काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धानमा तानिएका दुई पूर्वमन्त्रीसहित १६ आरोपितविरुद्ध ४ वटा अभियोगमा मुद्दा दायर हुने भएको छ । जिल्ला प्रहरी परिसरले आरोपितलाई बयान लिएर चारवटा अभियोगमा मुद्दा दायर गर्नेगरी प्रतिवेदन तयार पारिरहेको छ ।

उनीहरूविरुद्ध ठगी, राज्यविरुद्धको अपराध, सरकारी दस्तखत कीर्ते, संगठित अपराधको अभियोगमा मुद्दा चल्न सक्नेछ । सो अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालसहित १६ पक्राउ परिसकेका छन् ।

सो प्रकरणमा हालसम्मको अबस्था हेर्दा दुईभन्दा बढी अभियोगमा मुद्दा चलाउन सक्ने आधार देखिएको सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ । अनुसन्धानको प्रक्रिया पूरा भएपछि कतिवटा अभियोगमा मुद्दा चल्ने भन्न सकिने सरकारी वकिल कार्यालयले जनाएको छ ।

आरोपितविरुद्ध राज्यविरुद्धको अपराध, ठगी, संगठित अपराध, मानववेचविखन, कीर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, प्रमाण नष्ट, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग भ्रष्टाचारलगायत आठवटा कसुर आकर्षित हुने देखिएको छ । तर, अहिले तत्काल जिल्ला प्रहरी परिसरले चारवटा कसुरमा मुद्दा चलाउने रायसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, प्रहरी परिसरले महान्यायाधिबक्ता कार्यालयलाई आरोपितलाई भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान गर्न पत्राचार गर्न सकिनेबारे जानकारी गराएको छ । यद्यपि, सो विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दुईवटा अभियोगबारे निर्णय गर्न भने बाँकी छ ।

एक सरकारी वकिलका अनुसार ठगी, संगठित अपराधलगायत चारवटा अभियोगमा मुद्दा भने दर्ता हुनेछ । अपराधबाट कमाएको पैसाको विषयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाउन सक्ने आधार रहेको ती सरकारी वकिलले बताए ।

आरोपितलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको (मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा ५१) अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न प्रशस्त आधार रहेको अधिवक्ता स्वागत नेपालले बताए । उक्त दफामा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविउपर अपमान हुने, होच्याउने वा घृणा वा द्वैष फैलाउने’ काम गर्न नहुने भन्ने उल्लेख छ । राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरेको अभियोग पुष्टि भए ५ वर्षसम्म कैद, ५० हजार रुपैयाँ जरिमाना वा त्यो अपराध गर्दा रकमको लेनदेन भए त्यो समेत जफत हुने व्यवस्था छ ।

अहिले जसरी मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया चलिरहेको छ यहाँ नेता बचाउने र कर्मचारी र मुख्य आरोपी बिचौलिया मात्रै पार्ने कोसिस भइरहेको आजको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।