काठमाडौं । तिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति भद्रगोल बनेको छ । कांग्रेसले गत वर्षको मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तथा गत १० वैशाखमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा उपनिर्वाचनको अहिलेसम्म समीक्षा गर्न भ्याएको छैन ।

यसैगरी, गत भदौ यता कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठक नबस्दा कतिपय महत्वपूर्ण निर्णय सभापति शेरबहादुर देउवाको आदेशअनुसार नै हुँदै आइरहेका छन् । कांग्रेसमा विधानतः हरेक दुई महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेसले १४औं महाधिवेशनबाट पार्टीको नेतृत्व चुनेको डेढ वर्ष बित्दा पनि पार्टीको नीति कस्तो हुने अझै तय गर्न सकेको छैन । कांग्रेस महाधिवेशन सम्पन्न भएको लामो समयसम्म पनि नीतिविहीन अवस्थामा नै छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय समिति आफैं अपूर्ण छ । भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थासमेत अपूर्ण मात्रै छैनन् लथालिंग छन् । सभापति देउवा पार्टीको संरचना सुधार गर्नेतर्फ भन्दा भ्रातृ संस्था र अन्य रिक्त निकायमा समेत भागबन्डा गरेरै पूर्णता दिने तयारीमा अघि बढिरहेका छन् ।

कांग्रेसको पार्टी कोषाध्यक्ष विहीन छ । पार्टीका विभाग अपूर्ण छन् । कार्यसम्पादन समिति, संसदीय बोर्ड र संसदीय कार्य समितिसमेत पूर्ण छैनन् । कांग्रेस विधानमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस विधानअनुसार ४६ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति हुनुपर्नेमा हाल ३७ सदस्य मात्र छ । २५ सदस्यीय संसदीय बोर्डमा पदाधिकारीबाहेक अन्य तोक्न बाँकी छ । कांग्रेसमा संसदीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । सो समितिमा दलको नेता, उपनेता, राष्ट्रियसभा सदस्यको दलको नेताका साथै निर्वाचित, मनोनीत र पदेन सदस्य गरी ३१ जना रहने व्यवस्था छ । राजधानी दैनिकबाट