काठमाडौं । सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्था तथा समितिहरु खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट भाषणमार्फत सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएको सुझावहरुलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै सरकार स्थायी संरचनामा दोहारो कार्यक्षत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यकता सकिएका २० वटा सर्वाजनिक संस्था तथा समितिहरु खारेज गरिएको उनले बताए ।

यी हुन् बजेटमार्फत सरकारले खारेज गर्ने घोषणा गरेका संस्था तथा समितिहरु

१.कपास विकास समिति खारेज गरिने।

२.राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड – खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धी कार्य सम्पादन हुने।

३.फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय – खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन हुने।

४.केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज – गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्य सम्पादन हुने ।

५.अतिरिक्त हुलाक कार्यालय – खारेज गरिने ।

६. बुढीगण्डकी जल विद्युत आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइ – खारेज गरी यस सम्बन्धी काम बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीबाट सम्पादन हुने ।

७. महिला तथा बालबालिका विभाग – खारेज गरिने ।

८.नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति – खारेज गरिने ।

९. विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति – खारेज गरिने ।

१०. जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू – खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने ।

११. तथ्याङ्क कार्यालयहरू – खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने ।

१२. विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति – खारेज गरिने ।

१३.भूमिगत जलस्रोत विकास समिति- खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने ।

१४.जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास – खारेज गरी अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य केन्द्र जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधार सम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागबाट हुने ।

१५. रेल्वे बोर्ड – खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागले गर्ने ।

१६.किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालीम केन्द्र विकास समिति – खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखा अन्तर्गत सञ्चालन गरिने ।

१७. राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र – खारेज गरी यस सम्बन्धी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्ने ।

१८.रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन – दुवै निकाय गाभी एकीकृत सार्वजनिक प्रसारण संस्था गठन गरिने ।

१९. नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति – खारेज गरी समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्ने ।

२०.पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति – नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभिने ।