद्र आग्रहलाई कमजोरी ठानियो भने त्यो भयंकर भूल हुनेछ भन्ने कुरा पनि ध्यानमा राख्नुहुन अनुरोध छ ।

पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरु,
मैले कुनै पनि गुटगत पूर्वाग्रह नराखी, सोझो कम्युृनिष्ट भावनाका आधारमा आफ्ना कुराहरु राखेको   छु । यस पार्टीसंग हामी सबैको जीवन र भविष्य जोडिएको छ, नेपाली जनताको भाग्य र भरोसा पनि यसै पार्टीसँग छ । यस पक्षलाई ध्यानमा राखेर गंभीर हुन सबैमा मेरो विनम्र अनुरोध छ । हामी सबैले बोल्दा, लेख्दा वा विभिन्न काम–कार्वाही गर्दा पार्टी एकताको श्रीबृद्धि हुने गरी मात्रै गर्नुपर्दछ । म विगतको बैठकमा अस्वस्थ अभिव्यक्ति दिने केन्द्रीय सदस्यहरुलाई अलि गंभीर हुन अनुरोध गर्दछुु । “पदाधिकारीहरुले पनि स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा जानका लागि चुनाव लड्नुपर्दछ” भन्ने अभिव्यक्ति त्यस्तै अस्वस्थ उद्देश्यबाट प्रेरित थियो । के यही हो नेकपा(एमाले)जस्तो जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार केन्द्रीय सदस्यले बोल्ने कुरा ? यो त कुनै तर्क होइन कुतर्क हो । पार्टी अध्यक्ष पनि पदाधिकारी नै हुनुहुन्छ । के वहाँले पनि स्थायी समिति र पोलिटब्युरोमा जानका लागि चुनाव लड्नुपर्ने हो ? यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति नदिनुहोस् र गंभीर भएर पार्टीको हितमा सोँच्नुहोस, चिन्तन मनन गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु । जित्ने पक्षले त संयमित पो हुनुपर्ने हो । सबैलाई समेटेर लैजाने कोशिष पो गर्नुपर्ने हो । यसरी उद्दण्ड अभिव्यक्ति दिँएर विवाद वढाउने हो र ?

म अध्यक्ष कमरेडको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु– विगतमा त तपाईं्रले आफूलाई चित्त नबुझेको ठाउँमा वैधानिकरुपले निर्वाचित कमिटीका विरुद्ध समानान्तर कमिटी निर्माण गर्ने गतिविधि गर्न पछाडि पर्नुभएन । के अब पनि तपाईंले त्यसै गर्ने हो ? के अब पनि तपाईंले अनौपचारिक भेलाहरु आयोजना गर्दै र गर्नलगाउँदै हिँड्ने हो ? के अब पनि तपाईंले कुनै प्रतिष्ठान विशेषका नाउँमा समानान्तर गतिविधि चलाउने हो ? तपाईंले गर्ने हरेक गतिविधि अब पार्टीका औपचारिक स्थानमा हुनुपर्दछ र सम्बन्धित तहका सबैलाई समावेश गराएर हुनुपर्दछ । अध्यक्षले नै गुटबन्दी गर्ने हो भने पार्टीमा गंभीर संकट आइपर्ने छ । अन्याय, गुुटवन्दी, पेलाई, षडयन्त्र र पक्षपातका विरुद्ध पार्टीव्यापी रुपमा स्वतः संघर्ष हुने छ  र त्यसको जिम्मेवारी स्वयम् तपाईंले लिनुपर्ने छ । यस तर्फ गंभीर हुनुहोस् भन्ने मेरो अनुरोध छ । तपाईंको मुढ पेलाईबाट गरिएका नवौं महाधिवेशन यताका तमाम निर्णयहरुका सन्दर्भमा गंभीर समीक्षा गरेपछि मात्रै यो बैठकका अन्य एजेण्डामा प्रवेश गर्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाई अन्त्य गर्न चाहन्छु । धन्यवाद !

माधव कुमार नेपाल

२०७१ । ०७ । १४ 

साभार – नेपालपाटि  डटकम