काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सो कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई ‘स्टार्टअप’ उद्यममा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्न र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘स्टार्टअप उद्यम’ भन्नाले उद्यमशील समूहले वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको विकास, उत्पादन, सञ्चालन र वितरणमा नवीन अन्वेषण र सिर्जनशील सोचको प्रयोग गरी व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भई स्तरोन्नतिको सम्भावना रहेको उद्यम वा व्यवसायलाई जनाउने कार्यविधिले उल्लेख गरेको छ ।

कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै स्टार्टअप उद्यम गर्नेले ३ प्रतिशत ब्याजमा बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने भएका हुन् । यस्तो कर्जा सात वर्षसम्मका लागि उपलब्ध गराइनेछ ।

नवप्रवद्र्धन र सिर्जनशील व्यावसायिक सोचलाई कार्यान्वयन गर्न स्टार्टअप उद्यम व्यवसायमार्फत रोजगारी सिर्जना गरी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्ने मुख्य लक्ष्यसहित कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन, छनोट र प्रवद्र्धन उद्योग विभागले गर्नेछ । विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारीले एकरदुई दिनमै स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई कर्जा लिने प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना निकालिने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यविधिमा उल्लेख भएबमोजिम कर्जा लिन इच्छुुक स्टार्टअप उद्यम गर्ने उद्यमीलाई परियोजना प्रस्ताव पेस गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार परियोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन समिति आफैँ वा प्रस्ताव मूल्याङ्कन उपसमिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । समितिको सिफारिसका आधारमा उद्यमीले कर्जा पाउनेछन् ।