काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका चार सांसदलाई निर्वाचनको खर्च नबुझाएको भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको १५ हजार जरिवाना कार्यान्वयन नर्गन उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालत पाटनले दिएको यसअघिकै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश कायमै राखेको हो ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र सुदर्शनराज पाण्डेको संयुक्त इजलासले सोमबार उक्त आदेश गरेको हो । यसअघि भएको प्रारम्भिक सुनुवाइमा निर्वाचन आयोगविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो ।

आजको इजलासले साउन १५ गते भएको उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेदवारले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेर आफूलाई जानकारी नगराएको भन्दै त्यसो जनही १५ हजार रूपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध रास्वपाका चार सांसदहरु सोविता गौतम, विराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल र गणेश पराजुली अदालत पुगेका थिए ।