काठमाडौँ । राष्ट्रिय महिला आयोगको सदस्य तथा प्रवक्ता कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाद्वारा लिखित दुई वर्षे कार्यकालमा गरिएका समस्टिगत कार्यहरु समेटेर तयार पारिएको ‘कार्य प्रगति विवरण’ पुस्तक लोकार्पण गरिएको छ ।
आज आयोगको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकालीप्लाजामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि प्रतिनिधिसभाका अर्थसमिति सभापति सन्तोष चालिसे, विशिष्ठ अतिथि प्रतिनिधिसभाका काननु, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति विमला सुवेदी, विशिष्ठ अतिथि भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुर, पुस्तकका समालोचक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री चित्रलेखा यादव, विशेष अतिथि कोशी प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला तावा लिम्बुलगायतले संयुक्त रुपमा पुस्तक विमोचन गर्नुभयो ।

सदस्य खतिवडाद्वारा लिखित उक्त पुस्तकमा आफुले महिला आयोगमा २०७७ साल माघ १७ गतेदेखी पदबहाली गरेको दुई वर्षे कार्यहरुलाई लिपिवद्ध गर्दै पुस्तकको माध्यमबाट आम देशवासीले बुझ्ने अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ पुस्तक प्रकाशन गर्नुभएको हो ।

नेपाल सरकारले महिला माथि हुने लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न ‘सामाजिक न्याय र लैङ्गिक समानताः दिगो विकासको सुनिश्चितता’ भन्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई आत्मसात् गर्दै महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा संरचनात्मक रुपान्तरणद्वारा मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासतर्फ अग्रसर बनाउने कार्यहरु पुस्तकमा समेटेर पुस्तक तयार पारिएको छ ।

महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, उत्पीडन एवं समाजमा विद्यमान विकृत प्रथा र परम्परालाई निर्मूल गर्दै समानता र न्याय सुनिश्चत गर्ने यात्रामा निरन्तर लागिरहन थप उर्जा र उत्साह हुनुपर्नेमा जोड दिँदै महिलाको वर्तमान स्थिती, आवश्यकता, आयोगको लक्ष्य, प्रगति, रणनीतिक योजना तथा कानुनी रुपमा सुधारको पक्षलाई समेटेर पुस्तक तयार पारिएको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै सभापति चालिसेले लामो संघर्षपछि लोकतान्त्रीक संविधानले महिलाको हक र अधिकारलाई संविधानमा नै लिपिवद्ध गराएको स्मरण गराउँदै कार्यान्वयनको पक्षभने कमजोर रहेको औंल्याउनुभयो । हिमाल, पहाड तथा तराईका दुर्गम तथा सुगम ठाउँका महिलाहरुमा गाउँ अनुसार समस्या फरक–फरक रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई कार्यान्वयनमात्र गर्न सके पनि महिलाको पक्षमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । संविधानले स्थानीय तहमा उपमेयर÷उपाध्यक्षमा सिमित हुनुहुँदैन । महिलाले क्षमता विकास गरी प्रमुख तथा कार्यकारी भूमिकामा दावी गर्नुपर्छ । ७५३ वटै स्थानीय तह महिलामैत्री भए मुलुकको नेतृत्व महिलाको हातमा हुनेछ । त्यसको लागि महिला आयोगले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।’

लैङ्गिक हिंसा महिलामा मात्र नभई पुरुष पनि हिंसामा परेको प्रति सचेत हुन जरुरी रहेको औंल्याउँदै उहाँले कानुन कार्यान्वयनमा जनचेतनाको कमी रहेको बताउनुभयो । गाउँ गाउँका महिलाहरुमा तालिम, गोष्ठि तथा अन्तरक्रियाहरु गरी आफ्नो अधिकार आफैले बुझ्न र बुझाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले पुस्तकले महिलाको आगामी यात्राको लागि मार्गनिर्देश भएको बताउनुभयो ।

कानुन, न्याय तथा मावनअधिकार आयोगका सभापति विमला सुवेदीले खतिवडाद्वारा लिखित पुस्तक महिलाको समस्याको आँखाबाट प्रकाशित गरिएको बताउनुभयो । समस्या र चुनौतीलाई समेटेर तयार परिएको पुस्तकले महिला आन्दोलन र परिवर्तनको लागि मार्गदर्शन भएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पुस्तकमा उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई गम्भीरताका साथ बुझ्न जरुरी छ । महिला आन्दोलन र मुक्तिको लागि विकृति र विसंगतीहरुलाई हटाउन सवै तहका सरकार, सरोकारवाला निकाय, संघसंस्था तथा आम नागरिक एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्छ । महिलामाथि हुने हिंसा, अत्याचार तथा अन्यायको विरुद्ध लाग्नुपर्छ । निर्णयक तहमा महिलाको उपस्थिती अनिवार्य हुनुपर्छ । सामन्ती सोचबाट मुक्त भएर अगाडी बढे जस्तोसुकै चुनौतीलाई सहजै पार लगाउन सकिन्छ ।’

भाषा आयोगका अध्यक्ष डा. गोपाल ठाकुरले नेपालमा महिलाले आन्दोलनको नेतृत्व गरेकै कारण मुलुकको परिवर्तन भएको दावी गर्नुभयो । मातृसतात्मक सिद्धान्तबाट नै विकास र समृद्धिको आधार तयार भएको स्मरण गराउँदै उहाँले लैङ्गिक हिसावले राज्य समानुपातिक तथा समावेशी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भाषा, धर्म, जातजाती, धर्मसंस्कृति, लैङ्गिक तथा धरातलीय हिसावले अगाडी बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कोशी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री निर्मला तावा लिम्बुले नेपालको दुरदराजका गाउँहरुमा महिलाको पीडा दर्दनाक रहेको उल्लेख गर्दै पीडित महिलाको न्यायको लागि लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । नेपालमा विभिन्न संस्कृति, धर्म, परम्परालगायतका कारण महिला हिंसा तथा विभेद हुने गरेको स्मरण गर्दै उहाँले चुनौतीका बाबजुत पनि अग्रज महिलाका कारण हालको अवस्थामा आइपुगेको बताउनुभयो । क्षमता विकास गरी महिलाले जनसंख्याको आधारमा अवसर पाउने व्यवस्था हुनेपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले वर्तमान समयको उपलब्धीलाई रक्षा र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । आगामी निर्वाचनमा महिलामैत्री हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य, पूर्वमन्त्री तथा पुस्तकको समालोचक चित्रलेखा यादवले महिलाविरूद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, विभेद, उत्पीडन एवं समाजमा विद्यमान विकृत प्रथा र परम्परालाई निर्मूल गर्दै समानता र न्याय सुनिश्चत गर्ने यात्रामा निरन्तर लागिरहन हामी सबैमा थप उर्जा र उत्साह हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । महिलाको वर्तमान स्थिती, आवश्यकता, आयोगको लक्ष्य, प्रगति, रणनीतिक योजना तथा कानुनी रुपमा सुधारको पक्षलाई समेटेर तयार पारिएको पुस्तकले तीनवटै तहका सरकारलाई महिलामैत्री बन्नुपर्नेमा सचे गराएको उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पुस्तक लेखकले विभिन्न दुःख, कष्ट, आरोह, अवरोहका साथ तयार पार्नुभएको पुस्तकले आयोगका पदाधिकारीमात्र नभई, आम महिलाले विशेष आधारको रुपमा बन्नेमा विश्वास लिएको छु । महिलाको विगत, वर्तमान र भविष्यमा महिलाको अवस्थालाई सुधार, व्यवस्थापन तथा समस्या÷चुनौतीको समाधानसहितको सुन्दर यात्रा तथा भविष्यको लागि पुस्तकले एउटा गोरेटोमात्र नभई महिलामैत्री समाज निर्माण र रुपान्तरणमा ‘सजिएको सुन्दर राजमार्ग’ जस्तै बन्न सहयोग पुग्नेमा विश्वास लिएको छु ।’

नेपाली जनताको दशकौं लामो राजनीतिक आन्दोलनको प्रतिफलस्वरूप महिला सशक्तिकरणको क्षेत्रमा प्राप्त उपलब्धीहरू विश्व महिला आन्दोलनकै लागि प्रेरक मानिएको स्मरण गराउँदै उहाँले महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधानमार्फत आधारभूत व्यवस्थाहरू गरी विभिन्न कानुन समेत अभ्यासमा ल्याएको र त्यसलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पुस्तकले पनि उक्त कुरार्ला विशेष जोड दिएकोमा लेखकप्रति विशेष धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुकका तीनै तहका सरकार, संसद र नीति निर्माणका निकायमा महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका सुदृढ भएको छ । यसैको उपलब्धीको रुपमा स्थानीय तहमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी र प्रदेश तथा संघीय संसदमा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी महिलाको सहभागिता हुन सफल भएको छ । संविधानमा ग्यारेन्टी गर्यौं तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष अझै फितलो छ । यसमा महिला आयोग तथा सम्बन्धीत निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा लेखक अतिवडाले लामो समयसम्मको संघर्ष र व्यवस्था परिवर्तन पछि महिलाले पाएको संवैधानिक उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै नविनतम् सोच, आवश्यकता तथा कार्यान्वयनको पक्षलाई विशेष जोड दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको औंल्याउनुभयो । महिला र पुरुषबीचमा हुने विभेद सधैंको लागि अन्त्यका लागि आगामी दिनमा यसको रक्षा गर्दै राज्यका तीनवटै तहमा जनसंख्याको अनुपातमा (५० प्रतिशतभन्दा बढी) महिलाको कार्यकारी भूमिकामा सहभागिता र नेतृत्वको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण राजनीतिक दलको विधानहरुमा पनि महिला सम्बन्धी संविधानमा व्यवस्था भएका विषयहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । संविधानले महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य गरेको छ । त्यसमा राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षमा नभई समानुपातिक व्यवस्थाको माध्यमबाट ३३ प्रतिशत सहभागिता बनाउने कार्य गरेका छन् ।

समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा दलका नेतृत्वले आफन्त, नातागोता, विगतमा नुनको पैंचो तिर्नुपर्ने, आफुलाई गुलामी गर्ने लगायतलाई समानुपातिक कोटामा लगाउने जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् । त्यसलाई सुधार गर्न महिलालाई निर्वाचनमा प्रत्यक्षबाट नै ३३ प्रतिशत जनप्रतिनिधि निर्वाचित गराउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आवश्यकता देखिएको छ ।

मिनि पार्लामेन्टको रुपमा रहेको विभिन्न समितिहरुमा समेत महिलाको अर्थपूर्ण नेतृत्व नरहेको देखिएको छ । पितृसतात्मक सोचका कारण महिलाले नेतृत्वको अवसरबाट बञ्चित हुनुपरिरहेको तितो यथार्थ रहेको छ । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समिति तथा महिला, बालवालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा समेत पुरुषको नेतृत्व रहेको छ, जुन दुःखद् रहेको छ ।

त्यस्तै सरकारमा समेत महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता छैन । महिलालाई कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्ने तहमा उचित जिम्मेवारीबाट बञ्चित गरिएको छ । त्यस्तै स्थानीय तहमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला अनिवार्य हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएता पनि निर्वाचनको समयमा विभिन्न दलहरुले गठबन्धन बनाएका कारण धेरै महिलाहरुले १५९ स्थानमा नेतृत्वबाट बञ्चित हुनुपरेको छ ।

यसलाई सुधार गरी आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन होस्, या एक्लै होस्, जे भए पनि महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । तसर्थ, आगामी दिनमा विभिन्न प्रकारका चुनौतिलाई अवसरको रुपमा लिई लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा महिलाको सहभागितामात्र नभई कार्यकारी भूमिकामा नेतृत्व नै आवश्कता रहेको छ ।’

महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक तथा संरचनात्मक रुपान्तरणद्वारा मुलुकको समृद्धि र दिगो विकासतर्फ अग्रसर रहनु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले देशभरका महिलाको अभिभावक बन्न सफल हुनु नै राष्ट्रिय महिला आयोगको छुट्टै परिचय स्थापित भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

आर्थिक अवस्था न्युन रहेका महिलाको साथ र सहयोगमा आयोगको उपस्थितीलाई अझै बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले महिला हिंसा न्युनिकरणका लागि महिला सशक्तिकरण, महिलाको आर्थिक समृद्धि, समाजिक चेतनाको विकास, तालिम गोष्ठि, सांस्कृतिक परम्पराको सोचमा परिवर्तन, अन्धविश्वासको अन्त्य तथा विकृत प्रथा र परम्परालाई निर्मुल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राख्नुभयो ।

समाजको उन्नतिका लागि अत्यावश्यक शिक्षा, शक्ति र आर्थिक स्रोतको उन्नतीको लागि महिलाबाट नै सम्भव रहेको दावी गर्दै उहाँले परम्पराकै नाममा कतिपय अन्धविश्वास र कुप्रथाका कारण महिलामाथि विभेद हुँदै आएको र जसलाई जरैदेखि उन्मूलन गरी सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न सबैले प्रण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।