काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरु अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने बताएको छ। सर्वोच्चले शुक्रबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश दिएसँगै मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरु अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख्न नमिल्ने बताएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी न्याय प्रकृया निष्कृय, शून्य वा निष्प्रभावी अवस्थामा रहनु हुदैन। सशस्त्र द्वन्दकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटनाहरुको सत्यतथ्य जानकारी पाउने तथा न्याय र परिपूरण पाउने विषयहरु विभिन्न कारण देखाइ अनन्तकालसम्म अल्झाइ राख मिल्ने देखिदैन।’

प्रचण्डले २०७६ माघ १ गते टुँडिखेलको कार्यक्रममा ‘द्धन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मेवारी आफूले लिने’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र कल्याण बुढाथोकीले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गर्न खोजेका थिए। तर, सर्वोच्च प्रशासनले राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको रिट दर्ता गरेको थिएन।

सोही रिट दर्ता हुन पाउनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता आरण र बुढाथोकीले पुन: सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चले शुक्रबार फैसला गरेको हो।

उनीहरुले दर्ता गर्न खोजेको रिटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रचण्डलाई फौजदारी कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग राखिएको छ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएकाहरूको हकमा दाहालले जिम्मेवारी लिइसकेको भन्दै उनीमाथि अनुसन्धान र फौजदारी कसुरमा मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको हो।