काठमाडौं । सरकारले गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा  संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारले सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल, छिटो–छरितो र झन्झटरहित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो।

साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सुशासनयुक्त तथा भ्रष्टाचारमुक्त शासकीय व्यवस्था निर्माण गर्न इ–गभर्नेन्स ऐन यथाशीघ्र संसद्मा प्रस्तुत गरी पारित गरिने बताए। उनले राज्यका सबै संयन्त्रलाई निष्पक्ष र जवाफदेही बनाउने, हालको प्रशासकीय प्रणालीलाई कानुनी जटिलता र प्रक्रियागत भञ्झटबाट मुक्त गर्न कार्यगत इकाई प्रणालीमा ढाल्ने बताए।

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रका पदमा नियुक्ति र पदोन्नति गर्दा सरकारले रोष्टर निर्माण गरी वरिष्ठता, योग्यता–क्षमता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा माथिल्लो स्थानमा रहेकालाई पदोन्नति गर्ने पारदर्शी प्रणाली अबलम्बन गर्ने न्यूनतम् साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ।