काठमाडौं। नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेपालको ससंंदीय राजनीतिमा समकालीन राजनीतिज्ञमध्ये सबैभन्दा चतुर राजनीतिक खेलाडी मानिन्छन् । हरेक वाक्यमा उखान टुक्का जोड्दै अभिव्यक्ति दिन माहिर उनलाई आफ्नो दलमात्रै होइन- विपक्षी पार्टीका नेता कार्यकर्ताले पनि उत्तिकै रुचाउँछन् ।

पुस १० गते दिउँसो माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचण्डलाई बालकोटको बार्दलीमा अभिवादन गर्न पुर्याएर एकाएक चतुर खेलाडी सावित भएका ओलीको चातुर्यता दुई महिना पनि टिकेन । पुस १० को गठबन्धन नटिक्नुको पछाडि अनेकन कारण होलान् । तर, मुख्य कारण पुष २६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालले विश्रासको मत लिदैगर्दा संसद्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिनै हो । उनले संसद्को दोस्रो बैठकमा अघिल्लो संसद् कार्यकालमा आफैले दुई–दुई पटक गरेको संसद् विघटन ठीक थियो भन्ने भाष्य जबर्जस्त स्थापित गरिदिए ।

त्यतिमात्रै होइन- उनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५१ सालमा गरेको संसद् विघटनलाई उदाहरण दिँदै ‘मैले तपाईलाई गुरु मान्न किन नपाउने गुरुजी’ भन्दै संवेदनशील विषयमा हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति दिए । ओलीको यही बोलीबाट झस्किएको माओवादी अन्ततः कांग्रेससँगको सहकार्यमा पुगेपछि पुष १० को बालकोट- बार्दली समीकरण फागुन १२ गते समाप्त भयो ।

राजनीतिक समीकरण र सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै एमालेले झन्डै पाँच दर्जन भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पदहरू गुमाउने देखिएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्रसहितका दलहरूले कांग्रेस र जसपाका उम्मेदवारलाई मत दिएसँगै एमालेले केन्द्र सरकार छाडिसकेको छ । अब प्रदेश सरकार पनि छाड्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

सत्ता समीकरणको असर कहाँ–कहाँ ?

हाल एमाले केन्द्र र सुदूरपश्रिम प्रदेश सरकारबाहेक ६ प्रदेश सरकारमा सत्तापक्षको रुपमा रहेको छ । मधेश र कर्णालीको सभामुख तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्रिम प्रदेशमा उपसभामुख एमालेले पाएको छ । विभिन्न प्रदेशमा गरी दुई दर्जन हाराहारी मन्त्री पद एमालेसँग रहेको छ । तर, केन्द्र सरकारबाट एमाले बाहिरिएसँगै ती सबै पद धरापमा परेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको सभामुख
केन्द्रमा सत्तासमीकरण परिवर्तन भएपनि एमालेले नगुमाउने पद सभामुख हो । किनकी सभामुख हटाउन चाहिने दुईतिहाई मत एमाले र राप्रपाबाहेक गठबन्धनसँग छैन । नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ को (ग) मा सभामुख वा उपसभामुखले पदअनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमामात्रै पदबाट हटाउन सकिने ब्यवस्था छ । हाल संसदमा रहेका २७५ मध्ये चितवन-२, तनहुँ-१ र बारा-२ निर्वाचन क्षेत्र खाली छ ।

मनाङबाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद् टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार आरोपमा निलम्बनमा छन । महोत्तरीबाट निर्वाचित एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोईरी हत्या आरोपमा फरार छन् । त्यसो हुँदा हाल संसद्मा २७० जना सांसद संख्या रहेको छ । सभामुख हटाउन तत्काल कायम सदस्य संख्याको दुइतिहाई अर्थात १८१ सदस्य चाहिन्छ । अहिलेकै अवस्थामा राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सहयोगबिना त्यो सम्भव छैन ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष
केन्द्रमा देखिएको सत्तासमीकरणको तत्कालीन असर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई पर्ने निश्रित छ । नेपालको संविधानको धारा ९२ को उपधारा ६ को (ग) मा अध्यक्ष वा उपाध्यक्षले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहार्इ बहुमतबाट पारित भएमा नीज पदबाट मुक्तहुने ब्यवस्था रहेको छ । राष्ट्रियसभामा रहेका ५९ सदस्यमध्ये ३९ सदस्यले गठबन्धनलाई साथ दिएमा उनी पदमुक्त हुनेछन् । त्यो कार्यका लागि गठबन्धनलाई सहज पनि छ । तिमल्सिना राष्ट्रियसभा अध्यक्ष रहुँन्जेल संवैधानिक परिषद्मा अल्पमतमा रहेका प्रचण्डले संवैधानिक परिषद्मा बहुमत पुर्याउनकै लागी भएनी यो कदम चाल्ने निश्रित छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री
एमालेले तत्काल गुमाउने मुख्यपद तीन प्रदेशको मुख्यमन्त्री हो । हाल एमालेकोतर्फबाट कोशी प्रदेशमा हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री छन । उनी एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा पुस २४ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले पुस २९ मा एमाले, माओवादी ,राप्रपा, जसपा गरी ५५ मत प्राप्त गरी विश्वासको मत पाएका थिए । केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर कोशी प्रदेशमा पनि पर्ने विश्चित छ । हाल कोशी प्रदेशमा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी १३,राप्रपा ६, एकीकृत समाजवादी ४, र जसपाका १ गरी ९३ जना प्रदेससभा सदस्य छन् । अन्य प्रदेशमा सहजै मुख्यमन्त्री र सभामुख उपसभामुख परिवर्तन गर्न सकिएपनि कोशी प्रदेशमा भने सहज छैन । प्रदेशसभामा एमाले राप्रपा गठबन्धन ४६ र कांग्रेस, माओवादी गठवन्धनमा पनि ४६ (सभामसख बाहेक) नै सदस्य छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन ४७ मत आवस्यक पर्छ । उक्त मत दुवै गठबन्धनसँग नभएको कारण माओवादीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट सभामुख भएका बाबुराम गौतमलाई सभामुख पदबाट राजीनामा गराउनसमेत तयार रहेको बुझिन्छ ।

आफूलाई राजनीतिमा गैडाको छाला हुँ भन्ने एमाले संगठन विभाग प्रमुख अधिकारी यसपटक पनि कास्कीबाटै संघीय चुनाव लड्न चाहन्थे । तर, पार्टी अध्यक्ष ओलले एकाएक प्रदेशसभाको टिकट थमाउँदै चुनावअघिनै गण्डकीको भावी मुख्यमन्त्री घोषणा गरिदिए । प्रदेशसभाको चुनाव लड्न राजी भएका उनी पुस १० को गठबन्धनले गण्डकीको मुख्यमन्त्ती बने । तर, उनको मुख्यमन्त्रीको यात्रा भने छिट्टै टुङगिने निश्रित छ । उनी पुस २६ मा एमाले, माओवादी, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङ्गेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले पुस २९ मा विश्रासको मत प्राप्त गरेका गरे । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा उनको पक्षमा ३१ मत परेको थियो । प्रदेश सभामा हाल कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माआवादी ७, नेसपा १, राप्रपा २, स्वतन्त्र १ जना सांसद रहेका छन् ।

पुस २७ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लिला गिरीलाई, एमाले, माओवादी , राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत , र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थन थियो । उनले माघ ५ गते ५७ मतसहित विश्रासको मत प्राप्त गरे । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा हाल एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादीका ९, नागरिक उन्मुक्तिका ४, राप्रपा ४, जसपा ३, लोसपा ३, जनमत ३ र स्वतन्त्र ३, एकीकृत समाजवादीका १ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ जना सदस्य छन् ।

प्रदेशका सभामुख
हाल एमालेकोतर्फबाट मधेश प्रदेश र कर्णालीमा एमालेका सभामुख छन् । मधेश प्रदेशमा एमालेका रामचन्द्र मण्डल सभामुख छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा मण्डलले ७४ मत प्राप्त गर्दै नेपाली कांग्रेसकातर्फबाट जङ्गीलाल रायलाई हराउँदै सभामुखमा निर्वाचित भएका थिए । मण्डललाई एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेपाल संघीय समाजावादी र ४ स्वतन्त्र सांसदले मतदान गरेका थिए। मण्डल धनुषा क्षेत्र नं. १ (ख) बाट दोस्रोपटक निर्वाचित सांसद हुन्। तर, सत्ता परिवर्तनसँगै उनको पद पनि धरापमा छ । हाल एमालेका २४, कांग्रेसका २२, जसपा १८, जनमत १३, लोसपा ९, माओवादी ८ , एकीकृत समाजवादी ८ स्वतन्त्र ३, राप्रपा १, संघीय समाजवादी पार्टी १ र नागरिक उन्मुक्ति का १ सांसद छन् ।

नेपालकै पहिलो महिला प्रदेश सभामुख बन्ने सौभाग्य पाएकी सुर्खेतकी एमाले प्रदेशसभा सदस्य नन्दा गुरुङ ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा २४ मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएकी थिईन् । प्रदेशसभामा कमजोर रहेको एमाले सत्ता गठबन्धनमा फेरबदल आएसँगै उनको पद पनि धरापमा छ । हाल प्रदेशसभामा कांग्रेसका १४, माओवादीका १३, एमालेका १०, एकीकृत समाजवादीका, राप्रपा र स्वतन्त्रका १/१ सांसद् छन् ।

उपसभामुखहरु
हाल एमालेको तर्फबाट (कोशी , बागमति, गण्डकी, सुदुरपश्रिम) प्रदेशमा उपसभामुख छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सिर्जना दनुवारको पक्षमा ५७ मत थियो । विपक्षमा ३३ मत खसको थियो । संविधानको धारा १८२ मा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सदस्यमध्ये दुईतिहाई मतलेमात्रै पदमुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्थाबमोजिम हाल कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादीको बहुमत नरहेको कारण उनी आगामी ५ वर्षसम्मै कोशी प्रदेशकी उपसभामुख रहने निश्रित छ ।

बागमती प्रदेशकी उपसभामुख अप्सरा चापागाईँ माओवादी, राप्रपा, एमालेको गठबन्धनबाट उपसभामुख निर्वाचित भएकी थिईन् । ११० प्रदेशसभामा उनले ६१ मत प्राप्त गरेकी थिईन् । उनलाई हटाउन पनि हाल बनेको १० दलीय गठबन्धनसँग आवस्यक दुईतिहाई मत छैन । राप्रपा र नेमकिपाले गठबन्धनलाई सहयोग नगरेसम्म उनको पद सुरक्षित हुनेछ ।

गण्डकी प्रदेशसभामा निर्वाचित भएकी बाग्लुङकी एमाले नेतृ विनाकुमारी थापाको उपसभामुख पद ‘रेडजोन’ मा छ । ३२ मत प्राप्त गर्दै उपसभामुख निर्वाचित भएकी थापाको पद सत्ता गठबन्धनमा आएको फेरबदलसँगै धरापमा परेको हो । माओवादी र कांग्रेसले चाहेको खण्डमा उनी पदमुक्त हुनेछिन् ।

सुदुरपश्रिममा नागरिक उन्मुक्तिको भागमा परेको उपसभामुख पदमा उक्त दलले नलिएपछि २८ मत प्राप्त गरी भाग्यले उपसभामुख बन्ने अवसर पाएकी कोईलिदेवी चौधरी जुनसुकैबेला पनि पदमुक्त हुन सक्छिन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमाले अल्पमतमा छ ।

यसबाहेक
अहिलेको परिस्थिति कायमै रहे एमालेले राष्ट्रिय योजना आयोगका तीन सदस्य, विभिन्न देशका राजदूत, विभिन्न बोर्ड, प्राधीकरणका प्रमुख, विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकूलपति , विभिन्न संसदीय समिती सभापतिलगायतका दर्जनौं पद पाँच वर्षसम्म गुमाउने निश्रित छ । यी सबै पद गुमाउनुको एउटा कारण एमाले अध्यक्ष ओलीले गत पुष २६ मा संसद्मा दिएको अभिव्यक्ति हो भन्नेमा दुईमत छैन ।