काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले द्वन्द्वकालमा मारिएका १७ हजारमध्ये ८ हजारको मात्रै नाम राजपत्रमा प्रकाशित गरिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । आज (आइतबार) प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले राजपत्रमा नाम समावेश नभएका बाँकी ९ हजारको हैसियत के हुने र तिनीहरु सहिद हुन कि होइनन् ? भनी प्रश्न गरेका हुन् ।

‘द्वन्द्वमा मरिएको १७ हजार छन् भनिन्नछ । तर, ८ हजारलाई राजपत्रमा नाम निकालेर तिनलाई सहिद घोषणा गरियो । बाँकी ९ हजारको हैसियत के हो ? ती सहिद हुन कि होइनन् ? ती नौ हजारकोबारेमा कसले सोच्ने हो ?’– उनले प्रश्न गरे ।

साथै, शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष पुरा हुँदा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीले द्वन्द्वकालीन समस्या समाधान हुन नसकेको उनको बुझाई छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सरकारले चासो नदेखाएर केही मानिसहरुलाई जोगाउन खोजेको उनको आरोप छ ।

‘शान्ति सम्झौता भएको १६ वर्ष भइसक्यो । यती समयसम्म पनि यो समस्या किन समाधान भएन ? समाधान नहुनुको कारण के ? समाधान नहुनुको कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव हो । केही मानिसहरुलाई जोगाउन खोज्ने चाहना हो,’– उनले भने ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन तथा सत्य निरुपन मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गर्न संसद्मा पेस भएको विधेयकमा विद्रोही पक्ष र उनीहरुको आपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई जोगाउने उद्देश्यले ल्याइएको उनको आरोप छ ।

‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, मानव अधिकार सम्बन्धित व्यक्ति, संघ, संस्था तथा सरोकारवाला व्यक्तिको यसमा असहमति रहेको छ । विधेयकको मस्यौदा एक पक्षीय देखिन्छ । विद्रोही पक्षलाई मात्र जोगाउने, उनीहरुको अपराधिक क्रियाकलाप र जघन्य अपराधलाई लुकाउने भएकाले यो विधेयकले समस्या खडा गर्छ,’– उनले भने ।