काठमाडौं । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त भएका छन् । गत साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले पदमुक्त भएका हुन् ।

साउन १७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थापा गत भदौ ४ गेत प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनेक्रममा सभाको अध्यक्षता गरिरहेका ईस्राइल मन्सुरीकोसमेत मत लिएपछि विवादमा आएका थिए । उनले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक रहेको ठहरगर्दै सर्वोच्च अदालतमा पूर्व मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले रिट दर्ता गरेका थिए ।

कार्कीले दायर गरेको उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले कोशी सरकारले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गरेको हो । साथै सर्वोच्चको उक्त फैसलाले थापा स्वतः पदमुक्त भएका छन् । अदालतले ४८ घण्टाभित्रमा रिट निवेदक हिक्मतकुमार कार्कीलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशसमेत जारी गरेको छ ।

पहिलोपटक २२ दिनमा सर्वोच्च अदालतबाट पदमुक्त बनेका कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा दोस्रो पटक ३८ दिनमा सर्वोच्चबाटै पदमुक्त बनेका छन्।

प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिलाई जबरजस्ती आफ्नो पक्षमा मतदान गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयासलाई अदालतले फेरि असंवैधानिक ठहर गरेको हो। अब आईतबार साँझसम्म कोशीको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त हुनेछन् ।

कोशीमा यतिबेला राजनीति निक्कै गिजोलिएको छ । कोशीले गत असार १५ देखि भदौ २१ सम्ममा २ वटा सरकार पाइसकेको छ । ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक ४७ सांसदको संख्या कुनैपनि राजनीतिक दलसँग छैन् । गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनपछि २०७९ को पुस २४ गते कोशीको मुख्यमन्त्रीमा हिक्मतकुमार कार्की नियुक्त भएका थिए । उनी नेकपा एमालेको तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तत्कालीन सत्तासाझेदार दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार साढे २ वर्षसम्म कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने र त्यसपछि माओवादी केन्द्रका नेता ईन्द्र आङबो मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति थियो ।

पुस १० मा बनेको सत्ता समिकरण फागुन २५ को राष्ट्रपति निर्वाचनसम्ममा भत्किएपछि हिक्मत नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको आंकलन हुने गरेको थियो । प्रदेश स्थापनाको ६ वर्षसम्म पनि नामकाकरण गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका दलहरुले गत फागुन १७ गते तत्कालीन प्रदेश नम्बर एकको नाम कोशी प्रदेश राखेका थिए । प्रदेश सभाको दुई तिहाइभन्दा धेरै मतले पारित नामप्रति पहिचानवादीहरु उग्र बने । र त्यहि दिनबाट कार्की नेतृत्वको सरकारको दिनगन्ती सुरु भयो । तत्कालीन सत्ता साझेदार दल जसपा नेपाल र माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि अल्पमतमा परेका कार्कीले प्रदेश सभा छलेर अध्यादेशबाट बजेट सार्वजनिक गरे । संवैधानिक संकट टार्न नसकेपछि असार १५ गते प्रदेश सभाको बैठकबाट विश्वासको मत लिएका कार्कीले १ सांसदको मत नपाउँदा सत्ता गुमाएका थिए ।

कार्की नेतृत्वको सरकार असार १५ गते ढलेपछि कोशीको राजनीति झनै गिजलिँदै गएको थियो । प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ५ दिनको समय दिएर असार २१ गतेसम्म सरकारमा दाबी विरोध गर्न आव्हान गरेका थिए,असार १७ गते । प्रदेश प्रमुखले दाबी पेस गर्न आव्हान गरेको बेलामा सत्तारुढ एमाले र राप्रपामा उपसभामुखसहित ४६ र विपक्षी कांग्रेस माओवादी गठबन्धनसँग सभामुखसहित ४७ सांसद रहेका थिए । जसरी पनि हिक्मत सरकार ढाल्न चाहेका कांग्रेस माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले राप्रपालाई साथमका लिने अथक प्रयास गरेपनि सफल नभएपछि तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमकोसमेत समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । सर्वोच्चको आदेश र कोशीको गिजोलिएको राजनीतिको प्रमुख कारण असार २१ गतेको सभामुख गौतमको कदम प्रमुख रहेको देखिन्छ ।

असार १५- देखि आजसम्म कोशीको राजनीतिमा के को भयो ?

गत असार १५- गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत पाएनन् । बहुमत गुमाएपछि सरकार कामचलाउमा सीमित भयो।असार १७ गते प्रदेश प्रमुखले ५ दिन समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आव्हान गरे ।

असार २१- मा सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर गराई गठबन्धनको सरकारमा दाबी पेश भयो । त्यहि दिन तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की र राप्रपाका नेताहरुले प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर सभामुखको हस्ताक्षरलाई मान्यता नदिन आग्रह । तर प्रदेश प्रमुखबाट उद्धव थापा मुख्यमन्त्रीमा सोहीदिन नियुक्त ।

असार २२- सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरी सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्कीद्वारा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ।

कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुुनवाई गर्दै असार २७ गते कोशी सरकालाई दीर्घकालीन असर पर्ने कार्य र निर्णय नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी ।

साउन ८- कोशी सरकारको मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने न्यायाधीशद्धय सुष्मलता माथेमा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासको आदेश ।

साउन ११- मुख्यमन्त्रीमा थापाको नियुक्ति सर्वोच्चको पूर्ण इजलासद्धारा बदर । सात दिनभित्र प्रदेशसभाको बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसदलाई संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखलाई आदेश ।

साउन १२- साउन १६ गते बेलुका ५ बजेभित्र सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङद्वारा पुनः दलहरूलाई आह्वान ।

साउन १६- मा सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिई उनको समेत समर्थनमा गठबन्धनका ४७ सांसदद्वारा सरकार बनाउन दाबी पेस । उद्धव थापा फेरि मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त ।

साउन १७- पद तथा गोपनियताको शपथ लिँदै सभामुखबाट राजिनामा दिएका गौतमसहितलाई समेटेर प्रदेश सरकार विस्तार ।गौतम आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री नियुक्त ।

साउन ३१- प्रदेश सभाका जेष्ठ सदस्य कांग्रेस सांसद गयानन्द मण्डल कृषि राज्यमन्त्री नियुक्त

भदौ १- प्रदेश सभाको बैठकमा विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री थापाद्वारा प्रदेशसभा सचिवालयमा सूचना दर्ता र भदौ ३ गतेका लागि समय माग । उपसभामुख सिर्जना दनुवारद्वारा भदौ ४ गतेका लागि बैठकको मिति तय ।

भदौ ३- एमाले र राप्रपाका ज्येष्ठ तथा सभाध्यक्षमण्डलका आठ सांसद बैठकमा अनुपस्थित हुने सूचना प्रदेशसभामा दर्ता ।

भदौ ४- सभाध्यक्षमण्डल सदस्य सांसद इस्राइल मन्सुरीद्वारा बैठक सञ्चालन । आफूले पनि मतदान गरी थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा ।

भदौ ६- हिक्मत कार्कीद्वारा पुनः सर्वोच्चमा रिट दर्ता ।

भदौ ११- सर्वोच्च अदालतद्वारा कोसी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने निर्णय नगर्न आदेश । सरकार कामचलाउ हैसियतमा ।

भदौ २१- सर्वोच्चद्वारा थापाको पद फेरि मुक्त

यसरी गत असार १५ गतेदेखि गिजोलिएको कोशीको राजनीति अब कता जान्छ ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । दलहरु एकले अर्कालाई स्विकार नगर्ने रणनीतिमा लागेका कारण कोशी प्रदेश सभाले मध्यावधि निर्वाचन झेल्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ ।