काठमाडौं । सुुन तस्करीबारे छानबिन गर्न गठन गरिने उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको कार्यादेशबारे प्रमुख दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेन । त्यही कारण ६ भदौमा भएको सहमतिअनुसार आयोग गठन हुन सकेन ।

२ साउनमा सिनमामंगलबाट बरामद भएको ब्रेक शुमा लुकाएर ल्याएको ६० किलोबढी सुन प्रकरणलाई लिएर एमालेले निरन्तर संसदमा अवरोध गरेपछि सत्तारुढ दलहरु जाँचबुझ आयोग गठन गर्न तयार भएका थिए । संसदमा भएका राष्ट्रिय दलहरुबीच नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)को अनुसन्धान सकिएपछि ५ असोजदेखि काम थाल्ने गरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउने सहमति भएको थियो ।

स्रोतका अनुसार पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय आयोग बनाउने तयारी छ । यो निर्णय सार्वजनिक गर्नुपूर्व आयोगको कार्यादेश (टीओआर)बारे उपप्राधन तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित तीन दलका नेताहरुबीच शुक्रबार दुई पटक छलफल गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सरकारले आयोगलाई दिएको कार्यादेशसँग एमालेले असहमति जनाएको छ । गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलमा सरकारले सुन तस्करी रोक्न कानुनी र संरचनागत सुधारबारे सुझाव दिने सक्ने कार्यदेश दिने प्रस्ताव गरेको छ । एमालेले भने भेप र ब्रेक शुमार्फत भएको तस्करीबारे सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा कोही छुटेको रहेछ भने उनीहरुबारे समेत जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्ने बताएको छ ।

छलफलमा सहभागी एमाले सचेतक महेश बर्तौला भन्छन्, ‘राज्यको प्रभावका कारण सीआईबीले कतिपय मानिसबारे अन्देखा गरेको हुनसक्छ, प्रमाणहरु पुग्दा भने उनीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने कार्यदेश आयोगलाई दिनुपर्छ । नभए किन चाहियो आयोग ?’

सत्तारुढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु भने एमाले ६ भदौको सहमतिबाट पछि हटेको दाबी गर्छन् । सत्तारुढ नेताहरुका अनुसार सरकारले १२ दिन अगाडि नै एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र प्रमुख सचेतक पदम गिरीलाई आयोगको कार्यादेशको ड्राफ्ट दिइएको थियो ।

तर शुक्रबार भएको छलफलमा एमालेले नयाँ प्रस्ताव राखेको उनीहरु बताउँछन् । ६ भदौमा भएको सहमतिलाई जस्ताको तस्तै राखौं भन्दा पनि एमाले नेताहरु तयार नभएको सहभागी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए । ‘हामीले भदौ ६ गते जुन सहमति बनेको छ, हुबहु राखेर जाऔं भन्यौं’ उनले भने ‘एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैंले हेरेर भएको सहमतिअनुसार नगई नयाँ अक्षर लेख्ने र नयाँ ढंगले जानुपर्ने अडानले वातावरण फरक बनेको छ ।’

एमाले नेताहरुले आयोगमा को को रहन्छन्, कति सदस्य रहन्छन् भनेर चासो राखेको भन्दै सत्तारुढ दलका अर्का एक नेता प्रमुख प्रतिपक्षी आयोग बनाउनै तयार नभएको त होइन भन्ने आशंका गर्छन् ।

एमाले सचेतक बर्तौलाले भेन जसरी सुन तस्करीको छानबिन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नदिन खोजिएको बताउँछन् । ‘हामी सुन तस्करीको जरासम्म पुग्न चाहन्छौं । संलग्नहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन चाहन्छौं,’ एमालेले सरकारकै मन्त्रीहरुमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै सचेतक बर्तौलाले भने, ‘सबैको सरल ढंगले जाँचबुझ हुन सक्ने गरी कार्यदेश बनाउनुपर्छ भक्न्ने हाम्रो कुरा थियो । त्यसअनुसार नभएको आभाष भएको छ ।’

यस्तो थियो ६ भदौको सहमति

भदौ ६ गते दलहरुका बीचमा भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा लेखिएको थियो, ‘२०८० साल श्रावण २ गते विदेशबाट अवैध ढंगले पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिर लगिरहेको अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभागबाट पक्राउ परेको थियो। उक्त विषय नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अनुसन्धान, छानबिन गरिरहेको सर्वविदितै छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले निष्पक्ष अनुसन्धान, छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्नेछ ।’

दोस्रो बुँदामा ‘विदेशबाट इलेक्ट्रिक सिगरेट भेपमा सुन राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको, मिति २०८० श्रावण २ गते ब्रेक सुमा राखी अवैध पैठारी (तस्करी) गरिएको सुन लगायत पटक पटक सुन तस्करी भई मुलुक भित्र आइरहेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानूनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटक पटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धान बारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ बमोजिम २०८०÷०६÷०५ गते नेपाल सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।’