काठमाडौं । १० दलीय सत्ता गठबन्धन सरकारको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ ।सार्वजनिक गरिएको न्यूनतम् साझा नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, नागरिकता प्राप्तिमा रहेको सबै प्रकारका लैंगिक विभेदको उन्मुलनका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेकोसमेत उल्लेख गरिएको छ ।

‘कुनैपनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउन र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट बञ्चित हुन नपरोस भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने । सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने । नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने,’– सरकारका न्यूनता नीति तथा साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।