काठमाडौं । सरकारले ल्याउनलागेको संघीय शिक्षा विधेयकको दृष्टिकोणमै समस्या भएको बागमती प्रदेशका भौतिक पुर्वाधार बिकास मन्त्री युवराज दुलाल (शरद)को प्रतिकृया दिनुभएको छ ।
आफ्नो आधिकारीक फेसबुक वाल मार्फत उहाँले यो बिषयमा आफ्नो धारणा सार्वजानिक गर्नु भएको छ ।
उहाँको फेसबुक वालमा लेखिएको बिषय जस्ताको तस्तै
संविधानको मर्म एकातिर, शिक्षा ऐनको निसाना अर्कैतिर ?? यो सच्याउने काम समिति मार्फत संघीय संसदको हो ।
संघीय संसद र शिक्षकको ध्यानाकर्षण
१) निजामती कर्मचारी पहिलो दर्जा र शिक्षक दोश्रो दर्जा जबसम्म रहन्छ तबसम्म देश बन्दैन । शिक्षकलाई उत्कृष्ट दर्जा दिनुपर्छ । शिक्षकले पढाएका मन्त्री(सांसद, शिक्षकले पढाएका कर्मचारी, अनि शिक्षकले पढाउने हो तिनका सन्तति भने विवेध किन गर्नु पर्यो ?
२) शिक्षा निस्शुल्क नै हुनुपर्छ । विद्यालय शिक्षा १००प्रतिशत निशुल्क र गुणस्तरीय बनाउन सकिन्छ । व्यापारीक दृष्टिकोणबाट मुक्त शिक्षा मात्र गुणस्तरीय हुन्छ । विद्यार्थीलाई देश काम छैन भन्दै विदेश जान प्रेरित गर्ने व्यापारी शिक्षाले देश बन्दैन ।
३) शिक्षकको आचरण, शिक्षकको गुणस्तर लगायतका सवाल ठिक छन् ।
४) आन्दोलनमा सहभागी हुने सबै शिक्षकले विधेयक पढ्नुस्, सवालहरुमा आफैं स्पष्ट हुनुस् र आन्दोलनको लक्ष्य एकीन गर्नुस् ।
५) शिक्षकले आफू समयानूकूल उपयुक्त शिक्षक हो या होइन ? हुन सक्छु या सक्दिन स्वमूल्यांकन गर्नुस् । जागिरको संरक्षणका रुपमा मात्र आन्दोलनलाई नलिनुस् । आफू अपडेट हुन नसके मार्गप्रशस्त गर्न संकल्प गर्नुस् ।
६) जिल्लामा संघीय शिक्षा कार्यालय राख्ने प्रावधान शतप्रतिशत संघीयता विरोधी प्राबधान हो । यसलाई पुरै हटाउनु पर्छ ।
७) प्रस्तावित शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानका बारेमा शिक्षकहरुले लिएको पहलकदमीमा मेरो ऐकेबद्धता छ ।
शिक्षा ऐन राम्रो बनाउने हाम्रो साझा दायित्व हो ।

शिक्षा ऐन