काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार बजेट पेस र पारित गर्ने व्यवस्था छ । उक्त ऐनको दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
उक्त बजेटको वार्षिक राजस्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आयव्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्नेछ ।
पेस भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ । छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनःविचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनःपेस गर्नुपर्नेछ । सभाले पेस भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नु पर्नेछ ।
पहिलो निर्वाचनबाट गठन भएको गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीले पद बहाली गरेको दुई महिनाभित्र बजेट पेस गर्न र पारित गर्न बाधा परेको नमानिने व्यवस्था छ । पूरक अनुमान तथा बजेटसम्बन्धी अन्य व्यवस्था स्थानीय कानुनबमोजिम हुनेछ । स्थानीय तहले स्थानीय कानुनबमोजिम कर तथा गैर करको व्यवस्था गर्न सक्छन् ।
स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा बजेटले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ९समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध० ऐन, २०७७ र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजना बाँडफाँटसम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ मा भएका व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रशासनिक खर्च, राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने रकमबाट सुनिश्चित गरी बाँकी रकम आआफ्नो अधिकार सूचीका अन्य विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेगरी व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । राजस्व बाँडफाँट र आन्तरिक राजस्वबाहेक अन्य स्रोतलाई सवारीसाधन, भवन, जग्गा खरिदजस्ता प्रकृतिका कार्यमा खर्च नगर्ने अन्तरआबद्धता कायम हुनेगरी बनाउनुपर्छ ।
राष्ट्रिय प्रणालीसँग सामञ्जस्य तथा मध्यमकालीन खर्च संरचना, बजेट, आयोजना तथ्याङ्क, योजना व्यवस्थापन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन, विषय क्षेत्रगत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था विकास र सञ्जालीकरण मिलाउनुपर्छ ।