काठमाडाैं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सबै नीति र कानुन तर्जुमा गर्दा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले आमसञ्चार क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार, जवाफदेही, उत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि विद्यमान ऐन कानुनमा समसामयिक संशोधन तथा नयाँ तर्जुमा गर्ने बताएकी हुन्।

विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री शर्माले समग्र सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनहरूको तर्जुमा, संशोधन एवं परिमार्जन गर्ने क्रममा सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक यसै संसद्मा पेस गरिसकिएको उल्लेख गरिन्।

आमसञ्चार विधेयक, नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक मस्यौदाको चरणमा रहेको उनले जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय विज्ञापन नीतिको मस्यौदा तयारीको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सामाजिक सञ्जाललाई मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउन नयाँ नीति तर्जुमाको चरणमा रहेको बताइन्। नयाँ नीति, ऐन तर्जुमा एवं संशोधन लगायतका प्रशासनिक कार्यको अनिवार्य खर्चलगायत मन्त्रालयको समग्र बजेट रु आठ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख विनियोजन भएको उनले जानकारी दिइन्।

जुन कूल राष्ट्रिय विनियोजनको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशतमात्र हो । जसमध्ये पनि ९४ प्रतिशत चालुतर्फको अनिवार्य दायित्वको रकम हो भने बाँकी रकम पूँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजन गरिएको छ ।

सुशासन र विद्युतीय शासन प्रवद्र्धन एवं सदाचारको परिपालनामा मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका मन्त्रालयसम्बद्ध विषयको कार्यान्वयन र तोकिएका सूचकको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रमको एकीकृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तथा नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गरिने अवगत गराइन्।

आम सञ्चारमन्त्री शर्माका अनुसार देशभर हाल दुई सय ४२ वटा टेलिभिजन र नौ सय २८ वटा एफएम रेडियो सञ्चालनमा रहेका छन् । हालसम्म सात हजार नौ सय ७९ पत्रपत्रिका र तीन हजार नौ सय ९० अनलाइन दर्ता भई सञ्चालनमा छन्।

प्रसारण तथा सञ्चार संस्थाका लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ बमोजिम फ्रिक्वेन्सी निर्धारण समितिले रेडियो, टेलिभिजन, प्रसारण संस्था तथा वाकीटकीका लागि आवश्यक पर्ने फ्रिक्वेन्सी तोकेको छ। यस्तै, स्मार्ट विद्युत् मिटरका लागिसमेत रेडियो फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराइएको उनको भनाइ छ।