नयाँ शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा, बजेट सक्ने योजना

mukunda500.dhungana@gmail.com' rastriyakhabar
७ जेष्ठ २०८०, आईतवार ०६:२६

काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको कार्यकालमा बनेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न छाडेर फेरि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ । त्यतिबेलाको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन वि.सं. २०७५ माग १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो ।

सो प्रतिवेदन दराजमा त्यतिकै थन्काएर सरकारले बजेट सक्न फेरि नयाँ आयोग बनाउने तयारी गरेको हो । शुक्रबार सार्वजनिक भएको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उच्च शिक्षामा देखिएका समस्या समाधान गरी ठोस सुझाव दिन उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

यसअघि एनसीई नामक गैर सरकारी संस्थाले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सो प्रतिवेदनमा नेपालको बाल विकासदेखि उच्च शिक्षालगायत सबै विषयबारे जानकारी हुने जिकिर गर्दै शिक्षा मन्त्रालयकै कर्मचारीले हतारमा बजेट खर्च गर्न फेरि आयोग गठन गर्नु उचित नभएको टिप्पणी गरेको छ । उनले भने–‘भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे त भइहाल्थ्यो नि रु बेकारमा बजेट सक्न र आफ्नालाई भत्ता खुवाउन गरेको यो निर्णयको शिक्षा क्षेत्रमा कुनै औचित्य देखिँदैन । नीतिमा सामावेश भए पनि बजेटमा राख्ने विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्दा उचित हुन्छ ।’

अधिकांश कर्मचारी र तत्कालीन आयोगका सदस्यले तत्काल २०७५ सालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा आयोग गठनदेखि ‘ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने’देखि ‘हाम्रो स्कुल, बनाऔं राम्रो स्कुल’ सम्मका मिठा नारासहितको कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । साथै ५ वर्षदेखि थाँती रहेको र पटकपटक प्रयास गर्दा पनि ल्याउन नसकिएको संघीय शिक्षा ऐन यसै अधिवेशनबाट पारित गरिने पनि उल्लेख गरेको छ ।

अघिल्लो शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले उक्त ऐन अन्तिमसम्म ल्याउने प्रयास गरेका थिए । उनी असफल भएपछि हालका मन्त्री अशोककुमार राई ऐन ल्याउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । ऐनको मस्यौदा हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने– ‘ऐन ल्याउन त्यसको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गर्नुपर्छ , सो काम हालसम्म भएको छैन ।’

राष्ट्रपति पौडेलले सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्थानीय तहबाटै विषयगत शिक्षक दरबन्दीको व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । नीति नथा कार्यक्रममा विषय र विद्यार्थी अनुपातको आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन गरी न्यूनतम शिक्षकको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट

प्रतिक्रिया

Nepali Date Converter

Nepali Date Converter

बुधबार, जेष्ठ ९, २०८१