काठमाडौं । विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका चुडामणि शर्मा (निलम्बित सहसचिव) सजाय सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । शर्माले आफूलाई दोषी ठहर गर्ने क्रममा विशेष अदालतले न्यायका आधारभूत मूल्यमान्यता र सिद्धान्त लत्याएको दाबी गरेका छन् ।

शर्माले कर फछ्र्यौट ऐन २०२३ मा व्यवस्था गरिएका कानूनी व्यवस्थालाई विशेष अदालतले बेवास्ता गरी कर फछ्र्यौट आयोगसम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १२९ बमोजिम मुद्दाको पूर्पक्ष खुला इजलासमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अदालतले बेवास्ता गरी आफ्नो निजी चेम्बरमा बसी जसले मुद्दाको उठान गरेको तिनै व्यक्तिलाई बोलाएर फैसला गर्ने कार्य गेकोले यो फैसला न्यायसंगत नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरु यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले जेठ १८ मा कर फर्छयौट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुडामणि शर्माले ६ अर्ब १५ करोड भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । उनीहरुको सजाय निर्धारण भने ५ असारमा हुँदैछ । उक्त मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ पनि तयार भएको छैन् ।