काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारविहीनताको अवस्थामा पुगेको छ । मुख्यमन्त्रीमा उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले गत बिहीबार नयाँ सरकार गठन गर्न आदेश दिएपनि कामचलाउ सरकारबारे प्रदेश प्रमुख र प्रदेशका प्रमुख सचिव मौन बस्दा प्रदेश सरकार सरकार विहीनताको अवस्थामा आइपुगेको हो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत नपाएपछि गत असार १७ गते प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार असार २१ गतेसम्म नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आव्हान गरेका थिए ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत जुटाउन ४७ सांसदको साथ आवश्यक पर्नेमा तत्कालिन गठवन्धनसँग ४६ सांसदको समर्थन मात्रै रहेपछि माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमको समर्थनमा कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापा असार २१ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

दल त्याग गरिसकेका सभामुख गौतमको समर्थनमा थापा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्चको शरणमा पुगेका थिए । सर्वोच्चको शरणमा पुगेका कार्कीले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको जिकिर गर्दै नियुक्ति खारेजी गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार आफुलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेका थिए ।

कार्कीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्चको पूर्ण इजलासका न्यायाधीशत्रय आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले असार २१ को प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गर्दै कोशी सरकार असंवैधानिक ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले जुन विन्दुबाट संविधानको प्रयोग र पालनामा त्रुटी भएको हो , सोही विन्दुबाट संविधानसम्मत तवरले साउन १७ गतेभित्र नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश दिएको थियो ।

११ साउनको सर्वोच्चको परमादेश अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले साउन १६ गते साँझ ५ बजेसम्म संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री पदमा दाबी गर्न आव्हान गरिसकेका छन् । प्रदेश प्रमुख खापुङले पनि नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आव्हान गर्दा कामचलाउ मुख्यमन्त्रीका बारेमा कुनैपनि निर्णय नगर्दा थप अन्यौलता सिर्जना हुनाका साथै संविधानले नै परिकल्पना नगरेको सरकारविहीनताको स्थिती सिर्जना भएको छ ।

कार्कीका पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय टीकाराम भट्टराई र भीमार्जुन आर्चाय थापा नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक घोषणा भएर खारेज भएको अवस्थामा स्वतः हिक्मतकुमार कार्कीनै नयाँ सरकार नबनेसम्म मुख्यमन्त्रीमा वहाल रहने बताउँछन् । तर, हाल प्रदेश सरकार नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा छ ।

नेपालको संविधानले सरकार शून्यताको परिकल्पना गरेको छैन । कार्कीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनाउने विषयमा प्रदेश प्रमुख र प्रदेश सचिव सकारात्मक छैनन् । कोशी प्रदेशमा अहिले संविधानले परिकल्पना नगरेको सरकारविहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ ।