काठमाडौं । राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान सन्दीप लामिछानेमाथि नाबालिग बलात्कारको आरोप लाग्यो । जाहेरी दर्ता भएको समयमा उनी टी–२० खेल खेल्नका लागि केन्यामा थिए । उनी केन्याबाट क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सिपिएल) खेल्न वेष्ट इन्डिज गएका थिए । जाहेरी दर्ता भएपछि उनी केही समय सम्पर्कविहीन भए । सोही समयमा प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत उनलाई पक्राउनका लागि सूचना जारी गरिसकेको थियो । सोही समयमा सन्दीपले आफू असोज २० गते त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण हुने फेसबुकमार्फत जानकारी गएका थिए ।

सन्दीपका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले प्रहरीमा एक निवेदन दर्ता गराउँदै उनलाई हत्कडी नलगाउन आग्रह गरेका थिए । अधिवक्ता घिमिरेले सन्दीप आफैं प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरेर अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने भएकाले हत्कडी लगाउन पर्ने कुनै आवश्यकता नभएको जिकिर लिएका थिए । तर, त्यसो भएन, कतार एयरवेजको विमानबाट नेपाल फर्किएका उनलाई विमानस्थलबाटै हत्कडी लगाइयो । उनलाई हत्कडी लगाइएको विषयमा दुईथरी आवाजहरु सुनिए । एकथरी कानुन सबैका लागि समान भएकाले उनीमाथि आरोप लागेपछि प्रहरीले हत्कडी लगाएर नियन्त्रण्मा लिनु अन्यथा मान्न नहुने पक्षमा थिए । अर्काथरीले खेल क्षेत्रमा योगदान दिएर नेपालको नाम विश्वमा चिनाएका प्रतिभालाई हत्कडी लगाएकोमा चित्त दुखाएका थिए । उनी पक्राउ पर्दा ट्रयाक–सुटमा निलो क्याप लगाएका थिए । उनले रुमालले छोपेर हत्कडीलाई जतिसक्दो लुकाउने प्रयास गरेका थिए ।

नेपालको संविधान (२०७२) को धारा १८ मा समानताको हकलाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीले सन्दीप लामिछानलेलाई हत्कडी लगाएको अन्यथा मान्न सकिँदैन । त्यस्तै अभियोगमा अरुलाई हत्कडी लाग्ने तर लामिछानेलाई हत्कडी नलाग्ने भन्ने कुरा कानुनका नजरमा समान हुँदैन थियो ।

तर, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको हकमा भने प्रहरीले हत्कडी लगाउने आँट गरेन् । यस प्रकरणले कानुन पदीय हैसियतका आधारमा लाग्छ भन्ने प्रष्ट पारेको छ । नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँण सरकारी वकिलको कार्यालय र अदालत आउनेक्रममा शानका साथ हिँडिरहेका थिए । मानौं उनीहरुले ठूलै विजय हाँसिल गरेर फर्किएजस्तो । प्रहरीका अनुसार मदिराले लट्ठ भएको अवस्थामा पक्राउ परेका रायमाझीले त आफूमाथि पत्रकारहरुले क्यामेरा तेर्सएपछि विजयी शैलीमा अभिवादन गर्नसमेत पछि परेनन् । सन्दीप, टोपबहादुर, बालकृष्ण र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य १४ जना सबै कानुनका नजरमा अभियुक्त हुन् । उनीहरुलाई कानुनको समान संरक्षण पाउने हक छ ।

तर, पदीय हैसियतका आधारमा टोपबहादुर र बालकृष्णमाथि हत्कडी नलगाएपछि कानुनको समान संरक्षणमासमेत प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधानको धारा १८, समानताको हकमा भनिएको छ,– ‘सबै नागरिक कानुका दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट बञ्चित गरिने छैन ।’

सन्दीप, टोपबहादुर, बालकृष्ण र नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य १४ जनाले कसुर गरेका हुन्, होइनन्, प्रमाण र तथ्यका आधारमा त्यसलाई निराकरण गर्ने काम अदालतको हो । यदि उनीहरु निर्दोष प्रमाणित भएको खण्डमा र यदि दोषी पाइए कैद भुक्तान भएपछि उनीहरुको पुनर्सामाजिकीकरण महत्वपूर्ण विषय हो । यस आधारमा सन्दीप लामिछाने र टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँणबीच कानुनको समान प्रयोग र समान संरक्षण भएको पाँइदैन । यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीको चर्को आलोचना हुन थालेको छ । सन्दीपका समर्थकहरुले नेतालाई र खेलाडीलाई कानुनको पालना गराउने निकाय प्रहरीले नै फरक व्यवहार गरेको भन्दै आलोचना गर्ने गरेका छन् ।

मानव बेचविखानजस्तो संगठित अपराध र राज्यद्रोहको अभियोग लागेकाहरुमाथि हत्कडी नलाग्नु अपराधलाई अझैं प्रश्रय दिनुन हो भन्दा अतिसयोक्ति नहोला ।