काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यशैलीलाई लिएर रुष्ट बनेका छन् । प्राधिकराणमा दोस्रो कार्यकाल सम्हालेका घिसिङले पछिल्लो समय आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने गरेको र सरकारसँग समन्वय नगरेको आरोप छ ।

प्राधिकरणको अवस्था खस्किँदो रहेको भन्दै कर्मचारीले नै उनको कार्यशैलीको आलोचना गर्न थालेका छन् । आज संसद्मा घिसिङको राजीनामा समेत मागिएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

सुवालले बिद्युत महसुल असुली गर्न नसकेकाले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङलाई निलम्बन गरी कारबाही गर्न माग गरेका हुन् । उनीभन्दा अघि बोलेका जसपाका सांसद प्रदीप यादवले पनि प्राधिकरणले ठूला ठूला उद्योगसँग मिलेमतो गरेको र बाँकी बक्यौता रकम नउठाएको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।

यादवभन्दा चर्को रुपमा प्रस्तुत भएका सांसद सुवालले भनेका थिए,‘डेडिकेटेड ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएर अर्बौं रुपैयाँ महसुल नबुझाउनेहरुसँग कुन–कुन मन्त्रीको साँठगाँठ छ ? छानबिन गरी कारबाही हुन जरुरी छ । बिजुली महशुल १० अर्बसम्म नउठाउने प्राधिकरणका कुलमान घिसिङलाई तत्काल निलम्वन गरी कारबाही गर्न जरुरी छ ।’