काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय श्रेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तिरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०८०/०८१ को विनियोजन ऐनमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता त्रिलोक बहादुर चन्दले संघीय संसद् सचिवालयलाई प्रतिपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले राष्ट्रिय योजना आयोग वा प्रदेश योजना आयोग वा सम्बन्धित मन्त्रालयलको सिफारिसमा नपरेको विषयमा संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रमका नाममा सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका नाममा रकम छुट्याउँदा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउने बताएको छ ।

‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सम्बन्धी व्यवस्थाहरु तथा ती व्यवस्थाहरुको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ,’– सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।