काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई सिफारिस गरिसकेको छ । परिषद्ले सिफारिस गरेसँगै संसदीय उनको नियुक्तिकोबारेमा संसदीय सुनुवाई समितिमासमेत छलफल भइसकेको छ । छलफल पश्चात संसदीय सुनुवाई समितिले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति नगर्नपर्ने कुनै कारण भए उजुरी दिनका लागि १० दिनको समय सीमा दिएर सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ । संसीय सुनुवाई समितिले दिएको निर्धारण गरेको समय सीमाभित्र कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध २९ वटा उजुरी परेको छ । कतिले त उनको सर्वोच्चको इन्ट्रीलाई लिएरसमेत प्रश्न उठाएका छन् । उनको विरुद्धमा न्यायाधीशले समेत उजुरी दर्ता गराएका छन् ।

कामु न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दर्ता गराउने उजुरी कर्ताहरुले आज (आईतबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी उनको नियुक्ति रोक्न सरकारलाई दवाब दिएको छ । उजुरीकर्ता छविन्द्रराज कँडेलले न्यायाधीशहरू विभिन्न ठाउँबाट सञ्चालित हुने गरेको आरोप लगाए । न्यायाधीशहरूले गर्दा कायौं मान्छे पागल हुन परेको र कतिले आत्महत्याको बाटोसमेत अवलम्बन गर्न परेको उनको भनाई छ ।

उनले भने ‘हरिकृष्ण कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने कुरा गरिएको छ । यस्ता न्यायाधिशहरू फेरिए सके। नियुक्त गरि सके। भागभण्डा हुन्छ । करौडौं रूपैयाको चलखेल हुन्छ । १२/१४ महिनामा उनलाई प्रधानान्याधिशमा नियुक्त गर्ने कुरो हुँदैछ । यस्तो विकृति र अपराधकिरण भयो भने यहीँ भारतमा फाँसकिो सजाय छ । चाइनामा फाँसकिो सजाय छ । तर नेपालमा १ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गर्नेलाई १ करोड रूपैयाँ पनि जरिवाना हुँदैन ।’

प्रधानान्याधशि राजनीतिक भागबण्डामा हुने र राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ मिलेपछि जतिसुकै अपराध गरेपनि त्यस्तै सिफारिस गरिने उनको आरोप छ । उनले भ्रष्टाचार गर्नका लागि वर्तमान कामु प्रधानन्यायाधीशले ३ महिनामा आउने तारिखलाई १५ दिनमै सारेको उनको आरोप छ । उनले छिटोभन्दा छिटो पेशी तोकेर मुद्दा सिध्याउने काममा लागेको र यस्ता न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन नहुने बताए ।

उनले आफूले लगाएको आरोप गलत रहेछ भने आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति जफत गर्न र मृत्युदण्ड दिन आग्रह गरे । कामु प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको उजुरीमा माफियाहरुले धम्की दिएको उनले बताए । त्यस्तै अर्का उजुरीकर्ता टंङ्कप्रसाद आचार्यले ३ अर्बको भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित हुनेगरी आफूले कामु न्यायाधीश कार्कीविरूद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दिएको बताए । कामु प्रधानन्यायाधीश कार्कीले एक मुद्दामा फैसला गरेबापत जग्गा लिएको आरोपसमेत उनले लगाए ।

कामु प्रधानन्यायाधीशमा कार्कीलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै १० वटा प्रमाणसमेत उजुरीमा बुझाएको उनको दाबी छ । सर्वसाधरणले अदालतबाट न्याय प्राप्त गरेको खण्डमा देशकोे ९० प्रतिशत समस्या समाधान हुने दाबी गरे । कुनै पार्टीको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश भयो भने देशलाई धेरै अपठ्यारो हुने उनको जोड थियो ।

अभियन्ता बोझराज न्यौपानेले न्यायालयभित्र भ्रष्टाचार हुने गरेको आरोप लगाए । कामु न्यायाधीश चोखो नभएको र उनीविरूद्ध थुप्रै मुद्दाहरू भएको उनको दाबी छ । विभिन्न ठाउँहरूमा उनीहरूले भ्रष्टाचार गरेको र उनको चरित्रमा भ्रष्टाचारजन्य गन्ध रहेको उनले आरोप लगाए । उनले संसदीय सुनुवाई समितिमा उजुरी गरिसकेको र कार्कीलाई प्रधानान्यायधीशमा नियुक्त गर्न नहुने बताए ।

अधिवक्ता युवराज कोइरालाले कामु प्रधानान्यायधीश कार्कीसहित सर्वोच्च अदालतका ११ न्यायाधीशहरूको नियुक्त गर्दाको बखत संवैधानिक परिषद् संविधान बमोजिम गठन नभएको दाबी गरे । तीन जना व्यक्तिले सिफारिस गरेको आधारमा कामु प्रधानान्यायधीश कार्की नियुक्ति भएको र नियुक्त नै असंवैधानिक भएको उनले दाबी गरे ।

उनले कामु प्रधानान्यायाधीश कार्कीसँग कार्य क्षमताको अभाव भएको आरोप लगाए । कामु प्रधानान्यायधीश कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने उनको माग छ ।