काठमाडौं। मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा गएर राजस्वले चालु खर्च पनि धान्न नसकेपछि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने करिब साढे ३१ अर्ब रूपैयाँ अनुदान कटौती गरेको छ।

यसअघि ससर्त अनुदानका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषिको साढे ८ अर्ब रूपैयाँ पनि रोक्का गरेको सरकारले फेरि समानीकरण अनुदानको थप करिब २३ अर्ब १३ करोड रूपैयाँ कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत चूडामणि अर्यालका अनुसार चालु आव २०७९÷८० को अन्तिम किस्तामा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा जाने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गरिएको हो।

यसरी ५० प्रतिशत अनुदान कटौती गर्दा प्रदेश सरकारलाई जाने ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहमा जाने १३ अर्ब २० करोड १५ लाख रूपैयाँ रोकिएको छ।

सरकारले चालु आवको बजेटमा विनियोजन भएअनुसार प्रदेश सरकारलाई अन्तिम किस्तामा पठाउनुपर्ने १९ अर्ब ८७ करोडमध्ये ५० प्रतिशत कटौती गरेको हो।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा अन्तिम किस्ताबापत जानुपर्ने समानीकरण अनुदानबापतको २६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँमध्ये ५० प्रतिशत कटौती भएको छ। यसले प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयनमा जाने विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने भएका छन्।

‘वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम विनियोजन ऐन, २०७९ को दफा ४ को उपदफा ९३० बमोजिम हाललाई ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेशतर्फ ९ अर्ब ९३ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहलाई १३ अर्ब २० करोड १५ लाख मात्र हस्तान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नू,’ अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। समानीकरण अनुदानका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहले विकास निर्माणका योजना बनाएकाले कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन्।

संघीय सरकारले बिनासर्त तल्लो तहको सरकारलाई पठाएको बजेट समानीकरण अनुदान हो। प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो बजेट बनाएर यो रकम खर्च गर्न सक्छन्। प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको क्षमताको फरकबाट सिर्जना हुने वित्तीय अन्तर घटाई सन्तुलन कायम गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान दिइँदै आएको छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गर्छ। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई चार वटा शीर्षकमा अनुदान पठाउने गर्छ। नागरिक दैनिकबाट