काठमाडौं। नेपाल सरकारको ऋण गत वर्ष उठाएको राजस्वभन्दा डब्बल भएको छ । गत वर्ष १० खर्ब ६७ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ऋण पु¥याइसकेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणलाई कुल जनसंख्यासँग तुलना गर्ने हो भने एक नेपाली जनताबराबर ७४ हजार रुपैयाँ कर्जा देखिएको छ ।

यद्यपि, यो ऋण सरकारको भएका कारण जनताको टाउकोमा भन्ने थोपरिँदैन । जनताले मेरो भागको कर्जा तिर्छु भने पनि तिर्न पाउँदैन ।

सरकारले यो कर्जा राजस्व आम्दानीबाटै तिर्नुपर्नेहुन्छ । हालसम्ममा ७ खर्ब ७१ अर्ब मात्र राजस्व उठाउन सरकारले असार मसान्तसम्ममा १० खर्ब पनि मुस्किलले उठाउन सक्ने अवस्था छैन । यो हिसाबले नेपाल सरकारको राजस्व आयबाट मात्र सार्वजनिक ऋण तिर्ने हो भने दुई वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्ममा नेपालले मुलुकभित्रैबाट उठाएको १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख कर्जा उठाउन बाँकी रहेको छ । यसैगरी बाह्य ऋण पनि १० खर्ब ७० अर्ब ६४ करोड ९० लाख तिर्न बाँकी रहेको छ । आन्तरिक र बाह्य ऋण गरी मुलुकको अहिले २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख कर्जा रहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख कर्जा तिर्न बाँकी रहेकामा अहिले त्यो बढेर साढे २१ खर्ब पुगेको हो । सरकारले १० महिनाको अवधिमा मात्रै १ खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाखबराबर ऋणभार थपिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांक रहेको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा कर्जा थपेको मात्र चाहिँ होइन । यस अवधिमा कर्जाको साँवा र ब्याज पनि भुक्तानी गरेको तथ्यांक रहेको छ । यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब १० अर्ब ४२ करोड ५८ लाख आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ भने बाह्य ऋणको ३२ अर्ब ९९ करोड ६२ लाख साँवाब्याज तिरेको छ । यस अवधिमा बाह्य र आन्तरिक कर्जाको कुल साँवा र ब्याज गरी १ खर्ब ४३ अर्ब ४२ करोड तिरेको आन्तरिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

आन्तरिकतर्फको साँवा रकम ६३ अर्ब ४७ करोड ४४ लाख रुपैयाँ तिरकोे र ब्याज ४६ अर्ब ८५ करोड ३ लाख र कमिसन रकम १० करोड ११ लाखबराबर तिरेको देखिएको छ । त्यस्तै, बाह्य ऋणतर्फ साँवा भुक्तानीमा २५ अर्ब ९४ करोड ४८ लाख र ब्याज भुक्तानीमा ७ अर्ब ५ करोड १४ लाखबराबर खर्च गरेको तथ्यांक रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म सरकारले उठाएको आन्तरिक ऋण १ खर्ब ५९ अर्ब ५० करोड र बाह्य ऋण ७० अर्ब ७४ करोडबराबर रहेको छ । राजधानी दैनिकबाट